नेकपाभित्र राष्ट्रपतिको पछिल्ला चासो तथा निर्देशन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक राजनीतिमा प्रत्यक्ष जोडिन थालेपछि फेरि विवादमा तानिएकी छिन् । सवैधानिक राष्ट्रपति, संविधानको रक्षक र कुनै पनि दलको सदस्य हुन नहुने प्रावधान भए पनि विद्यादेवी भण्डारीको गतिविधि त्यसविरुद्ध भएपछि विवादित भएकी हुन् ।
नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ । तर राष्ट्रपति भण्डारी पटक-पटक नेकपाको विवाद मिलाउने नाममा सक्रिय हुँदै आएकी छन् । राष्ट्रपतिलाई व्यक्ति मात्र नभई निष्पक्ष तथा गरिमामय संस्था मानिन्छ ।
जसलाई कुनै दलको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न तथा नियोजित चासो राख्न संविधानले दिएको छैन । गरिमामय संस्था भएकै कारण सो विषयमा चासो राख्न स्वाभाविक मानिन्न । तर राष्ट्रपति भण्डारी नेकपाको राजनीतिमा झन्डै तेस्रो अध्यक्षकै हैसियतमा झर्दै पार्टीको विवादमा मुछिन थालेपछि आलोचना बढेको छ ।
नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्षले पार्टीभित्र टकराब जारी रहँदा उनै राष्ट्रपति भण्डारी नेताहरूलाई मिलाउने काममा फेरि पनि देखिएकी छिन् । भण्डारीले मङ्गलवार नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई शीतल निवास बोलाएर पार्टी विवाद साम्य पार्न निर्देशन दिएकी थिइन् । राष्ट्रपतिको आग्रहपछि उपाध्यक्ष गौतमले विधि, पद्धतिसहितको पार्टी एकताका पक्षमा आफू रहेको भन्दै विवाद समाधानका लागि लागिरहेको जवाफ दिएका थिए ।
यसअघि नेकपाभित्र देखिएको विवाद समाधानमा पनि गौतमको ६ बुँदे प्रस्तावले सकारात्मक भूमिका खेलेको थियो । त्यसैले पनि विवाद समाधानमा गौतमको भूमिका उचित हुने ठानेर राष्ट्रपतिले उनलाई आग्रह गरिएको धेरैको बुझाइ छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टी भित्रिको विवाद मिलाउन नेताहरूसँग छलफल गरेको यो नै पहिलो घटना होइन । उनी पटक-पटक यस्ता गतिविधिमा सक्रिय हुँदै आएकी छिन् । यसअघि नेकपाभित्र १० असारको स्थायी कमिटीको बैठकपछि उत्पन्न विवाद समाधानमा पनि राष्ट्रपतिले भूमिका खेलेकी थिइन् ।
असार २१ गते नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा शीर्ष नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसँग राष्ट्रपतिले छलफल गरेकी थिइन् । त्यसपछि साउन ७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे दुई घण्टासम्म राष्ट्रपति भण्डारीसँग शीतल निवासमा भेट गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता सङ्कट टार्न व्यवस्थापिका संसद स्थगन तथा राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउँदा समेत राष्ट्रपतिले तत्कालै स्वकृत गरेकी थिइन् । ओलीले वैधानिक, असंवैधानिक जे जस्ता प्रक्रिया अगाडी बढाए पनि आँखा चिम्लेर लाहाछाप लगाइदिने जस्ता काममा राष्ट्रपति मुछिएको भन्दै सञ्चारमाध्यमले उनको भूमिकामा प्रश्न उठाएका थिए ।
सञ्चारमाध्यमहरुले उनको यस्तो भूमिकामा प्रश्न उठाउन थालेपछि राष्ट्रपतिले सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूलाई बोलाएर छलफल गरेकी थिइन् । गत ५ पुसमा नेकपा स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले केही स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई शीतल निवासमा लन्च समेत गराएकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिबाट भएका काम र भेटघाटलाई लिएर जनस्तरमा मात्र नभई नेकपाभित्रबाट पनि प्रश्न उठेका छन् । अर्कोतर्फ नेकपाभित्रै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओली समूहको हितमा काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका नेताहरु नै पार्टी एकता जोगाइदिन आग्रह गर्दै पटक-पटक राष्ट्रपति भण्डारीलाई आग्रह गर्न गएका छन् । यस विषयमा संवैधानिक संस्थाले पर्याप्त सतर्कता अपनाएको छैन, नतिजा एकपछि अर्को गरी विवादमा मुछिएको छ ।
राष्ट्रप्रमुखले आफूलाई राष्ट्रको प्रमुख र संविधानको संरक्षकका रुपमा भन्दा बढी एउटा दलको संरक्षकको प्रमुखका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न थालेको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ । ‘नेपालको राष्ट्रपति हो कि नेकपाको ?’ भनेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
यस्तो छ, संविधानको व्यवस्था
धारा ६१ राष्ट्रपति
१. नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ।
२. राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ। निजले यस संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ।
३. राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ।
४. संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ।
धारा ६६. राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार
१. राष्ट्रपतिले यो संविधान वा सङ्घीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ।
२. उपधारा १ बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा सङ्घीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेस हुनेछ।
३. उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ।
व्यवस्थामाथि नै प्रश्न
राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने भएकाले संरक्षक र पालक भनिएको हो । देशको अभिभावक भएपछि तटस्थ हुने भनिएको हो ।
तर राष्ट्र प्रमुखले राष्ट्र तथा आम जनताको समस्यामा चासो राख्नुको साटो कुनै दल विशेषको आन्तरिक विवादमा चासो राख्दा गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन्, ‘अहिलेको राष्ट्रपतिको जुन क्रियाकलाप छ, त्यो संविधानले दिएको र जनताले अपेक्षा गरेको भूमिकाभन्दा विपरीत हो । राष्ट्राध्यक्ष हुँदा पनि उहाँले पार्टीकै नेताको रुपमा आफूलाई बुझ्नु भएकोजस्तो देखिन्छ, यो सिङ्गो व्यवस्थापकै लागि घातक छ ।’
