काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार र पार्टी दुवैतिर कमजोर देखिएपछि पूर्वमाओवादी खेमाका नेताहरू आफ्नो पक्षमा तान्ने लबिङमा लागेका छन् । पार्टी र सरकारमा एकछत्र राज गरेका ओली पछिल्लो समय अल्पमतमा परेपछि पुष्पकमल दाहाल खेमाका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने कसरतमा छन् ।
पार्टी एकताका सुरुवाती चरणमा अर्का अध्यक्ष दाहालसँग नजिक देखिएका ओली पछिल्ला समयमा आफू एक्लिएको महसुस गरेका छन् ।
दाहालसँग नजिक रहेर नै आफू अनुकूल निर्णय गर्दै आएका ओली अहिले उनीसामु कमजोर देखिएका हुन् । यसकारण उनले नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापासँगको निकटता बढाउँदै लगेको स्रोतहरूको दाबी छ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादलको बलियो साथ पाएमा पूर्वएमालेमा रहेका आफ्ना विपक्षीलाई तह लगाउन सकिने ओलीको विश्वास छ । उनीहरूको साथ पाएर पूर्वएमाले मात्रै होइन, पूर्वमाओवादीको समेत भूमिकालाई कमजोर बनाउने उनको योजना छ ।
एकपछि अर्काे निर्णय आफू प्रतिकूल भएपछि ओली वामदेवलाई रोक्न नारायणकाजी र बादलसँग लबिङमा लागेका छन् ।
अर्का अध्यक्ष दाहालले पूर्वएमालेका नेताहरूको साथ लिएर आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सफल भइरहेको ओलीको निष्कर्ष छ । सोहीअनुरूप आफू बलियो बन्नका लागि पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई साथ लिने प्रयासमा लागेका छन् ।
ओलीलाई बाध्य भएर सहमति जनाउनुपर्ने अवस्थाका पछिल्ला निर्णय दाहाललगायतका गठबन्धनबाट आएपछि ओली आफू मजबुत बन्ने कसरतमा लागेका हुन् ।पछिल्लो समय पार्टीको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय सचिवालय बैठकले ओलीको चाहना र सहमतिविपरीत धमाधम निर्णय गरिरहेको छ ।
संविधान संशोधनसँग सम्बन्धी कार्यदल गठन गर्ने तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णयमा ओलीले खुला रूपमै असन्तुष्टि पोखे । त्यति मात्र होइन सो निर्णय आफू नमान्नेसमेत चेतावनी दिए । जुन निर्णय दाहालको अध्यक्षमा बसेको सचिवालय बैठकबाट भएका थिए ।
त्यति मात्र नभई ओलीले नचाहँदा नचाहँदै पनि अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन दाहालकै भूमिका थियो । ओली अल्पमतमा परेकै कारण सभामुख पद हात पार्न सापकोटा सफल भएका थिए । एमसिसीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठनसमेत सचिवालय बैठकमा बहुमतकै बलमा भयो ।
राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएको ओलीको धारणा थियो । तर, पार्टीले नै वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टीले हस्तक्षेप गरेको उनको बुझाइ छ । त्यतिमात्रै होइन, वामदेव नभई अरू नेतालाई पठाउने निर्णय भएको भए प्रधानमन्त्री ओली सायद यति धेरै असन्तुष्टि हुँदैन थिए ।
संविधान संशोधन गरेरै राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने विषयले चर्चा पाएपछि चुनाव हारेका वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चलखेल हुनसक्ने भन्दै ओलीले अस्वीकार गरेका नेताहरू बताउँछन् । ‘सचिवालय सदस्यहरूले फाइदा बेफाइदा मोलतोल गरेर बाहिरै रणनीति बनाउने र सचिवालय बैठकमार्फत औपचारिक दिन थालेको ओलीको बुझाइ छ, वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने रणनीति पनि आफ्नो सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रको रूपमा उनले बुझेका छन् ।’ ओलीनिकट एक नेताले भने ।
पार्टी निर्णयहरूमा आफ्नो पकड गुम्दै गएपछि ओलीलाई असुरक्षा भाव पैदा भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । विश्लेषक आनन्दराम पौडेल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेताको पक्षमा बहुमत हुँदा राम्रो हो, तर अहिले ओलीलाई भने पूर्वएमालेका नेताहरूले साथ छोड्न थालेको जस्तो देखिन्छ, जसका कारण उनको अनुकूल निर्णयहरू भएका छैन ।’
रोक्न सक्लान् वामदेवलाई ?
जानकारका अनुसार ओलीका निम्ति आफूविरोधी गठबन्धनको प्रभाव निस्तेज गराउन निक्कै चुनौती छ । आफूइतर गठबन्धन फुटाउन सम्भव नभए पनि केही खास निर्णयमा केही नेताहरू आफ्नो पक्षमा पार्न उनको कसरत भने जारी छ । अहिले सचिवालयमा ओलीको पक्षमा खुलेर लाग्ने नेताहरूको कमी छ । नेता ईश्वर पोखरेल खुलेर ओलीको पक्षमा छन् । ओली निकट विष्णु पौडेल एकता र मध्यममार्गमा देखिन्छन् । बाँकी सदस्यहरू दाहालको रणनीतिको सहयोगी जस्तै भूमिकामा छन् ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादलको बलियो साथ पाएमा पूर्वएमालेमा रहेका आफ्ना विपक्षीलाई तह लगाउन सकिने ओलीको विश्वास छ । उनीहरूको साथ पाएर पूर्वएमाले मात्रै होइन, पूर्वमाओवादीको समेत भूमिकालाई कमजोर बनाउने उनको योजना छ ।
एकपछि अर्काे निर्णय आफू प्रतिकूल भएपछि ओली वामदेवलाई रोक्न नारायणकाजी र बादलसँग लबिङमा लागेका छन् ।
पार्टीमा वामदेव उदाए 'तपाईँहरूलाई कुनै फाइदा पुग्दैन' भन्दै नारायणकाजी र गृहमन्त्रीसमेत रहेका बादललाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कसरत भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ । वामदेव 'राइज' हुँदा तत्कालको लागि आफूलाई त्रास देखिए पनि कालान्तरमा नारायणकाजी, बादलको स्पेस खोसिने सन्देश उनीहरूलाई दिएका छन् ।
ओलीले नारायणकाजी र बादललाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकेमा उनी सचिवालयमा सुविधाजनक अवस्थामा पुग्ने छन् । हाल उनीनिकट रहेका पोखरेल तथा महासचिव पौडेलको साथ हुँदा नौ सदस्सीय सचिवालयमा पाँच जनाको बहुमत रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा दाहाल, माधव नेपाल, वामदेव र झलनाथ खनाल अल्पमतमा पर्ने छन् ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले पार्टीभित्र पकड गुम्दै गएको अवस्थामा आफ्नो बहुमतको लागि लबिङ गर्नु अस्वाभाविक होइन । दलको निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नै पर्ने भएकाले राष्ट्रियसभामा कसलाई मनोनयन गर्ने भन्ने विषय मात्र नभई सबै निर्णय आफू अनुकूल गराउन प्रधानमन्त्री बहुमत जुटाउने लबिङमा क्रियाशील भएको वामविश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइ छ ।
‘दलकै प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री बन्ने हो, सांसद बन्न टिकट दिनेदेखि प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने दलले नै हो, दलले भनेको प्रधानमन्त्रीले मान्नैपर्छ,’ उनले नेपाल फ्ल्याससँग भने ‘त्यसैले आफूअनुकूल परिस्थति बनाउन प्रधानमन्त्री आफ्नो गुट बलियो बनाउने कसरतमा हुनुहुन्छ ।’
शक्तिशाली दाहाल
नेकपामा अहिले संख्यात्मक आधारमा दाहाल समूह सबैभन्दा शक्तिशाली देखिएको छ । सचिवालयदेखि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिसम्म दाहाल नै शक्तिशाली देखिन्छन् । ओली समूह दोस्रो र माधव नेपाल समूह तेस्रो अवस्थामा छन् । पूर्वएमालेभित्रै मनमुटावका कारण केन्द्रीय कमिटीमा ओली समूह अल्पमतमा देखिएको हो । माधव नेपाल र दाहाल समूहबीच निकटता बढेका कारण सचिवालयदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म ओली कमजोर बनेका हुन् ।
नेकपाभित्र अस्तित्वमा रहेका वामदेव र बादल गुटसमेत नेपाल र दाहालको वरिपरि घुम्ने उपग्रहजस्तै बनेका छन् । ती समूहलाई समेत ओलीले आफ्नो पक्षमा पार्न सके मात्र प्रधानमन्त्री ढुक्क हुन सक्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संसद्मा विपक्षी सांसदको मात्र नभई आफ्नै दलका नेताहरूको कडा प्रहार सामना गर्दै आएका छन् । जनस्तरमा समेत असन्तुष्टि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा दाहाल-नेपाल गठबन्धन फुटाउने उनको कसरत देखिन्छ । यसबीचमा मिर्गौलाको पुन: प्रत्यारोपरणका कारण यो कसरतले मूर्तरुप लिन नपाएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतहरूको दाबी छ । स्वास्थ्यमा सुधारसँगै संभव भएसम्म यो समीकरण टुटाउने र आफू अनुकूल अवस्था नभएसम्म राष्ट्रियसभा सदस्यमा कसैलाई पनि सिफारिस नगर्ने रणनीति ओलीको रहेको छ ।
