जेठ ०६, २०८१, आइतबार
               

कांग्रेसले भन्यो – ‘चीनले सीमा मिचेको छैन भन्नु सरकारको हतारो’

नेपाल फ्ल्यास
असोज ०८, २०७७

ADVERTISEMENT

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपाल र चीनको सीमासम्बन्धी प्रश्नमा सरकारले हतारमा धारणा सार्वजनिक गरेको टिप्पणी गरेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले सीमाको विषयमा अध्ययन जारी रहेको अवस्थामा हतारमा धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।  

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो भनिएको हो । 

‘हुम्ला जिल्लास्थित नेपाल र चीनको सीमासम्बन्धी प्रश्नमा सीमा मिचिएको हो वा होइन भन्ने विषय स्थलगत अध्ययनको विवरण आउनुपूर्व नै ‘सीमा मिचिएको छैन’ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले धारणा सार्वजनिक गरेकोप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ शर्माले भनेका छन्, ‘सरकारको जिल्लास्थित संरचनाको नेतृत्वमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनासमेतको टोलीको स्थलगत अध्ययन जारी रहँदै, स्थलगत भ्रमण पूरा गरेर सदरमुकाम फर्कनुपूर्व नै सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नु युक्तिसंगत देखिएन ।’

अध्ययन टोलीले ११ नम्बर पिल्लर बुधबार मात्रै भेटेको र चीनले निर्माण गरेको संरचना १२ नम्बर पिल्लरबाट बाहिर या भित्र भनेर अध्ययन टोलीको स्थलगत अध्ययन निष्कर्षपछि सीमा मिचिएको हो–होइन भन्नेबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिने स्थितिलाई सरकारले हेक्का नराखेको कांग्रेसको भनाइ छ । 

‘नेपाली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही हुम्लामै रहेर स्थानीय वास्तविकताबारे वस्तुगत अध्ययनकै क्रममा हुनुहुन्छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘सीमासम्बन्धी गम्भीर प्रश्नमा स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल र सञ्चारमाध्यमसमेतको ठोस अध्ययन र अवधारणाको जगमा धारणा सार्वजनिक गर्नु जिम्मेवार र परिपक्व हुने हाम्रो बुझाइ छ ।’

अध्ययन टोली फर्किएपछि सीमा मिचिएको ठहर भए नेपालले चीनसमक्ष कडा विरोध जनाउनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । ‘बिहीबार साँझसम्म स्थलगत अध्ययन टोली सीमाबाट हुम्लाको सदरमुकाम फर्किएपश्चात् सीमा मिचिएको ठहर भए चीन सरकारसमक्ष कडा विरोध जनाउँदै संवादको कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत समाधानमा पुग्न सरकारलाई प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सचेत गराउँदछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘स्थलगत अध्ययनको धारणा आउनुपूर्व नै ‘सीमा मिचिएकै छैन’ भनेर ठोस अध्ययनको आधारबेगर धारणा सार्वजनिक गर्नु परराष्ट्र मन्त्रालयको कमजोरी रहेको हाम्रो ठहर छ ।’


कस्तो लाग्यो ?

यो पनि