दलहरुबीच भागबण्डा नमिल्दा संविधान बनेको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि संवैधानकि निकायले पूर्णता पाएका छैनन् । संविधानले व्यवस्था गरेको १३ संवैधानिक आयोगमध्ये १० मा ३९ पद रिक्त छन्। सरकार बनेको साढे दुई वर्ष भइसक्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाको स्वार्थका कारण संवैधानिक आयोगलाई बाधक बनाइएको छ । लोकतान्त्रिक राज्यमा सरकारको काम र खराबी नियन्त्रणका लागि लागि संविधानमार्फत नियन्त्रण एवं सन्तुलनका लागि संवैधानिक निकाय गठनको प्रावधान राखिएको हो ।

तर, दलहरुबीचमा ती निकायका पदाधिकारी नियुक्तको विषयमा भागबण्डा नमिल्दा  अहिलेसम्म मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा मात्र अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ । यी तीनवटै  आयोगमा चार–चार नियुक्त हुन बाँकी छ । 

सरकारको कामको नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने माध्यम संवैधानिक निकाय हुन् । ती निकायमा पद पूर्ति हुन नसक्दा सरकारले सुझाव पाउने ढोकासमेत बन्द छ ।

अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक खिचातानी

अधिकार र जिम्मेवारीका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान, निर्वाचन आयोगलगायत निकाय राजनीतिक खिचातानीका कारण लामो समयदेखि अपूर्ण छन् ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त भए पनि तीन पदाधिकारीको भरमा चलेको छ । प्रमुख आयुक्तको पदावधि भदै २५ मा सकिँदै छ । दुई आयुक्त पद भने लामो समययता रिक्त छ । 

उता प्रमुख दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा र कांग्रेसले हानथाप गरिहरेको अर्काे निर्वाचन आयोगमा पनि दुई पद रिक्त छन् । निर्वाचन आयोगमा आयुक्त इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त पदमा नियुक्ति भएको छैन । यस्तै, महालेखापरीक्षक, लोकसेवा र मानवअधिकार आयोगमा मात्र पूर्ण सदस्य छन् । यस्तै, प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि अन्य चार सदस्य पद रिक्त छ । 

समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएका छन् । अहिले सो आयोग पदाधिकारीविहीन छ । संविधानअनुसार महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन । अध्यक्षसहित अन्य चार–चार सदस्य रहने ती संवैधानिक आयोग निष्क्रिय छ ।

राजनीतिक दाउपेचले रोकियो 

स्रोतका अनुसार विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक आयोगमा रिक्त ३९ पदमा चार आयोगको प्रमुखसहित करिब १५ पदको भाग खोजिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको छलफलमा यही विषयमा बार्गेनिङ भएको स्रोतको दाबी छ । तर, काांग्रेस नेता रामेश लेखकले सरकार ठोस रुपमा प्रस्तुत नभएकाले कांग्रेसले कुनै प्रस्ताव राखिनसकेको बताउँछन् । ‘सरकारले ठोस प्रस्ताव गरेको छ छैन, संवैधानिक पदमा सबैलाई मान्य हुने व्यक्तिलाई नियुक्ति गरौँ भन्ने मात्र हाम्रो प्रस्ताव छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसको बुझाइमा संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा ढिलाइ हुने कारण नेकपाभित्रैको आन्तरिक विवादले हुने देखिएको छ । यसअघि गठन गरिएका तीनवटा आयोगमा नेकपाले एकलौटी पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा समस्या खडा भएको संविधानविद् बताउँछन् । आयोगहरूले कार्यकारीको भूमिकालाई सूक्ष्म ढंगले नियालिरहेकाले आफूअनुकुल व्यक्ति नियुक्त गर्नका लागि दलहरुले ढिलाइ गरिरहेको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘जुन देशमा संवैधानिक संस्थाका उच्च तहका यति धेरै पद रिक्त हुन्छन् भने त्यस देशको कार्यकारीको प्रभावकारिता कस्तो होला, आफैँ अनुमान गर्न सकिन्छ , व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको विषय, आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नेलगायत कारणले नियुक्ति रोकिएको देखिन्छन् ।’ 

सडक, सदन र दलभित्रै सरकारको स्वेच्छाचारितालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला त्यसलाई लगाम लगाउने र सरकारलाई ट्रकमा ल्याउने भूमिकामा रहेका संवैधानिक निकाय नै लामो समयदेखि रिक्त रहँदा एकातिर सरकारको प्रभावकारिता घट्दो छ ।

अर्कोतर्फ स्वेच्छाचारिताको मात्रा बढ्दै गएको छ । यसले संविधानको विकासक्रमलाई पनि रोकेको छ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक निकायको पदपूर्ति तत्काल हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।