काठमाडौं । अर्थतन्त्रका जानकारहरूले कोभिड–१९ को फैलावट नियन्त्रणका लागि जारी ‘लकडाउन’का कारण अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले आगामी बजेटका प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र नेपाल आर्थिक संघ (एनईए)ले आज गरेको ‘अबको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सम्बोधन’ विषयको भिडियो संवादमा प्रादेशिक अर्थमन्त्रीहरु तथा सरोकारवालाले बजेटका परम्परागत प्राथमिकता परिवर्तन नगरी अर्थतन्त्रलाई पुरानै गतिमा फर्काउन कठिन हुने बताएका हुन् ।
संवादमा सहभागी विभिन्न प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्रीले पनि प्रादेशिक सरकारका बजेट प्राथमिकता पनि फेरिने बताएका छन् । जेठ १५ मा सङ्घीय बजेट प्रस्तुत भएसँगै असार पहिलो साता प्रदेश सरकारहरुले पनि बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुले आफ्नो प्रदेशको बजेटका प्राथमिकताहरु परिवर्तन हुने र संघीय बजेटले यसलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने बताए । अर्थशास्त्रीहरुले भने विगतको जस्तो वितरणमुखीभन्दा परिणामुखी र उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने बजेट आवश्यक भएकोमा जोड दिए ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कोभिडको प्रभाव कहिलेसम्म लम्बिने भन्ने यकिन नभएकोले अगामी वर्षको बजेटमा जनस्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहोराले कोभिडले चुनौती थपे पनि अवसर पनि ल्याएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दै तदनुरुप बजेट बनाइने बताए ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले चालु वर्षमा पनि पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै नाजुक रहेकाले अब आयोजनाहरुको पुनःवर्गीकरण गर्र्नुपर्ने बताउँदै स्रोत व्यवस्थापन र अनुपात्पदक क्षेत्रको खर्च कटौती गरिने जानकारी दिए ।
एनईए अध्यक्ष प्रा डा विश्वम्भर प्याकुर्यालले समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था चित्रण गर्दै महामारीमा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव घटाउने, साना तथा मझौता उद्योगलाई सघाउने स्वाथ्य, रोजगारी, उत्पादनमूलक आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण, कृषिको व्यवसायीकरणमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा डा गोविन्द नेपालले लकडाउनका कारण सामाजिक तथा आर्थिकरुपमा नकारात्मक असर परेकाले रोजगारी सिर्जना तथा नयाँ तरिकाको वैकल्पिक शिक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । अर्थशास्त्री केशव आचार्यले आगामी बजेटमा जनस्वास्थ्य प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने, कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार र पूँजी निर्माण, महिला शिक्षा र पोषणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
