काठमाडाैं । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको उपसमितिले सरकारलाई कम्तीमा तीन महिनाका लागि आवश्यक पर्ने पट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिले नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिअन्तर्गत एक उपसमितिले गरेको स्थलगत अध्ययनपछि समितिले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
यस्तै पेट्रोलियम पाइपलाइन बिग्रेमा बनाउने प्राविधिक नभएको, डिपोहरुको भण्डारण क्षमता कमजोर रहेको, निगमको हितमा प्रयोग गर्न सकिने जमिन सुरक्षाकर्मीले ओगटेर बसेको जस्ता समस्या निगमका प्रमुख डिपोहरुमा पाइएको उपसमितिले समस्याको रुपमा औंल्याएको छ ।
यसका अलवा सो उपसमितिले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तरीयता, सुलभ र सहजता, भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने तथा निगमले किनेको जग्गामा तत्काल डिपो निर्माण थाल्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउन दीर्घकालीन योजना बनाउन पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सो उपसमितिले नेपाल आयल निगमका भरतपुर, अमलेखगन्ज, जनकपुर, विराटनगर, इलाम, झापामा रहेका पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण एवं बिक्री-वितरण सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवलाई बुझाएको छ ।
