काठमाडौं । चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गरी अघि बढेका दुई ठुला दल (एमाले र माओवादी)को यात्रा लगभग तीन वर्ष पुग्नै लागेको छ ।
६०/४० को भागबन्डासहित एकता भई नेकपामा रुपान्तरण भए । मुलुकको दिगो विकास र सवृद्धिको नाराका साथ चुनावमा होमिएको वामगठबन्धनलाई जनताले पत्याए पनि । आकंक्षाअनुरुप मत आएसँगै पार्टी एकताका लागि भूमिका खेलेका दुई अध्यक्षबीच सुरुवाती दिनमा एकअर्काको प्रशंसामै बित्यो ।
जेट विमानका दुई पाइलट, एकै जंगलमा दुई भयंकर सिंह सामान्य उदाहरण हुन् भन्दै प्रशंसा भए । समय क्रमसँगै एक अर्काको प्रशंसा घट्दै जाँदा यतिखेर जेट विमानका चालक र एकै जंगलका भयंकर सिंहबीच ठूलो खाडल परेको छ । नेकपा नामक विमानमा सवार यात्रु चालकबीच खटपट हुँदा विमान दुर्घटनामा पर्ने पो हो कि भनी त्राहिमात्राहि छन् ।
शनिबारको मात्रै क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भने पनि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड अन्य सचिवालय सदस्यसहित दलबल पुर्याएर सचिवालय बैठक बोलाउन लिखित माग लिएर बालुवाटार पुगे । तर, उनको सो प्रस्तावलाई ओलीले ठाडै अस्विकार गरिदिए ।
उनको यो क्रियाकलापलाई हेर्दा कार्यकारी अध्यक्षलाई उनले पेलेरै जाने रणनीति तय गरी अघि बढ्न खोजेको बुझिन्छ ।शनिबार मात्रै नेकपा सचिवालय नौ सदस्यमध्ये पाँच जनाले पार्टी क्रियाकलापबारे उनलाई केन्द्रमा राखी कुरा गर्दा उनी आफ्नो एजेन्डाबाट टसमस भएनन् । जसले अब नेकपा विवाद कुन मोडमा पुर्याउँला भनी अन्योलता देखाएको छ ।
यसअघि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले औपचारिक बैठक बोलाए त्यहीँ नै पार्टी विभाजनको बिन्दु हुने चेतावनीपछि सचिवालयका पाँच सदस्यले शुक्रबार धुम्बाराहीमा अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । त्यसैअनुसार उनीहरूले स्थायी कमिटी निर्णय कार्यान्वयनको, कोभिड–१९ को अवस्था, राष्ट्रियताको विषय, संघीयताका मुद्दामा छलफलको माग गर्दै ओलीलाई दुई पेज लामो पत्र पनि बुझाएका छन् ।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सो पत्रमा पार्टी एकता रक्षाका लागि तथा समग्र विषयमा छलफल गर्न आइतबार वा सोमबार बैठक बोलाउन लिखित आग्रह गरिएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रियता र संघीय प्रणालीसम्बन्धी केही सवालमा पनि नेकपाभित्र मतभेद छ ।
पछिल्ला दिनमा पार्टीको विवाद समाधानार्थ पटक-पटक प्रयास भए पनि निकास भने निस्किन सकेको छैन । भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकताको रक्षा गर्ने, पार्टी र सरकार सञ्चालनमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने, पार्टी र सरकारलाई विचार र नीतिका आधारमा सञ्चालन गर्ने, पार्टी र सरकार दुवैलाई विधि र पद्धतिका आधारमा संस्थागत ढंगले सञ्चालन गर्ने, सरकारलाई जनमुखी ढंगले सञ्चालन गरी सफल पार्ने तथा आगामी चैतमा पार्टी एकताको संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्ने गरी एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नेसहितका १५ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
तर, त्यसको एक महिना नबित्दै पार्टी र सरकार सञ्चालनार्थ भएका निर्णय कार्यान्वयनममा समस्या देखिएको भन्दै विवाद सुरु भयो । सोही विवाद राजदूत, मुख्यमन्त्री र कर्णाली प्रदेश हुँदै केन्द्र पार्टी नै विभाजनको मुखमा पुगेको छ ।
जसमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल मैले राजीनामा दिन आवश्यक छैन भन्ने अभिव्यक्ति, मदनभण्डारी फाउन्डेसनलाई वडासम्म विस्तारका लागि प्रदेश १ लाई केन्द्रको निर्देशनले अझ बल पुर्याएको छ । यसका अलवा भारतीय रअ प्रमुखको नेपाल भ्रमणले नेकपाभित्र दन्किरहेको आगोमा थपेको घ्यूले अझ बढी बढवा दिएको छ ।
नेकपाका पछिल्ला क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भने अब नेकपाको कार्यदिशा कता भनी प्रश्न खडा भएको छ । सत्तारुढ दलभित्रको विवादका कारण देशको कार्यदिशा नै अन्योल छाएको छ ।
