अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अहिले प्रतिनिधि वा राष्ट्रियसभा सांसद नभई मन्त्री छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्री हुन सांसद पद अनिवार्य हुनुपर्ने छ । तर, सांसद नभए पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्ने संवैधानिक प्रावधान छ । मन्त्री नियुक्त भएको व्यक्ति ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नुपर्ने र त्यसो हुन नसकेमा उनी मन्त्रीबाट स्वतः हट्नेछन्।
खतिवडा यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्यको समयाविध सकिएपछि फागुन २०मा उनलाई थप कार्यकालका लागि पुन: मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । यही हिसाबले उनी सांसद नभई मन्त्री बनेको भदौ २० गते ६ महिना पुग्दैछ ।
यसअघि राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत उनी फेरि सांसद बन्न सोही प्रक्रियाबाहेक अरु विकल्प छैन । भदौ २० पश्चात् सोही मन्त्री पदमा रहनका लागि राष्ट्रिय सभामा पुन: सिफारिस हुनुपर्नेछ । अन्यथा उनी सो पदबाट स्वत: हट्नेछन्
राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि आकांक्षी देखिएका छन् । खतिवडाको राष्ट्रियसभामा दोहोरिने यात्रा के हुन्छ भन्ने विषय यतिखेर आम चासोको विषय बनेको छ ।खतिवडाको कार्यकाल सकिन तीन दिन मात्र बाँकी रहँदासम्म राष्ट्रिय सभामा कसलाई पठाउने भन्ने विषय टुंगो लग्न सकेको छैन ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान चाहिरहेका छैनन् । बरु प्रधानमन्त्रीले गौतमलाई डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा संसदको सिट खाली गराइ त्यहाँबाट चुनाव लड्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘राष्ट्रियसभामा गौतमलाई लैजाने यसअघि सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान माग गर्दै आउनुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले डोल्पाबाट चुनाव लड्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले नेपाल फ्ल्याससँग भने ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा वामदेवले अस्विकार गर्दै आएका छन् । यता गौतमले आफू राष्ट्रिय सभामा गएर उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री हुन चाहेको बताएका छन् । ‘आफूलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा भने पार्टीले पहिले नै निर्णय गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन हुनु पर्ने गौतम कामरेडले जिकिर गर्दै आउनुभएको छ, उहाँकै माग राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदै, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बन्ने रहेको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।
कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्र सम्हाल्न सक्ने अरू व्यक्ति नभएको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ। यसकारण अर्थमन्त्री खतिवडाको विकल्प खोज्ने पक्षमा ओली नरहेको बताइएको छ । राजश्व घटिरहेको र भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट पनि द्विपक्षीय सहयोग नआइरहेकाले वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती रहेको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ ।
वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्ने विषयमा नेकपा सचिवालयमा रस्साकस्सी चलेको यो पहिलोपटक भने होइन । प्रधानमन्त्रीको चाहनाविपरीत फागुन १४ गतेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म कार्यानन्वयन गरेका छैनन् । त्यही निर्णयका कारण खतिवडालाई त्यसैबेला राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रधानमन्त्रीको चाहना पनि अहिलेसम्म रोकिएको छ । त्यसयता नेकपाको विवाद बल्झिँदै आएको छ ।
