काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणसँग लड्न नौ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।

उनले सांसद विकास कोषको रकम कोरोना प्रकोपविरुद्धको लडाइँमा उपयोग गर्न तथा जनताको विश्वास जित्न माग गरेका छन् । यसैगरी राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मको तलबभत्ता २५ प्रतिशत कटौती गरी कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँमा खर्च गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

सरकारले जारी गरेको लकडाउन पक्षमा अध्यक्ष लोहनीले उभिएका छन् । यद्यपि सरकारले जनताको विश्वास जित्न सकेमात्र जनताको साथ पाउने यथार्थप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

डा. लोहनीले कोरोना भाइरस प्रकोप समाधानका लागि दिएका नौँ बुँदा यस्ता :

१. सरकारको लकडाउनको निर्णय सफल पारौँ । देशभित्र कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोक्ने यही उपाय हो । यो देशभित्र बढ्यो भने स्थिति अकल्पनीय हुनेछ । त्यसैले सरकारी निर्णय पूरा लागू गरौँ ।

२. विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीबारे सरकारले ध्यान देओस् । उनीहरू नेपाल फर्कनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आए उनीहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे कार्यक्रम तयार गरियोस् ।

३. देशभित्र तथा सहरी क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरू (ज्यालादारी, रिक्सा चालक, असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने) कामदारहरूका लागि कार्यक्रम तयार गरियोस् ।

४. कृषिसँग जोडिएका उद्योग र व्यवसायहरू, जस्तै डेरी, कुखुरा उत्पादन, दाना उत्पादन, तरकारी उत्पादन आदिलाई कसरी बचाउने भन्नेबारे कार्यक्रम तयार गरियोस् ।

५. पर्यटन उद्योगलाई कमसेकम एक वर्षसम्म सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

६. माननीय सांसदहरूलाई उपलब्ध सांसद विकास कोष बन्द गरी उक्त रकम अहिलेको समस्या समाधानका लागि प्रयोग गरियोस् ।

७. राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, माननीय सांसदहरू संवैधानिक अङ्गका सदस्य सबैको तलब तथा भत्ता २५ प्रतिशत कटौती गरी कोरोना भाइरससँगको लडाइमा खर्च गरियोस् ।

८. निजी तथा सरकारी अस्पतालहरू, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत रहेको समिति बनाई औषधि उत्पादन, वितरण तथा कोरोनासँग लड्न विभिन्न अस्पतालको व्यवस्थापनबारे कार्यक्रम बनाएर लागू गरियोस् ।

९. यो लडाइमा सफल हुन सरकारले भनेको कुरो गर्छ, जनतासँग झुटो बोल्दैन र भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने कुरामा जनता विश्वस्त हुनुपर्दछ । त्यसैले भ्रष्टाचारको चर्चा बाहिर आउँदा, के भएको हो तुरुन्त स्पष्ट पार्नुपर्छ । र, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्दछ तब मात्र जनताले सरकारलाई साथ दिन्छन् ।