आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहे पनि अहिलेको अवस्थामा  नागरिकता, प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेर र राष्ट्रियसभाका मतदाता सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउनु स्वाभाविक नभएको नेकपाको ठहर छ ।

 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले संविधान संशोधन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयक दर्ता गरी राष्ट्रिय सहमतिमा धोका दिएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप सच्याउन संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेको अवस्थामा त्यसलाई काउन्टर दिन अरू विद्ययक विपक्षी दलले ल्याएको नेकपाको बुझाई छ। आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहे पनि अहिलेको अवस्थामा  नागरिकता, प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेर र राष्ट्रियसभाका मतदाता सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउनु स्वाभाविक नभएको नेकपाको ठहर छ ।

जेठ ९ गतेको सर्वदलीय बैठकमा सार्वभौम, राष्ट्रिय अखण्डताका सवालमा सबै एकमत भएर जाने निर्णय विपरीत काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको संशोधन प्रस्ताव आएको नेकपाका नेताहरूको बताएका छन् । नेकपा सरकारले नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप सच्याउन संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेको छ । यस अतिरिक्त विपक्षी नेपाली काँग्रेसले एउटा र जसपाले अर्को गरी दुई वटा संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएपछि नेकपा असन्तुष्ट भएको हो ।

सर्वदलीय बैठकमा अन्य दलका तर्फबाट संविधान संशोधन विधेयक आउनेबारे कुनै प्रस्ताव नआएको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताउँछन् । उनले भने ‘सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि, अरू दलले पनि एकाएक आ–आफ्ना हिसाबले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए, त्यो सहमति भएकै छैन, यो राष्ट्रिय सहमतिका लागि धोका हो ।’

सर्वदलीय बैठकमा समाजवादी तथा राजपा नेपाल अर्थात् जनता समाजवादी पार्टीले प्याकेजमै सहमति गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरे पनि छुट्टै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउने निर्णय भने नभएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सार्वभौम, राष्ट्रिय अखण्डताका सवालमा सबै एकमत भएर संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गरौँ र बाँकी अन्य विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने सर्वदलीय बैठकमा भनेको नेम्वाङको भनाई छ । पहिला प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सबै दलले सहमति जनाए पनि अहिले छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बारे आफूहरूले बुझ्न नसकेको उनले बताए ।

काँग्रेस र मधेसवादी दलले दर्ता गराएको विधेयकबारे आफ्नो पार्टीसँग कसैले छलफल नगरेको नेकपाका नेता भीम रावल बताउँछन् । राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा सर्वपक्षीय छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘सरकारले विधेयक ल्याउँदा सर्वदलीय बैठक बसाएर छलफल गरेको थियो, सबैको सहमतिमा त्यो विधेयक ल्याइएको हो, तर सांसदहरुले दर्ता गराएको विद्यायकाका विषयमा कतै छलफलै भएको छैन,’ उनले भने । काँग्रेस र समाजवादी पार्टी–राजपा नेपालले दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमा नेकपाले सहयोग नगर्ने नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

संविधान निर्माण गर्ने बेलादेखि नै आफ्ना मुद्दाहरू ओझेलमा पार्ने प्रयास भएको र त्यसैलाई पूरा गराउन मात्रै अहिले नयाँ प्रस्ताव ल्याइएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेताहरूको तर्क  छ। नागरिकता, प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेर र राष्ट्रियसभाका मतदाता सम्बन्धी आफ्नो प्रस्तावमा सरकारले दिने प्रतिक्रियाका आधारमा संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा उभिने निर्णय आफूहरूले लिने  नेता अनिल झा बताउँछन् । ‘हाम्रो प्रस्ताव, कुनै पनि एजेन्डा भन्दा कम महत्त्वपूर्ण एजेन्डा छैन । कुनै प्रकारको र कसैप्रति वा कुनै संशोधन प्रति हाम्रो दुर्भाव होइन । एकदमै सद्भाव हो’ उनले भने । 

संसद्मा दर्ता भएको प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । जसको निम्ति सत्तापक्षले कम्तीमा नेपाली काँग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीको साथ जुटाउनुपर्छ । प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ नेकपाका १७४, काँग्रेसको ६३, जनता समाजवादीका ३४ र स्वतन्त्र, राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाका एक–एक सांसद छन् । तीमध्ये भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भएकाले नेपाली काङ्ग्रेसका विजयकुमार गच्छदार र जनता समाजवादीका हरिनारायण रौनियारले मतदान गर्न पाउँदैनन् । ज्यान मुद्दा अभियोगमा थुनामा रहेका जनता समाजवादीका रेसम चौधरी र काङ्ग्रेसका मोहम्मद अफताब आलमको पनि मताधिकार छैन । 

तर सरकारले पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रियताको विषय भएकाले यसलाई समर्थन गर्न अर्को अड्को थाप्ने अडानबाट विपक्षी दलहरू पछाडि हट्ने सरकारको अनुमान छ। ‘मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता जस्तो विषयलाई कुनै दलले अड्को थाप्छन् भन्ने लाग्दैन,’ सत्तारुढ दलका नेताहरू भन्छन् ।

राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबिचको एकतापछि बनेको राजपा समाजवादी पार्टीले यही बेला’ संविधान संशोधनको आफ्नो पुरानो मुद्दा अघि बढाउन’ चाहन्छ । अहिले नेकपाकै अध्यक्ष रहेका तत्कालीन माओबादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वको सरकारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो । तर तत्कालीन नेकपा एमालेले साथ नदिँदा विफल भएको थियो ।