काठमाडाैं । सरकारले भवन निर्माणका लागि ११ करोड बजेट छुट्याएसँगै कालापानी क्षेत्रमा निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।
विगतमा गरिएको बेवास्ताका कारण ओझेलमा परेको सो क्षेत्रमा भारतले बाटो बनाई उद्घाटन गरेसँगै नेपाल सरकारले आफ्नो सक्रियता बढाउने क्रममा सो क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याएसँगै निर्माण कार्य सुरु भएको हो ।
सो क्षेत्रमा गत वैशाख ३१ गते नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत २५ सशस्त्र प्रहरी पुर्याएर बिओपी स्थापना गरिएको छ ।
गत मङ्सिर २३ गते सरकारले सीमा क्षेत्रमा थप ११४ निगरानी चौकी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विगतमा ५८ जिल्लामा मात्र रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थितिलाई हाल ७७ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । विसं २०७४ को अन्त्यसम्म ८७ वटा रहेको बिओपीलाई २२१ सम्म विस्तार गर्ने योजनाअनुहार हाल १३० सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
नेपालले कालापानी नियमित पैदल गस्ती हुन थालेको छ ।
सीमा सुरक्षामा सक्रियता अपनाउँदै सशस्त्र प्रहरी बलले कालापानी क्षेत्रमा नियमित गस्ती गरेको हो ।
सशस्त्रले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय नाका तथा सामरिक महत्वको सो क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति भई नियमित गस्ती भएको हो ।
दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङ्रु (गागा) सीमा निगरानी चौकी (बिओपी) सञ्चालनमा ल्याइएपछि त्यहाँबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीले कालापानीको सेतो पुलसम्म पुगेर नियमित गस्ती गर्न थालेका हुन् ।
छाङ्रुबाट कालापानी १४ किलोमिटरको दूरीमा रहेको बताइएको छ ।
दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट छाङ्रु करिब ८० किमी र छाङरुबाट गुञ्जी दोभान १० किमीको दूरीमा पर्छ भने गुञ्जीबाट लिपुलेक १७ किमी टाढा छ ।
त्यसैगरी, कालापनीबाट लिम्पुयाधुरा पुग्न पैदल १० हिँड्नुपर्छ ।
सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेतको भूमिलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरिसकेको छ ।
सो नक्सालाई समेटेर बनाइएको निसान छापलाई प्रतिनिधिसभाको गत जेठ ३१ गतेको बैठकले नेपालको संविधानको अनुसूचीमा संशोधनको विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीचको भएको सुगौली सन्धिबमोजिम कालीनदीदेखि पूर्वतर्फको भूमि नेपालको भनिए पनि विगतमा छापिएको नक्सामा नसमेटिएकाले भारतले पछिल्लो समय सो भूमि आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखी सार्वजनिक गरेपछि पछिल्लो समय नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर छैन ।
भारतले महाकाली नदी किनार किनारै सडक बनाएर गुञ्जीबाट कालापानी, हुँदै लिपुभञ्जाङसम्म पु¥याएपछि नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत गम्भीर असहमति जनाइसकेको छ ।
तर, भारतले सो कुरालाई बेवास्था गर्दै आइरहेको छ ।
केही दिनअघि मात्रै भारतले नेपालको भूमि हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्न सडक बनाएको छ ।
त्यसलगत्तै नेपाल सरकारले सो भूमिबारे जानकारी लिई त्यसलाई नेपालको वैधानिक भूमि बनाउन निकै जोडबलका साथ लागिपरेको छ ।
पछिल्लो बजेटमा सरकारले सो क्षेत्रको सुरक्षाका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । बजेट विनियोजन सुरु भएसँगै छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
उत्तरी सीमातर्फ संखुवासभाको किमाथांका, दार्चुला छाङ्रु, मुस्ताङ्गको नेचुङ्गमा नयाँ बिओपी स्थापना भएका हुन् ।
हुम्लाको नाम्खाको हिल्सा र बैतडीको पञ्चेश्वरमा चाँडै बिओपी उद्घाटन गरिने खनालले बताए ।
सङ्घीय संसद्बाट पारित आगामी आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ७० ठाउँमा बिओपीका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख छ भने सोका लागि रु ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सीमा सुरक्षासहित विभिन्न १४ कार्यादेश पाएको सशस्त्र प्रहरीले साङ्गठनिक पुनःसंरचना गर्दै चालू आवमा २२१ बिओपी स्थापनाको लक्ष्य लिएको छ भने क्रमशः यसलाई विस्तार गरी दीर्घकालमा ५०० सम्म बनाउने योजना अघि सारेको छ ।
यसरी विस्तार गर्दा सीमा सुरक्षामा १९ हजारसम्म सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि करिब १० हजार जनशक्तिको दरबन्दी थप्न बलले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
सीमा क्षेत्रमा थप १ सय १४ वटा बिओपी निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएकामध्ये २३ वटा स्थापना भइसकेको र अन्य स्थापनाको क्रममा रहेको बलले जनाएको छ ।
