वर्ष २०७७ नेपालका राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन वर्ष भए पनि करिब स्थगित हुने देखिएको छ । दलहरूले महाधिवेशन स्थगित गर्ने वा मिति सार्ने निर्णय औपचारिक रूपमा नगरे पनि यो वर्ष महाधिवेशन नहुने ती पार्टीभित्रका आन्तरिक घटनाक्रम तथा कोरोना महामारीको सङ्कटले स्पष्ट पारेको छ ।
यो वर्ष नेपाली काँग्रेसको नियमित महाधिवेशनको समय हो भने अरू दलहरूको पनि एकता महाधिवेशन हुनुपर्ने हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २०७७ फागुन ७ गतेदेखि १० गतेसम्म हुने तय भएको थियो ।
फरक–फरक दलबीच एकीकरणपश्चात् गठन भएको (सत्तारुढ दल) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायतका दलहरूले एकता महाधिवेशन २०७७ सालभित्रै गर्ने तय भएकाे थियाे ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी महाधिवेशन (एकताको महाधिवेशन) चैत २५ देखि ३० गतेसम्म निर्णय गरिसकेको छ ।
मिति घोषणा नभए पनि मधेस केन्द्रित दलहरू जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपाले पनि एकता महाधिवेशन यसै वर्ष गर्ने योजना बनाएका थिए । केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने समय आउँनै लाग्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकतामा गएको थियो ।
२०७७ जेठ २५ गतेबाट महाधिवेशन गर्ने तयारीमा रहेको उसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रवादी सँग एकता गर्याे । उसले एकताको तीन महिनापछि चुनाव चिन्ह तय गर्ने र एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
आउँदो महाधिवेशनले विभिन्न पार्टीभित्र कसलाई फ्याँक्ने छ र कसलाई ल्याउने छ, भन्ने आम चासो हुँदै गर्दा कोरोना महामारीले दलहरुको महाधिवेशन धकेल्ने देखिएको छ । कोरोना महामारी त एक बनामा मात्र बनेको छ, अधिकांश पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद नै समयमा महाधिवेशन हुन नसक्ने प्रमुख कारण देखिएको छ ।
काँग्रेस, नेकपा भित्रका केही नेताहरूले कोरोनाकै कारण महाधिवेशनको मिति सार्ने हो भने अझै दुई वर्षमा पनि नहुने बताउँछन् । उनीहरू भन्छन् ‘कोरोनालाई दोष दिने हो भने अझै अर्को वर्ष पनि महाधिवेशन सम्भव छैन, यसैले महाधिवेशन अघि गर्नुपर्ने कामहरूलाई नियमित रूपमा गराउनुपर्ने देखिन्छ ।’
काँग्रेसमा सदस्यता वितरणमा विवाद
फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न गर्ने गरी तोकिएको काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन तोकिएको समयमा नहुनेमा नेताहरू एकमत जस्तै छन् । यसअघि दुई पटक संशोधन भइसकेको महाधिवेशन कार्यतालिका फेरि कोरोनाकै कारण प्रभावित बनेको हो ।
महाधिवेशनको मितिलाई लिएर नेताहरूबीच जुहारी चलिरहेको छ । महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने प्रारम्भिक कार्य अघि बढेको छैन । सङ्घीयताअनुसार विभिन्न सङ्गठन समायोजन अधुरै छ । क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम सुरु भएकै छैन । केही ठाउँमा गरिएको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पनि विवाद छ ।
कार्यतालिका फेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेताहरुले नै महाधिवेशन फागुन ७ मा हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा यकिन निर्णय नभए पनि निर्धारित तालिका प्रभावित हुन सक्ने बताउँछन् । क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा समायोजनको काममा कुनै विवाद नरहेको दावी गर्दै उनी प्रतिकुल परिस्थितिले केही प्रभाव पारेको स्विकार्छन् ।
उनका अनुसार ४ लाख ९८ हजार क्रियाशील सदस्यको नवीकरण तथा त्यति नै सङ्ख्यामा क्रियाशील सदस्य थप्ने योजना छ । त्यो काम सक्नको लागी कोरोना महामारी बाधक बनेको प्रवक्ता शर्मा बताउँछन् ।
शर्मा भन्छन् ‘झन्डै पाँच लाख क्रियाशील सदस्य र त्यति नै सदस्य थपेर झन्डै १० लाख सदस्य बनाउनुपर्ने छ, व्यवस्थापकीय केही कमजोरीले महाधिवेशन सार्नुपर्ने भन्ने त छैन, तर पनि ती काम सक्नका लागि केही समय लाग्न सक्छ ।’
विधानतः चार वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने हो । तर असाधारण कारण महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसके एक वर्ष थप गर्न मिल्ने विधानको सुविधाअनुसार काँग्रेसले फागुनमा महाधिवेशन गर्नपर्छ । थपिएको समयमा पनि महाधिवेशन हुन नसके संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार काँग्रेसले अर्को ६ महिनाको समय पाउनेछ । त्यो भनेको अर्को वर्ष भदौ हो ।
तर काँग्रेस नेता गगन थापा कोरोनाका कारण भन्दा पनि नेतृत्वको इच्छाशक्तिका कारण महाधिवेशनको कुनै तयारी अगाडि नबढेको आरोप लगाउँछन् । ‘जिल्ला अधिवेशनका लागि वडा र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि क्षेत्रमा मतदान गर्ने व्यवस्था गरौँ । यसले जिल्लामा र केन्द्रमा भिडभाड हुँदैन’ उनी भन्छन् ‘महाधिवेशन अघिका कामहरू अहिले स्टेपबाई स्टेप गर्दै जानुपर्छ ।’
यदि ६ महिनापछि भदौमा महाधिवेशन गर्दा लगत्तै अर्को वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समस्या पर्ने नेताहरू बताउँछन् । नेताहरू भन्छन् ‘महाधिवेशन ढिलो गर्दा स्थानीय तहको चुनावलाई प्रभाव पर्छ, अर्को वर्ष भदौमा महाधिवेशन भयो भने लगत्तै आमनिर्वाचनमा जाँदा पार्टीलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ ।’
नेकपामा एकताको काम अधुरै, सदस्यता व्यवस्थापनमा सकस
२०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता घोषणा भयाे । सो समयमा तीन महिनाभित्रै पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो । तर २८ महिनासम्म एकताको काम टुङ्गिएको छैन ।
काँग्रेसमा जस्तै नेकमामा पनि पार्टी सदस्यता नविकरण तथा नयाँ वितरणको मात्र समस्या छैन । दुई अलग-अलग पार्टी एकतामा आएका हुनाले पार्टी सदस्यता व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौति छ ।
सदस्यता व्यवस्थित गर्न कम्तीमा ६ महिना लाग्ने नेताहरू बताउँछन् । तत्कालीन एमाले र माओवादीले पुरानै अभिलेखका आधारमा सदस्य सङ्ख्या दाबी गर्दै आएका छन् । पूर्व एमालेले साढे चार लाख र पूर्व माओवादीले साढे तीन लाख सदस्य रहेको बताएका छन् । तर, तीन वर्षभन्दा पुरानो सदस्य सङ्ख्या आधार मानेर एकताको महाधिवेशन सम्भव नहुने भन्दै पूर्व एमाले-पूर्व माओवादीबीच विवाद छ ।
सदस्यता नवीकरण गरिसक्नै चैतसम्म लाग्ने हुनाले यो वर्ष माधिवेशन नहुने निश्चित जस्तै भएको स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य बताउँछिन् । सदस्ययता व्यवस्थित चैतसम्म भएमा अर्को ४–५ महिनासम्म बल्ल महाधिवेशन गर्न सम्भव हुने उनको विश्लेषण छ ।
‘महाधिवेशन हुनलाई पहिले नेकपाको सदस्य हुनुपर्छ । तीनैले सदस्यले प्रतिनिधि चुन्ने हो । त्यसको लागि सदस्यता व्यवस्थित तथा वितरण मङ्सिर सम्म सक्ने भनिएको थियो, अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन’ बाग्मती प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेकी शाक्य भन्छिन् ‘अब फटाफट काम सुरु भए पनि यो आठ–दश महिनाभित्र पूर्णाधिवेशन काम सकिँदैन ।’
मङ्सिर भित्र सदस्यता व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएको नेकपालाई पार्टी सदस्यभन्दा पनि नेताहरूकै व्यवस्थापनमा सकस छ । अझै धेरै संरचना गठन गर्नै बाँकी छ । नीतिगत निर्णय लिने महत्त्वपूर्ण निकाय पोलिटब्यूरो बन्न सकेको छैन ।
यस्तै केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय विभाग एकीकरण तथा गठन हुन सकेको छैन । यस्तै अरू थुप्रै जनवर्गीय सङ्गठनको एकता हुन बाँकी छ । एकीकरण टुङ्गिएको कतिपय सङ्गठनमा समेत विवाद चर्किएको छ ।
स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘महाधिवेशनअघि धेरै प्राविधिक कामहरू बाँकी छन्, अब चाडबाड आएको छ । मङ्सिर सम्म खासै काम हुन सक्ने देखिँदैन । बाँकी रहेका सङ्गठनात्मक संरचना तथा विभागको एकता तथा गठन फटाफट गर्ने हो भने चैतसम्म लाग्छ, सदस्यता व्यवस्थापन तथा वितरणलगायतका काम सक्न अर्को तीन महिना लाग्ने देखिन्छ, अर्को तिर कोरोना महामारी चलिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्नु सहज छैन ।’