काठमाडौं । नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा नेता वामदेव गौतम पुगेका छन् ।
गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको साथ पाएपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयको बहुमतको अवस्थामा पुगेका छन् । नौ सदस्यीय सचिवालयमा चार जना अर्थात् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठमात्र ओलीको विपक्षमा छन् ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार तत्काल गौतम उपप्रधानमन्त्री बन्ने छन् । उनले केही महिनाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउने वचन ओलीले दिएका छन् ।
गौतम प्रतिनिधिसभा सदस्यमा बर्दियाबाट पराजित भएका थिए । सोही कारण उनी प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बन्न सकेका छैनन् । तर यसबीचमा उनलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्ने तयारी पनि भयो । कहिले रामवीर मानन्धर त कहिले धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गराएर उपनिर्वाचन गराउने चर्चा पनि चल्यो । त्यसो त रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि कास्कीमा उठाउने प्रस्ताव संभावित अन्तरघातका कारण गौतम स्वयंले अस्वीकार गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री बन्न उनलाई अनेकन जटिलता छँदैछन् । तर उपप्रधान बन्न पनि त्यति सहज भने छैन ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिस हुने बित्तिकै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिना रोकटोक गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संभावना जिवन्त छ । त्यसपछि यो विषय अदालत प्रवेश गर्न सक्छ ।
संविधानको स्पिरिटअनुसार गौतम सरकारमा जाने कानुनी बाटो नभएको कानुनविद्हरूको तर्क छ ।
संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा नियुक्त हुन नसक्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओली निकटहरूको तर्क संविधानले मन्त्री बन्नमात्र रोकेको भन्ने छ । तर गौतम मन्त्री बन्ने नभई उपप्रधानमन्त्री बन्ने भएकोले संविधान बाधक नहुने उनीहरूको दाबी छ ।
यस्तो छ संविधानमा
