काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विषयमा गरेको निर्णयका विषयलाई लिएर भइरहेको गलत प्रचारलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदले आज राष्ट्रिय सभाको बैकठमा आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषयमा नेपालको संविधानले नै प्रष्ट गरेको र सोही आधारमा कानून निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि केही राजनीतिक दलले गलत प्रचार गरेकामा नेकपाका वेदुराम भुसालले आपत्ति प्रकट गरे ।
अङ्गीकृत नागरिकलाई राजनीतिकबाहेक अन्य सबै प्रकारका अधिकार प्राप्त हुने भए पनि केही राजनीतिक दलले मुठभेट हुने जस्ता विषय उचालेर अनावश्यक हल्ला गरेकाे उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाए । राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका जीतेन्द्रनारायण देवले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा नेकपाले अगाडि सारेको प्रस्तावले राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने, आन्दोलनको आँधीबेहरी आउने र नेपाल–भारतको सांस्कृतिक सम्बन्ध अप्ठ्यारोमा पर्ने जिकिर गरेका थिए ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकले भारतलगायत तेस्रो देशका महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको सात वर्षमा मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थासहितको विषयलाई टुङ्गो लगाएको थियो । नेपालले नागरिकताका विषयमा स्वतन्त्र ढङ्गले कानून बनाउन खोज्दा किन अनावश्यक लाञ्छना लगाउन खोजिएको हो भन्दै उनले भने, “केका निम्ति दुर्घटना निम्त्याउने भनेर प्रचार गर्नुप¥यो, स्वतन्त्र कानून बनाउँदा किन मुठभेट गर्नुपर्यो ? मुठभेट हुन्छ भनेर कसलाई भन्न खोजिएको हो ?” नेपालले कुनै कानून स्वतन्त्र ढङ्गले निर्माण गर्न नपाउने हो वा नेपाली भन्नेले नै अनावश्यक प्रचार गरिएको हो भन्दै सांसद भुसालले गलत हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गरे ।
नागरिकतासम्बन्धी कानून बनाउँदा भारतको विहार र उत्तरप्रदेशसँगको सम्बन्ध जोड्नु जरुरी छ ? किन भारतसँग मात्रै जोडेर हेरिन्छ”, उनले भने, “यो सबैका हकमा लागू हुन्छ तर भारतसँग मात्रै किन जोडेर हेरिन्छ ?” हाम्रा छिमेकी मुलुकमा रहेको व्यवस्थानुसार नै नागरिकताका विषयमा कानून बनाउन खोज्दा गरिएको गलत तर्कले मुलुकलाई कता लैजान खोजिएको हो भन्दै उनले आक्राेस पोखे ।
नेपाली काँग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलका सांसदले नागरिकताका विषयमा संसदीय समितिले गरेको निर्णयलाई लिएर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले सत्तारुढ दल नेकपाको निर्देशनमा नागरिकतासम्बन्धी कानून निर्माणमा गलत काम गरेको आरोप लगाएका छन् । भारतमा समेत वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षमा मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छ ।
