सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यवाहक अध्यक्षबाट किशोर श्रेष्ठलाई नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीलाई गरेको नियुक्त गरेको कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भण्डारीलाई कार्यवाहक तोक्दै श्रेष्ठलाई हटाएको थियो ।

किशोर श्रेष्ठले आफूलाई कार्यवाहकबाट हटाउने अभिप्रायले नियमावली संशोधन गरेको आरोप लगाएका छन् । आफूप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुरानो तुष रहेको र त्यसकै प्रतिशोध साँध्न नियमावली संशोधन गरेको उनको दाबी छ ।

सरकारले ४० दिन कार्यकाल बाँकी रहेका श्रेष्ठलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाएर पोखराकी भण्डारीलाई ल्याएपछि सो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको हो । सरकारले गत साउन २६ गते प्रेस काउन्सिल नियमावलीमा एउटा बुँदा संशोधन गरेर नयाँ कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्तिको बाटो खोलेको थियो । त्यही आधारमा आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भण्डारीलाई काउन्सिल सदस्य नियुक्त गरेर सोमबार मन्त्रिपरिषद्बारा कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिएको थियो ।

प्रेस काउन्सिल स्वायत्त निकाय हो । प्रेस काउन्सिल ऐन– २०४८ को दफा (३) र (६) ले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने भनेर तोक्ने अधिकार काउन्सिल बोर्डलाई दिएको छ । २०७४ सालमा  बोर्णबहादुर कार्कीको कार्यकाल सकिएपछि भवानी बराल अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । उनको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उनी ‘निलम्बित’ भएका थिए । त्यसपछि काउन्सिल बोर्डले अध्यक्ष सरह अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी श्रेष्ठलाई कार्यवाहक तोकेको थियो ।