संघीय संसदकाे लेखा समितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले तत्कालीन समयमा व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन सुझाव दिएको छ ।
२०७३ असार १६ गते विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ट्रंक लाइन जोड्ने ग्राहकहरुबाट लिनुपर्ने महुसुल नलिएर गम्भीर लापरवाही गरेकोले छानबिन गरी दोषीउपर कारवाही अघि बढाउन सुझाव दिएको हो ।
डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोजक रहेको उपसमितिले तत्कालीन समयको सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारवाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा छुट्टै ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहक सरहको महसुल कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरेकोले छानबिन गरी कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको रिजालले बताए ।
उपसमितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिई समयमै महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई विद्युत नियमावली २०६९ र विद्युत महसुल संकलन नियमावली २०७३ अनुसार कुनै कारवाही नभएकोले आवश्यक कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन पनि भनेको छ । यस्तै विद्युत् महसुल संकलनलाई व्यवस्थित गराउन डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित राख्ने, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया पु¥याउने, डाटा डाउनलोड गरी हार्ड कपी सुरक्षित राख्ने र ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टिओडी मिटरको डाटा सुरक्षित राख्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन भनेको छ ।
उपसमितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुलीमा प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने र दायित्व बढ्ने गरी कुनै निर्देशन नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिन पनि सुझाव दिएको छ ।
