नेपालको नक्सा संविधानको अनुसूची ३ मा व्यवस्था गरिएको निसान छापमा राख्नका लागि ल्याइएको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ लाई राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरिएको सो विद्येयक राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । विद्ययको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले भारतीय अतिक्रमित क्षेत्र नक्सामा राखिएको र आगामी दिनमा नेपालको भोगचलनमा ल्याउनका निम्ति सरकारले कूटनीतिक पहललाई तीव्र र दरिलो पार्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।
आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संविधान संशोधन विधेयकको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेका थिए ।
सांसदहरूले सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले राष्ट्रियताका सवालमा सबै नेपाली दलहरू एकजुट हुन्छन् भन्ने पुष्टि भएको बताइन् । संविधान संशोधनको विषयमा भारत सरकारले टिप्पणी गर्न आवश्यक नभएको पनि बताइन् ।
संविधान संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद रामनारायण बिडारीले २०३२ सालसम्म नेपालको नक्सामा कालापानी क्षेत्र रहेको स्मरण गरे । बिडारीले अब सरकारले भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रबाट हटाउन र भूमि फिर्ता गर्ने बाटोमा काम अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाब दिए ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसद वेदुराम भुसालले पञ्चायतकालमा अतिक्रमणमा परेको भूमि फिर्ता ल्याएर त्यसलाई संवैधानिक मान्यता दिन विधेयक आएको बताए । विगतबाट नै नेपाली भूमि गुमेको कुरा उठेको उल्लेख गर्दै उनले पटक–पटक भारत सरकारले गरेका निर्णयहरूको विरोध भए पनि भारतले त्यसको सुनुवाइ नगरेको भन्दै आलोचना गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले नेपाल भारत सीमा विवाद शान्तिपूर्ण वार्ताबाट समाधान गर्ने बाटोतिर जानुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । श्रीलंका र बंगलादेश सीमा विवाद वार्ताबाट नै सम्भव भएको उदाहरण दिँदै उनले नेपालसँगको विवादको सन्दर्भमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।
सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलको राष्ट्रियतामाथि शंका नगर्न आग्रह गरे । उनले संविधान संशोधन विधेयकमा सबै दलको एकमत रहेको बताउँदै नेपालको भूमि भातरबाट जंगे पिल्लरले रक्षा नगरेर मधेसी जनताले गरेको बताए ।
नेपालको नक्सामा नभएको भूमिलाई वैधानिकता प्रदान गरिएको बताउँदै सांसद बिमला पौडेल राईले यो सुरुवाती कदम मात्रै भएको बताइन् । राष्ट्रिय सभामा संविधान संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले नेपाल भारत सीमारेखा स्पष्ट पारेर नक्सा पास गर्नु ऐतिहासिक काम भएको उल्लेख गर्दै भूमि फिर्ता लिन पनि एकताबद्ध भएर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधान संशोधन विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूका लागि संशोधन दर्ता गराउने समय निर्धारण गरिएको छ । सांसदहरूलाई ७२ घण्टाको समय दिइएको छ । त्यसपछि उक्त विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभा बैठकमा दफावार छलफल हुनेछ र निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।
