साउन २८ गते प्रधानमन्त्री समेत रहेका तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउँदो पाँच दिनमा नयाँ ‘सिनारियो’ बन्ने दाबी गरे । एपी वान टेलिभिजनबाट प्रसारित ‘द बाभ्रो डेल्टा शो’मा प्रस्तोता भूषण दाहालको (नेकपा विवादको) प्रश्नमा ओलीले भनेका थिए, ‘हप्ता-दश दिन होइन, पाँच दिनमा फेरि मसँग प्रश्न गर्नुस् । के हुन्छ सिनारियो ।’, ओलीले भनेका थिए, ‘भोलि एक भनेर 'काउन्ट डाउन' सुरु गर्नुस् ।’

हप्ता-दश दिन नभइ पाँच दिनमा फेरि आफूसँग प्रश्न गर्नुस् भन्दै ओलीले पाँच दिनभित्र नयाँ सिनारियो बन्ने जिकिर गरेका थिए । लामो सम्वादहीनताको अवस्था चुलिएको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको उक्त प्रतिक्रियाले विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा राम्रै चर्चा बटुल्यो । यसरी प्रतिक्रिया दिएको भोलिपल्ट बिहीबारदेखि नै ओली अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग वान टू वान वार्तामा जुटेका थिए ।

यो सन्दर्भलाई हेर्दा ओलीको 'काउन्ट डाउन'को समयावधि भदौ १ गते सोमबार सकिएको छ । ओलीले दिएको पाँच दिने ‘डेडलाइन’ पूरा भए पनि उनले भनेजस्तो के सिनारियो देखियो त ?’ धेरैले चासो व्यक्त गरेका छन् । यसबीचमा दुई अध्यक्षबीच छलफल देखि कार्यदल गठनसम्मका काम भएका छन् । तर, पार्टीको विवाद समाधानको कडी भने निस्किएको छैन ।

पाँच दिने डेटलाइनमा भएका गतिविधि

पहिलो दिन:  दुई अध्यक्षबीच छलफल

ओलीको पाँच दिने अल्टिमेटमको भोलिपल्टै २९ गते अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीचको ९ दिन लामो संवादहीनता तोडियो । अघिल्लो छलफल साउन २० मा भएको थियाे । त्यसपछि छलफल हुन सकेको थिएन । सो बैठकमा विवाद समाधानको लागि कार्यदल गठन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भयो ।

दोस्रो दिन : कार्यदल गठन

दुई अध्यक्षबीच ३० गते शुक्रवार पनि छलफल भयो । पछिल्लो समय पार्टीमा देखिएको विवाद सुल्झाउन सुझाव दिन र खाका बनाउन भन्दै एक कार्यदल गठन भयो । कार्यदलमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलसहित स्थायी कमिटी सदस्यहरू शङ्कर पोखरेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल रहेका छन् ।

तेस्रो दिन : कार्यदलको पहिलो बैठक

शीर्ष नेताहरूबीचको विवाद सुल्झाउन भन्दै सुझाव दिन तथा खाका बनाउन गठन गरिएको कार्यदलले ३१ गते शनिवारबाट काम थाल्यो । पहिलो दिन शनिवार भैंसेपाटीको एक निजी घरमा बसेको बैठकमा सामान्य छलफल भएको कार्यदलका सदस्यहरूले बताए ।

चौथो दिन : कार्यदलको दोस्रो बैठक

साउन ३२ गते आइतबार पनि कार्यदल बैठकले निरन्तरता पायो । बैठकमा 'पार्टीमा पछिल्लो विवादको मुख्य जड भनेकै सरकार पार्टीको लगामभन्दा बाहिर जानु रहेकाे' भन्दै सरकारले निर्णय गर्नुअघि पार्टीमा छलफल गराउनुपर्ने र सरकार सञ्चालन गर्न कार्यदलले सुझाव दिने विषयमा छलफल भयो ।

यस्तै नेताहरूको दोहोरो जिम्मेवारी हटाउने, मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्ने, मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पनि केही हेरफेर गरी सन्तुलित बनाउने तथा आगामी महाधिवेशनको विषयमा छलफल भयो ।

पाचौं दिन  ः कार्यदल अनुमोदन  

प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको 'काउन्ट डाउन'को अन्तिम दिन भदौ १ गते सोमवार सचिवालय बैठक बस्यो । पार्टीमा देखिएको विवाद सुलझाउनका लागि बनाइएको कार्यदललाई बैठकले अनुमोदन गर्याे । जुन माग झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रचण्डसामु राखेका थिए । कार्यदल गठन गरेको दिन उनीहरूले सचिवालयबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । कार्यदलले मस्यौदा पेस गरेसँगै सचिवालयमा छलफल गर्ने र  स्थायी कमिटीमा अनुमोदनका लागि लैजाने दुई अध्यक्षबीच समझदारी भएको छ ।

के आउला कार्यदलको निष्कर्ष ?

सोमबार सचिवालय बैठक बसेर कार्यदललाई अनुमोदन गरेपछि कार्यदलले औपचारिक रूपमा काम थालेको छ । स्रोतका अनुसार कार्यदलले अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरूसँग छलफल गर्नेछ । कार्यदलका एक सदस्यले नेपाल फ्ल्याससँग भने- ‘पार्टीको विवादलाई पूर्णरुपमा हल गर्ने गरी काम अघि बढेको छ, सबै नेताहरूको राय ,सल्लाह सुनेर ठोस समाधान निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ ।’

लामो समयदेखि नेकपामा पार्टी विधिसँगत ढङ्गले चलेन भन्दै प्रचण्ड–झलनाथ खनाल, माधव नेपालले आवाज उठाउँदै आएका छन् । पार्टीभित्र लामो समयदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विधिसम्मत ढङ्गले अघि नबढेको, विभिन्न नियुक्ति स्वेच्छाचारी तरिकाले गरेको, सरकारको काम कारबाही गर्दा पार्टीसँग छलफल नगरेको जस्ता आरोप लाग्दै आएको छ । अध्यक्षद्धयकै चाहनामा अहिले बनेको कार्यदलले पार्टी विवाद टुंग्याउने बताइएको छ ।

मन्त्री, मुख्यमन्त्री हेरफेर...

सरकार सञ्चालन गर्न कार्यदल बनाउने, उसले सुझाव दिने विषय र नेताहरूको दोहोरो जिम्मेवारी खोस्ने विषयमा कार्यदलमा छलफल भइरहेको बताइएकाे छ ।  

दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका जोसुकै मन्त्रीलाई पनि हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा दुवै अध्यक्ष सहमत छन् । सोही आधारमा कार्यदलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको खाका र प्रस्ताव पनि तयार पार्ने बताइएको छ ।

प्रदेशका केही मुख्यमन्त्री हेरफेरको सम्भावना पनि छ । प्रदेश नम्बर १, बाग्मती प्रदेश, प्रदेश नम्बर ५ को मुख्यमन्त्री हेरफेर हुन सक्नेछन् ।

महाधिवेशनबारे

यस्तै तत्कालीन नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच एकता भएको दुई बर्ष नाघिसकेको छ । अहिलेसम्म पार्टीको पोलिटव्युरो, पार्टीको केन्द्रीय विभाग तथा अन्य आवश्यक कमिटी गठन हुन सकेको छैन । पार्टीभित्र नेताहरूको अन्तर सङ्घर्षले गर्दा एकीकृत पार्टीको सदस्यता, पार्टीको सैद्धान्तिक लाइनबारे निर्णय गर्न अझै बाँकी छ । वडादेखि प्रदेश तहसम्म अधिवेशन गर्ने मिति तय हुन सकेको छैन ।

जसले केन्द्रीय अधिवेशनको मि‍तिलाई समेत प्रभाव पार्न सक्नेछ । अहिलेको कार्यदलले पार्टीको तहगत अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तयसम्मको विषयमा छलफल हुनेछ । यसबारे निर्णय गर्न कार्यदलले सुझाव दिनेछ ।