काठमाडौं । उपसभामुखको रिक्तपद पूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।
संविधानअनुसार उपसभामुखको पद एक महिनाभन्दा बढी रिक्त राख्न नहुने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले सो रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
उनले सो रिटमा नेपालको संविधानअनुसार उपसभामुखको अविलम्ब व्यवस्थाका निम्ति परमादेशको आदेशको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालाय, सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा तथा सभामुखको कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय र नेपाल कानून आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
साथै सो निवेदनमा उक्त पदको निर्वाचनका निम्ति सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
यही असार ९ गते दायर भएको उक्त रिटमा असार ११ गते प्रथम सुनावाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले निवेदनमाथि अग्राधिकारको आदेश दिएको अधिवक्ता सिम्खडाले बताए ।
