नेपाली राजनीतिक वृत्तमा दुई आहान अलि बढी नै प्रचलित छ । पहिलो ‘राजनीतिमा जे पनि संभव हुन्छ ’ अर्काे ‘राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु तथा स्थायी मित्र हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो भेटले उक्त आहानलाई फेरि सम्झाएको छ । चर्चा अनुसार ओलीले देउवासँग सरकारमा सहयात्राका लागि प्रस्ताव गरेका छन् ।
पार्टीभित्र विवाद बढ्दै जाँदा ओलीले गत शनिवार देउवालाई सरकारी निवासमै बोलाएर भेट गरेका थिए । यो पछिल्लो भेटघाटलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी जारी छ ।
भेटमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको विषयमा कुराकानी भएको भनिए पनि दुई शीर्ष नेताबीच सत्ता साझेदारीको विषयमासमेत छलफल भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ । तर दुवै पक्षले भेटमा के कुरा भयो भन्ने खुलाएका छैनन् । नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेको बेला दुई नेताबीचको भेटलाई लिएर दुवै पार्टीभित्र तरङ्ग ल्याएको मात्र छैन राजनीतिक तरङ्ग समेत पैदा गरेको छ ।
जब जब नेकपाको घर झगडाले उत्कर्षको रूप लिन्छ अनि प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक निकायको नियुक्तिको बहानामा देउवासँग संवाद गर्छन् । यसअघि १७ असारमा पनि यसरी नै दुई नेताबीच लामो छलफल भएको थियो । जतिबेला नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीको राजीनामा मागिएको थियो ।
अहिले पनि १३ मङ्सिरको सचिवालय र १८ मङ्सिरको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीको राजीनामा मागिने सम्भावना छ । त्यो सम्भावना देखेका ओलीले ६ मङ्सिरमा फेरि देउवासँग भेटेर सत्ता साझेदारीको छलफल गरेका बालुवाटार स्रोत दाबी छ।
पार्टी फुटाए ओलीलाई काँग्रेस निर्विकल्प
पार्टीभित्र अर्काे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र वरिष्ठ नेता माधबकुमार–नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिन दबाब बढाएका छन् । तर ओलीले पद नछाड्ने बरु पार्टी फुटाउने रणनीतिमा केन्द्रित छन् ।
प्रचण्ड र नेता नेपालसँग कुनै समझदारी नभएको अवस्थामा र उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लागिएमा ओलीले के विकल्पको प्रयोग गर्लान् ? धेरैले अनुमान गरेका छन् ‘ओलीले फेरि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउँछन् ।’ यदि धेरैले आंकलन गरेजस्तै ओलीले पार्टी फुटाए भने पनि उनी प्रधानमन्त्री पदमा रही रहन सक्लान् त ? धरैको चासो यो पनि छ की ‘त्यसपछि सुरु हुने सत्ताको जोड घटाउ कस्तो होला ? ’
प्रतिनिधिसभामा २७५ जना सांसद छन् । सरकार गठनको लागि बहुमत सांसद अर्थात् १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । अहिले नेकपाको अत्यधिक बहुमत छ । उसको सांसद सङ्ख्या १७४ छ । दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपामा यीमध्ये पूर्वमालेबाट १२१ र पूर्वमाओवादीबाट ५३ जना सांसद छन् ।
अहिले नेकपामा ओलीको विपक्षमा पूर्वएमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र पूर्वमाओवादी छन् । फेरि पनि अध्यादेश ल्याएर ओलीले पार्टी फुटाउन अहिलेको सांसद सङ्ख्या पर्याप्त हुने छ । १२१ पूर्व एमालेका सांसदमध्ये ओली समूहमा ७८ जना छन् । उता माधव नेपाल समूहका भने ४३ सांसद छन् । ओलीसँग भएका सांसद १७४ जनामा ४५ प्रतिशत हो ।
यदि यसरी पार्टी फुटाएमा ओलीले अर्को दलसँग मिलेर गठन्धन सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । किनकि सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभाको २७५ मध्ये बहुमत १३८ सांसद चाहिन्छ । यसको लागी ओलीलाई थप ६० सांसद अपुग हुन्छ । यसको लागि ओलीलाई दोस्रो चरणमा अर्को दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा )सँग ३४ जना सांसद छन् । ओलीले नयाँ फुटाएको पार्टीले जसपासंग मिल्दा पनि सरकार बनाउन पुग्ने मत पुग्दैन । यसको लागि काँग्रेसकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । काङ्ग्रेससँग ६३ सांसद छन् ।
अध्यादेश ल्याए पार्टी फुटाउन संसदीय दलकै भर
ओलीले गत बैसाखमा राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएका थिए । अहिले ४० प्रतिशत केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा सङ्ख्या पुर्याएर पार्टी फुटाउन मिल्ने कानुन छ । तर ओलीले संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति जुन कुनै एकमा ४० प्रतिशत सांसद भएमा पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश ल्याएका थिए । पहिले दवावका बीच फिर्ता गरेको सोही अध्यादेश अहिले फेरि ल्याएमा ओलीले संसदीय दलबाटै पार्टी फुटाउन सक्नेछन् । किनकि केन्द्रीय समितिमा उनी निकट सदस्य ३२ प्रतिशत मात्रै छ ।
नेकपाको केन्द्रीय समितिमा विधानतः कुल केन्द्रीय सदस्यहरूको सङ्ख्या ४ सय ४६ हो । पूर्वमाओवादी समूहलाई प्रचण्ड समूह मानेर विश्लेषण गर्दा यस समूहमा १ सय ८३ जना छन् । यो भनेको कुल केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्याको लगभग ४२ प्रतिशत हो ।
त्यसै गरी प्रधानमन्त्री ओली समूहको सङ्ख्या केन्द्रीय समितिमा १ सय ४० देखिएको छ । यो सङ्ख्या कुल केन्द्रीय सदस्यमध्ये ३२ प्रतिशत हो । वरिष्ठ नेता नेपाल समूहको उपस्थित २६ प्रतिशत अर्थात् ११४ जना रहेको छ ।
गुटगत हिसाबले ओली समूहमा दोस्रो स्थानमा जम्मा ३२ प्रतिशत मात्र सदस्य छन् । यसैले ओलीले संसदीय दलमा आफू निकट ४५ प्रतिशत सांसद रहेकाले उतैबाट पार्टी फुटाउन सक्ने बाटो खुला रहेको छ ।
सकेसम्म संसदीय दलमै टक्कर दिने रणनीति
प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिन दबाब बढाएपछि ओलीले संसदीय दलमा बहुमत जुटाउने निर्णायक कोशिस थालेका छन् । संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने प्रयासमा उनी पहिल्यै देखि जुटेका थिए । उनले पूर्वएमाले मात्र होइन, पूर्वमाओवादीका सांसदलाई सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा भेट गरिरहेका छन् ।
पार्टी सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा समेत अल्पमतमा रहेका ओली संसदीय दलमा भने टक्कर लिने मनस्थितिमा छन् । प्रधानमन्त्री पदको निर्णय पनि संसदीय दलले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय दलमै बहुमत पुर्याएर प्रचण्ड–नेपाल समूहको प्रयास विफल बनाउन सकिनेमा ओली समूह आशावादी पनि छ ।
एक नेताले भने ‘प्रधानमन्त्री पद जोगाउन पार्टी फुटाउने अलोकप्रिय कदमभन्दा संसदीय दलमा बहुमत पुग्छ भने यसैबाट अरू समूहलाई टक्कर दिने उहाँको रणनीति छ । तर जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न तयार हुन सांसदहरूलाई उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ ।’
नेपाल समूहको मुख्य स्तम्भ मानिएका घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई अहिले निष्क्रिय छन् । उनीहरू पनि तटस्थ रहने ओली समूहको विश्वास छ । नेपाल समूह मात्र होइन, पूर्वमाओवादी समूहलाई आकर्षित गर्ने ओलीको प्रयास निरर्थक भएको छैन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले ओलीलाई समर्थन गर्ने सङ्केत गरेका छन् ।
