काठमाडौं । सत्तारुढ दलकै सांसदले राज्यले धान्न नसक्ने गरि साधरण खर्चको अनुपात बढ्दै गईरहेको भन्दै महंगो शासकीय स्वरुप परिर्वतन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । नेकपाका सांसद शेर बहादुर तामाङले राष्ट्रपतिय शासन प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले राज्यले धेरै ठूलो धनराशी खर्च गरेर पाल्नुपर्ने राज्य संरचनालाई घटाउनुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।
उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । संविधान बनाउने क्रममा शासकिय स्वरुपका सम्बन्धमा चुकेको भन्दै उनले अब भने राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीका बारेमा बहस गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्नेमा सबैको ध्यानाकर्षण गराउदै त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी र सुधारको फेयरिस्त पनि प्रस्तुत गरे ।
राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरि संविधान संशोधन कार्यदर गठन भएका बेला सांसद तामाङले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने गरी शासकिय स्वरुपको व्यवस्थामा पनि संसोधन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीमा जानको लागि पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको १ सय ५१ सदस्यीय एक सदनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने, संविधानको प्रस्तावना प्रति प्रतिवद्धता रहदै प्रदेशको संरचना घटाएर समन्वयकारी निकायको रुपमा परिणत गर्नुपर्ने, ७ सय ५३ वटा स्थानीय संख्या घटाएर कमसेकम ३ सय ५० को संख्या कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याए ।
त्यसैगरी काठमाण्डौ उपत्यकालाई वृहत काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण बनाएर त्यसको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने विधि बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले बताए । राज्यको साधरण खर्च ६० प्रतिशत भन्दा बढी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले साधारण खर्च बचाएर विकास खर्चमा लगाउनका लागि सबै भन्दा पहिला शासकिय प्रणालीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
शासकिय प्रणाली परिर्वतन भएमा निर्वाचन जसरी पनि जित्नुपर्र्ने र त्यसका लागि जति पनि पैसा खर्च गर्ने प्रणाली र निर्वाचन जितेपछि जनताप्रति नभई निर्वाचन खर्चप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए ।
