जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले मधेसका मागलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरेको छ । नक्सा अद्यावधिक गरेपछि सरकारले संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको बेला त्यसमै आफ्ना मुद्दा सम्बोधन हुने गरी संशोधन हुनुपर्ने भन्दै जसपाले सर्वपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिएको छ । उसले सबै दलसँग छुट्टाछुट्टै छलफलअघि बढाएको छ । 

जसपाले प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेससँग थप छलफल गरी आफ्नो मुद्दा अझै बलियो बनाउन उसले काँग्रेसको साथ खोज्दै लगेको छ । यसअघि हालको नेकपामा रहेको पूर्वएमाले बाहेक सबैले संविधान संशोधनमा सहमति जनाएका थिए । २०७४ सालमा तत्कालीन सरकारले लगेको संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा एमालेले मतदान गरेपछि दोस्रो संशोधन प्रस्ताव असफल भएको थियो ।

त्यसपछि रोकिएको संविधान संशोधनको विषय जसपाले अहिले उठाउन लागेको हो । सरकारले संविधानको अनुसूचीमा रहेको निसान छाप परिवर्तन गर्नका लागि आइतबार संविधान संशोधन प्रस्ताव सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । राजपाले यो प्रस्तावसँगै मधेसका मागलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी प्योकजमै संविधान संशोधन गर्न माग गरेको हो । यस विषयमा काग्रेससँगको छलफलपछि दुवै दलले संयुक्त रूपमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको नेताहरूले बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि पटकपटक मधेसका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएकोले संविधानमा नक्सा अद्यावधिक गर्न गरिने सशोधनसँगै पुराना मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न जोड दिन लागेको जसपाका नेताहरूले बताएका छन् । 
आफूहरूले संशोधनबारे पहिलादेखि केही कुरा उठाउँदै आएकाले अहिलेको मौकामा प्याकेजमै संशोधन गर्नुपर्ने भनेर आग्रह गर्न लागेको जसपाका प्रवक्ता केशव झाले नेपाल फ्ल्यासलाई बताए । उनले भने ‘सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावसँगै हाम्रा एजेन्डालाई पनि  संसदमा लैजानका लागि पहल गरिरहेका छौँ । काँग्रेस, नेकपालगायतका दलसँग कुरा गर्ने संसदीय दलले निर्णय गरिसकेको छ ।’

अझै कायम रहेको राजनीतिक अस्थिरता अन्य गर्न पनि अहिले प्याकेजमै संविधान संशोधन गर्नुको विकल्प नभएको जसपाका अर्का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘अब इमानदारी साथ संविधान संशोधन गरिनुपर्छ, विगतका तिता मिठा कुराहरू भुलेर राष्ट्रिय एकता, हिमाल, पहाड तराईका सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिनै पर्छ ।’

अनि हुन सकेन संविधान संशोधन

मधेस केन्द्रित दलहरूको माग अनुसार संविधान संशोधनका लागि विभिन्न दाउपेचमा साढे ४ वर्ष वर्ष बितेको छ । तर संविधान संशोधन भने अझै पनि हुनसकेको छैन । संविधान जारी भएपछि मधेसवादी दलले त्यसलाई संशोधनको माग गर्दै पटक–पटक आन्दोलन गरेको थियो । त्यसैको नाममा नाकाबन्दी समेत भयो ।

संविधान जारीपछि बनेका सबै सरकार (काँग्रेस, तत्कालीन एमाले, तत्कालीन माओवादी) कसैले पनि संविधान संशोधन नगर्ने भन्न सकिरहेको थिएनन् । उनीहरू सत्तामा जान मधेस केन्द्रित दललाई साथ लिन्थे । मधेसी दलकै संविधान संशोधनको मागलाई भयाङ बनाउँदै सत्तामा गए पनि माग भने कहिल्यै पुरा गरेनन् । फलस्वरूप संशोधन अझै हुन सकेको छैन । तत्कालीन एमाले, माओवादी हालको सत्तामा रहेको नेकपा र विपक्षी काँग्रेसले संविधान संशोधन गर्छु पनि भन्न छाडेका छैनन् । 

काँग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले मधेसवादी दलले उठाउँदै आएको माग अनुसार संविधान संशोधन गर्न पहल पनि गरेको थियो । संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता पनि भएको थियो । तर संसद्मा तत्कालीन नेकपाले असहयोग गर्दा बहुमत पुगेन । त्यो विधेयक फिर्ता भयो । यसरी न त प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन गराउन सके न त प्रधानमन्त्री हुँदा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै गराउन सके । 

त्यसपछि सबै दल चुनावमा व्यस्त भए । चुनाव सकिएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भयो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाइको बनाउनका लागि मधेसवादी दलसँग संविधान संशोधन गर्ने भनेर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर पनि  गरे । तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी पार्टी दुई बुँदे सम्झौता गरी सरकारमै सहभागी भयो । तत्कालीन राजपा नेपालले भने सरकार बाहिरैबाट समर्थन गरेको थियो । उनीहरूले सरकारलाई समर्थन गरेको एउटै शतै थियो– संविधान संशोधन । 

पटक–पटक संविधान संशोधनका लागि प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसवादी दलसँग त्यस विषयमा कहिले छलफल गरेनन् । संशोधनका लागि कुनै तयारी नै गरेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई बेवास्ता गरेको ठानेपछि राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । तत्कालीन समाजवादी पार्टीसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीको खटपट भयो । यससँगै संविधान संशोधनका सबै च्याप्टर क्लोज भयो ।

उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको  सरकारबाट अलग्गिएको दल तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउन फुटाउन अध्यादेश ल्याए । समाजवादी पार्टी फुट्नै लाग्दा रातारात समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकीकरण भयो । दुई दल मिलेर जनता समाजवादी दल गठन भएको छ । अध्यादेश प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओली र मधेस केन्द्रित दल जसपाबीच दुरी निकै बढेको छ । 

यही परिस्थितिमा अहिले नेपालको नक्सा अद्यावधिक भएको छ । संविधानमा रहेको नक्सालाई अद्यावधिक गर्न अहिले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यही मेसोमा जसपाले भनेजस्तै प्याकेजमै संविधान गर्न सत्तारुढ दल नेकपा, प्रधानमन्त्री ओली तयार होलान् त ?  केही दिनमै देखिने छ ।

जपसा के–के मा चाहन्छ संशोधन ?

१. जसपाले संविधानको प्रस्तावनामै पनि संशोधन चाहेको छ । प्रस्तावनमा मधेस आन्दोलन राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

२. संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा ‘नेपाल राज्यको बहूभाषी नीति अपनाउने छ’ भनी संशोधन हुनुपर्ने माग छ । 

३. धारा ११ (६) मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले विदेशमा नागरिकता परित्याग गरेको कारवाही चलाएमा तत्काल नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

४. धारा १४ को भाषालाई स्पष्ट गरी नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएकाको हकमा समेत लागू हुने गरी संशोधन हुनेपर्ने जसपाको माग छ । 

५. धारा २८ (१) मा रहेको अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा नियुक्त हुन नदिने व्यवस्थामा पनि संशोधन चोहेको छ ।  

६. धारा २८, १७ (२), २६९, ३८, ४० पनि संशोधन गर्नुपर्ने माग मधेस केन्द्रीत दलको रहेको छ । धारा ३८ मा महिलाको समानुपातिक समावेशीको सुनिश्चितताको सवालमा स्पष्ट पारिनुपर्ने पनि गरिएको छ । 

७. धारा ४२ (१) पनि संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यस धारामा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २१ बमोजिम ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुनेछ’ भनी संशोधन गर्न माग गरिएको छ । यसबाहेक सबै ठाउँमा रहेका खसआर्यको परिभाषा हटाउन पनि मधेस केन्द्रित दलको माग छ ।