नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले हेर्दा हेर्दैमा राखेको छ । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेपछि निवेदकहरुका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, हरिप्रसाद उप्रेती, निवेदक स्वयं वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता पंकज कर्णले बहस गरेका थिए ।
निवेदकहरुलाई बोल्न छोटो समय दिइएको थियो । त्यसपछि सरकारी वकिलहरुले बहस गरेका थिए । सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस गर्न महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल आफैंसहित चार जना सहभागी थिए ।
सरकारी वकिलपछि बामदेवका गौतमका वकिलहरुको बहस गर्ने पालो थियो । गौतम र विपक्षीहरुका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौला, राघवलाल वैद्य, प्रेमबहादुर खड्का, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कुमार शर्मा आचार्य, शेरबहादुर केसी, बाबुराम दाहाल, सुरेन्द्र थापामगर, रुद्र नेपाललगायतको सूची थियो । केसी नेपाल बार एशोसिएसनका पुर्व अध्यक्ष हुन् भने थापा मगर अघिल्लो वर्ष भएको निर्वाचनमा आफ्नै समूहभित्रको अन्तर्घातका कारण नेपाल बार एशोसिएसनको महासचिव पराजित भएका थिए ।
निवेदनकको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीका अनुसार संवैधानिक इजलास बुधबार र शुक्रबार बस्ने विगतदेखिको अभ्यास छ । बुधबार समयअभावका कारण मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको बताइएको छ ।
गौतमको मुद्दाको पेशी शुक्रबारको लागि तोकिएको छ । शुक्रबारको इजलासबाट छिनोफानो हुन सक्ने बताइएको छ ।
बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेलले निर्वाचन हार्नु अयोग्यताको प्रमाण नभएको तर्क गरेका छन् । उनले त्यसको तीन वटा उदाहरण पेश गरेका थिए ।
संविधानको धारा ७८ को ४ ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री नबनाउनु मात्र भनेको तर निर्वाचन वा मनोनयनबाट संघीय संसद सदस्य भइसकेपछि मन्त्री बन्न नरोक्ने भन्दै उनले रिट खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
