नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले छानबिन थालेको छ ।
समिति रेडक्रसमा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि शुक्रबार उजुरीकर्ताहरुसँग छलफल गर्दै समितिले छानबिन थाल्ने बताएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र समाजकल्याण परिषदमा आबद्धता भए पनि नवीकरण नगरेको, महालेखा परीक्षणकको कार्यालयले अडिट गर्न नपाउने, आफैं कर्मचारी र आफैं पदाधिकारी रहेर आफन्त तथा नातागोताका व्यक्तिलाई जागिर लगाएर करोडौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेपछि समितिले छानबिन गर्ने भएको हो ।
समिति सभापति नीरुदेवी पालले रेडक्रसमाथिको छानबिन कुनै पनि बाहना र अवस्थामा रोकिन नहुने बताइन् ।
भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै व्यक्ति भए पनि कारवाही हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । शुक्रबार बसेको बैठकले समितिमा प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा रेडक्रसका पदाधिकारी र सरोकारवालालाई बोलाएर विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरेको सभापति पालले बताइन् ।
शुक्रबारको समिति बैठकमा सांसदहरुले पनि छानिबन गरी कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सांसद खेमप्रसाद लोहनीले नवीकरण नगर्ने, अपारदर्शी हुने, ठूलो रकम लिएर आउने तर लेखाजोखा नहुने रेडक्रसका पदाधिकारीलाई कानुनी दायरमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
सांसद ध्रुव राउतले रेडक्रसको स्वामित्व सरकाले लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सांगठनिक अस्तव्यस्तता र एकाधिकार जस्ता कारणले अनियमिता बढेको भन्दै उनले समयानुकूल विधान परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
पुनर्निर्माणका लागि दाताहरुबाट ९ अर्ब अनुदान प्राप्त गरेपनि स्थानीय स्तरमा कुनै काम नभएको आरोप छ । भूकम्पपीडितको कोष पुर्नस्थापना र पूनर्निमार्णको काम नभई प्रशासनिक खर्चहरुमा सुविधा सम्पन्न सामानहरुको खरिदमा जथाभावी खर्च गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
रेडक्रसका पदाधिकारीहरुले साढे २४ करोड रुपैयाँ पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब भत्ता, विदेश भ्रमण, कार्यालयको फर्निचर तथा सजावट र सवारी साधन तथा अन्य खरिदमा खर्च गरेको समितिमा प्राप्त उजुरीमा उल्लेख छ ।
