सत्तारुढ दल नेकपाको पेरिसडाँडामा रहेको पार्टी कार्यालयमा पहिलो पटक बस्ने सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहभागी हुने भएका छन् । तत्कालीन माओवादीको पार्टी कार्यालय रहेको पेरिस डाँडामा ओली यसअघि थोरै समयको लागि एकपटक मात्र पुगेका छन् । पार्टी एकता भएपछि आफ्नै दलको कार्यालय बनेपछि भने ओली पहिलोपटक पाइला राख्न लागेका हुन् ।

पार्टी एकताको घोषणासँगै दुवै अध्यक्षको कार्यकक्ष पेरिस डाँडामा पनि रहे पनि त्यसपछि औपचारिक बैठकहरू बस्न सकेको थिए । केही औपचारिक बैठक धुम्बाराहीमा बसे पनि पेरिस डाँडामा जनवर्गीय संगठनका कार्यक्रमहरु हुँदै आएका थिए ।

पार्टीका सबैजसो बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने गरेको छ । बाँकि बैठक धुम्बाराहीस्थित कार्यालयमै बस्दै आएको छ । केन्द्रीय समिति बैठक भने राष्ट्रिय सभागृहमा भएको थियो । अब भने पार्टी कामको सबै निर्णय गर्ने अधिकार प्रचण्डलाई दिइएपछि पहिलो पटक बालुवाटारबाहिर सचिवालयको बैठक बस्न लागेको हो । भदौ २६ गते बसेको स्थायी समिति बैठकले ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्ड पार्टी काममा केन्द्रित हुने निर्णय (कार्यकारी अधिकार ) गरेको थियो ।

शुक्रबार बिहान ११ बजेको लागि तय भएको बैठक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनकै विषयमा केन्द्रित हुने नेताहरूले बताएका छन् । बुधबार अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबिच भएको छलफलपछि नै बैठकको मिति र स्थान तय भएको  प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्री जाने गरी उहाँहरूबीच सल्लाह गरेर बैठक स्थल तय भएको हो,’ थापाले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीको फागुनमा दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेपछि सचिवालयको बैठक बालुवाटारमै बस्दै आएको थियो । त्यसअघि केही बैठक बालुवाटारमा भएका थिए ।

ओली होटेल उद्घाटनको कार्यक्रममा पनि विभिन्न जिल्ला–जिल्ला पुग्छन् । होटेल मात्रै होइन महोत्सव, विद्यालय, मन्दिर, उद्घाटन र पुस्तक विमोचनसमेत ओलीले भ्याएका हुन्छन् । तर आफ्नै पार्टी कार्यालय पूर्व माओवादीको कार्यालयमा गएका थिएनन् ।

प्रदेश र सङ्घको चुनावमा तालमेल गरेर पार्टी एकताको अन्तिम चरणका पुगेको बेला २०७४ फागुन १ गते तत्कालीन माओवादीको युवा संगठन वाइसिएलले पेरिस डाँडामा जनयुद्ध मनायो । उक्त कार्यक्रममा ओली र पुष्पकमल दाहाल आउने भन्दै प्रचार गरियो । तर, कार्यक्रममा दाहालमा मात्रै उपस्थित भए, ओली आएनन् । तत्कालीन एमालेबाट वामदेव गौतम सहभागी भएका थिए ।

पार्टी एकतापछि नेकपाको पूर्व एमाले पक्षले जनयुद्ध शब्द खासै रुचाएका देखिँदैनन् । २०७५ फागुन १ गते पनि नेकपाको ब्यानरमा ‘सहिदहरूको सम्मान’ नाम दिएर आयोजना गरियो । सो कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल सहभागी हुने बताइएको थियो । तर अन्त्यमा ओली सहभागी भएनन्, दाहाल मात्रै सहभागी भए । तत्कालीन एमालेबाट हाल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल सहभागी थिए । त्यसपछिका कार्यक्रममा समेत ओली गएका छैनन् । पार्टीभित्रै पूर्वमाओवादीको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने अहङ्कारी भनेर आरोप लाग्दै आएका ओली पूर्वमाओवादीका गतिविधिमा सहभागी हुन रुचाउँदैनन् ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता भएको २८ महिना बितेको छ । अझै नेकपाको एकता प्रक्रिया टुंगिसकेको छैन। पार्टी एकता भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि केन्द्रीय नेताहरुहरुको विचार मिल्न सकेको छैन । उनीहरु खासै फरक समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रमहरूमा पनि उपस्थित भएको पाइँदैन । खागसरी, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली जनयुद्ध शब्द उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरूमा जाने गरेका छैनन् । यसैगरी जनयुद्धको पृष्ठभूमि भएको पूर्वमाओवादीसँग पार्टी एकता गरे पनि तत्कालीन माओवादीको कार्यालयमा जाने गरेका थिएनन् ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमै केन्द्रित

ओली पन सहभागी हुने शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा संवैधानिक आयोगको नियुक्ति र पार्टी एकताको बाँकी काम सक्ने विषयमा समेत छलफल गरिने बताइएको छ । ‘मुख्यतः मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमै केन्द्रित हुन्छ, साथै विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा पनि छलफल हुनसक्छ,’ एक नेताले भने । 

सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्न लागिसक्दा समेत विभिन्न आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन । संवैधानिक आयोगहरुको नियुक्ति गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग समेत सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसले आयोगहरूमा मुख्य २ पदसहित सबैमा सदस्य पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

भाषा आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायतमा पदाधिकारी नियुक्त हुन बाँकी छन् ।

आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग र दलित आयोगमा ५/५ जना पदाधिकारी चयन हुन बाँकी छ भने भाषा आयोगमा ६ पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन् । उता, मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोग, समावेशी आयोग र वित्त आयोगमा ४/४ जना पदाधिकारी चयन गर्न बाँकी छ । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त सहित ३ जना पदाधिकारी रिक्त छ । निर्वाचन आयोगमा दुई जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।