पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिने सहितका विभिन्न निर्णय गर्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिरष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति बैठक सकिएको छ । शुक्रवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अध्यक्ष केपी ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकासहित पार्टीको नेतृत्वमा रहने निर्णय भएको छ ।
बैठकले सरकारको काम कारबाहीमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने पनि निर्णय गरेको छ । तर महत्त्वपूर्ण मुद्दा र विषयमा भने पार्टीसँग समन्वय गर्ने पर्ने सर्त राखेको छ । पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्ने निर्णय गरेपछि यसअघि एकल निर्णय गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीको शक्ति खुम्चिएको धेरैले विश्लेषण गरेका छन् ।
एकतातिर प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी भूमिका र अर्को तर्फ महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रचण्डकै नेतृत्वमा छलफल गर्नुपर्ने भएपछि ओलीको आउँदो भूमिकाको विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
ओली अधिकार बिनाको सेरमोनियल अध्यक्ष भएकै हुन् ?
सत्तारुढ नेकपामा रहेका दुई अध्यक्षबीच यसअघि पनि कार्यकारी भूमिकाको विषयमा विवाद थियो । गत ४ मंसिरको सचिवालय बैठक अघिसम्म ओली सरकार र पार्टी दुवैतिर कार्यकारी अधिकारसहित शक्तिशाली थिए । तर, ४ मंसिरको सचिवालय बैठकले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर पनि प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् । केही बैठकहरूको अध्यक्षता गर्नुबाहेक उनले कार्यकारी भूमिका देखाउन पाएका थिएनन् ।
तर पार्टीको शक्तिशाली निकाय स्थायी कमिटीको पछिल्लो निर्णयपछि प्रश्न उठेको छ, ओली अधिकार बिनाको सेरमोनियल अध्यक्ष भएकै हुन् त ?
जनयुद्धकलामा झैँ प्रचण्ड साँच्चिकै नेकपाको ‘सुप्रिमो’ बनेका हुन् ? यस विषयमा नेकपाकै पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी नेताहरूबीच फरक फरक तर्क छ ।
ओलीको शक्ति घटेको छैन र घट्ने स्थिति पनि छैन
कार्यकारीको जिम्मेवारी प्रचण्डले पाउँदैमा अर्का अध्यक्ष ओलीको अधिकार कटौती भयो भन्ने अर्थ नलाग्ने पूर्व एमालेका नेताहरूको बुझाई छ । प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष भए पनि पार्टी सञ्चालन आपसी सल्लाहमा गर्नुपर्ने, पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्ष द्वयको आपसी सल्लाहमा गरिने भनिएकोले दुवै अध्यक्ष बराबर हैसियतमा रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
यसैले प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार त पाएका पनि ओलीको शक्ति पार्टीभित्र नघटेको र घट्ने स्थिति पनि नभएको स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्त बताउँछन् ।
‘कार्यकारीको जिम्मेवारी प्रचण्ड ज्यूले पाउँदैमा अर्का अध्यक्षको अधिकार कटौती भयो भन्ने अर्थ लाग्दैन, किनकि पार्टी विधानले कमरेड ओली र प्रचण्ड दुवैलाई कार्यकारी अध्यक्ष तोकेको छ ,’ पन्त भन्छन् ‘पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयको आपसी सल्लाहमा गरिने भनिनुको अर्थ भइपरी आउने निर्णयसमेत कार्यकारी अधिकार पाएका अध्यक्ष प्रचण्डले आफैँ गर्न पाउनेछैनन् । यस्तो निर्णयका लागि उनले अर्का अध्यक्ष ओलीको सल्लाह र सहमतिमा गर्नुपर्नेछ ।’
अब प्रचण्ड ओली दुवै बराबरी
अब भने नेकपा विधानअनुसार दुवै अध्यक्षले बराबरी शक्ति पाएको प्रचण्ड निकट नेताहरू बताउँछन् । यसअघि पनि यही निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा विवाद आएको उनीहरू बताउँछन् । विधानतः अध्यक्षले पार्टी बैठकको अध्यक्षता गर्ने, पार्टीलाई वैचारिक नेतृत्व दिने, सङ्गठनात्मक रूपमा नेतृत्व गर्नेलगायतका अधिकार र जिम्मेवारी पाउँछन् ।
प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिए पनि ओलीको अधिकारचाहिँ घटाएको छैन, यथावत् नै राखेको केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्मा बताउँछन् ।
उनी भन्छन् ‘पावर सेयर पक्कै पनि भएको हो, यो कामको परिभाषा मंसिर मै भएको हो, तर व्यावहारिक रूपमा अभ्यास भएको थिएन, यसैले समस्या आएको थियो, अब शक्ति घट्ने बढ्ने भन्दा पनि आफ्नो काम गर्न पाउने अधिकार व्यवहारमा ल्याउने भन्ने कुरा भएको हो ।’
नेकपाभित्रै दुई समूहले यसलाई फरक फरक व्याख्या गरे पनि राजनीतिशास्त्रीहरूले भने सम्पूर्ण अधिकार प्रचण्डमा सरेको र ओली कमजोर भएको भनेर टिप्पणी गरेका छैनन् । यो निर्णयले पार्टी विधिमा जाने उनीहरूको ठम्याई छ ।
राजनीतिक शास्त्री प्रा. कृष्ण खनाल भन्छन्, ‘प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएसँगै पार्टी एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको अवश्य हो । तर, प्रचण्ड पुरै अध्यक्ष भए, ओलीको भूमिका घट्यो भन्न मिल्दैन ।’
