काठमाडौं : रक्षा मन्त्रालयले सैन्य गुप्तचरीलाई बलियो बनान सैनिक ऐन संशोधनका लागि संसदमा पेश गरेको छ । संसदमा पेश भएको कानुन अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षामा आघात पुग्नेगरी कुनै आतंकवादी गतिविधि भए त्यसको अनुसन्धानमा सैन्य गुप्तचर परिचालन गर्न पाउने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो ।   

राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएका विषयमा हुने सैन्य गुप्तचरीलाई कानुनतः बलियो बनाउने गरी ऐन ल्याइएको हो । नेपाली सेनाअन्तर्गत हाल सैन्य गुप्तचर महानिर्देशनालय अन्तर्गतको डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स (डिएमआई) लाई नै गुप्त रूपमा अनुसन्धानका लागि विशेष प्रकारको सुराकी प्रयोग गर्न दिनका लागि सो कानुन संशोधन संसदमा प्रस्ताव गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

यसबाट नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्ने गुप्तचरी पद्धतिलाई सेनाभित्र पनि ऐन बनाएर प्रवेश गराउन खोजिएको छ । स्रोतका अनुसार सो ऐन सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई बलियो बनाउन ल्याइएको विशेष सेवा ऐनसँगै अघि बढाउन खोजेको थियो तर कानुनसँग बाझिएको भन्दै कानुन मन्त्रालयले त्यसलाई रक्षामै फिर्ता पठाएका कारण रोकिए पनि मंगलबार संसदमा पेश गरिएसँगै सैन्य गुप्तचरीका लागि बलियो आधार तय भएको छ ।

नेपाली सेनाको जिम्मेवारीभित्र रहेको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सैनिक ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका छन् ।

मंगलबारको संसद बैठकमा सैनिक ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक दर्ता भएको हो । मंगलवार दर्ता भएको सैनिक ऐनमा मुख्यगरी ‘इण्टेलिजेन्ट सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विषय’ छ ।

जनआन्दोलनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना अनुसार नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न भन्दै २०६३ सालमा नयाँ ‘सैनिक ऐन’ प्रतिनिधिसभा घोषणाले पारित गरेको थियो । २०६३ असोज १२ गते प्रमाणीकरण भएको त्यो ऐनले सेना सम्बन्धी अख्तियार सुम्पने ऐन २०१५, सैनिक ऐन २०१६ र प्रधान सेनापतिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा शर्त ऐन २०२६ लाई खारेज गरेको थियो ।

सेनालाई थप शक्तिशाली बनाउन र सरकारलाई कानुन बनाउने अधिकार थप्ने गरी हाल सैनिक ऐन २०६३ मा पहिलो संशोधन गर्न लागिएको स्रोतका दावी छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सैनिक ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको सैनिक (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ पेश गरे ।

संसदमा विधेयक पेश गर्दै रक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘शान्ति, द्वन्द्व र युद्धकालीन अवस्थामा नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रुपमा बहन गर्न र भावी सुरक्षा चुनौतीको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सैनिक इन्टेलिजेन्सलाई समयसापेक्ष आधुनिकीकरण गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको छ ।’

नेपाली सेनाले सादा पोशाकमा खटिएका सैनिक कर्मचारीमार्फत ‘इन्टेलिजेन्स’ (गोप्य सूचना संकलन गर्ने गुप्तचर) को काम गर्दै आइरहेको छ । तर त्यसका लागि छुट्टै कानुन थिएन ।

सैनिक ऐनको पहिलो संशोधन सरकारलाई नियम बनाउने अधिकार सम्बन्धी छ । ऐनको दफा १४३. ‘नियम बनाउने अधिकार’मा उल्लेख छ, ‘यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।’

सरकारको यो अधिकारलाई थप प्रष्ट पार्दै ऐनले नियम बनाउन सकिने विभिन्न क्षेत्रलाई बुँदा नम्बर (क)देखि (व)सम्म निर्धारण गरेको छ । जसको (ढ) मा उल्लेख छ, ‘इन्टलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फण्डबाट खर्च भएको रकम तथा भैपरि आउने कामको लागि भएको खर्च रकम मिन्हा सम्बन्धी विषयमा ।’

बुँदा नम्बर (ढ) लाई संशोधन गरेर ‘इण्टेलिजेन्ट सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विषय’ थप गर्न खोजिएको छ । संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘इण्टेलिजेन्स सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विषय तथा इण्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फण्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरि आउने कामको लागि भएको खर्च रकम मिन्हा सम्बन्धी विषय ।’

संशोधन प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि सरकारले नेपाली सेनाको छुट्टै गुप्तचर निकाय इण्टेलिजेन्स गठन गर्न सक्नेछ । जसका लागि ‘इण्टेलिजेन्ट सेवा गठन र सञ्चालन नियमावली’ बनाएर सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गर्नेछ ।

अन्य मुलुकमा डिफेन्स इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (डिआइए) भनेर एयर फोर्स, स्थलसेना र जलसेनाको छुट्टाछुट्टै डिआइए हुने भए पनि नेपालमा भने छुट्टै कानुन बनाएरै डिएमआईलाई बलियो बनाउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ । शुरुमा रक्षा मन्त्रालयले उपेन्द्र यादव कानुनमन्त्री भएर आएपछि सहमतिका लागि उक्त ऐन पठाएको थियो । तर यादवले नै सो ऐन रक्षामा फिर्ता पठाइदिएका थिए ।

हाल सेनाको डिएमआईले आन्तरिक गुप्तचरी मात्रै गर्छ । आन्तरिक सुरक्षामा देखिएका समस्याबारे विश्लेषणसमेत गर्ने भए पनि त्यसले यस्तो काम हुँदैछ भन्ने जानकारी बाहिर दिँदैन । ‘हरेक अप्रेसनको रिपोर्ट बुझाउने र नेपालको कुनै ठाउँमा आतंककारी गतिविधि हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर तुरुन्तै एक्सन गर्न पाउने अधिकार दिनेगरी ऐन ल्याइएको हो,’ स्रोतले भन्यो।

रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएका विषयमा हुने सैन्य गुप्तचरिलाई कानुनतः बलियो बनाउने गरी ऐन ल्याइएको हो । सो ऐन आएपछि नियमावली बनाएर गुप्तचरीमा संलग्नहरुलाई कोभर्ड अप्रेसन, कमान्डो तालिम, स्पेसल तालिम दिने व्यवस्था समेत गरिनेछ ।  सेनाको गुप्तचर विभागमा रहेकालाई नेपाल प्रहरी विशेष ब्युरोमा कार्यरत रहने जनशक्तिजस्तै तालिमप्राप्त बनाइने स्रोतको दाबी छ ।

त्यस्तो कानुन आएपछि सेनालाई शंका लागे सेफ हाउसमा लगेर अनुसन्धान गरी नजिकको प्रहरीलाई जिम्मा लगाउने अधिकारसमेत हुनेछ । ‘अमेरिकामा १७ वटा इन्टेलिजेन्स छन, जसले आतंकवादसम्बन्धी विषय मात्र हेर्छन,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालमा पनि एउटा विशेष परिस्थितिलाई हेर्नेगरी सैन्य गुप्तचरलाई कानुनतः बलियो बनाउन लागिएको हो।’

राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि विश्वसनीय गुप्तचर निकायको आवश्यकता खट्किरहेका बेला सरकारले नेपाली सेनाको गुप्तचरीलाई शक्तिशाली बनाउन लागेको पनि स्रोतको दाबी छ ।

‘विश्वमा गुप्तचर संस्थाको काम गोप्य मात्र नभई कार्यक्षेत्र पनि सीमाविहीन हुन्छ। सन् १९७६ को जुलाईमा इजरायली गुप्तचर संस्था मोसादको कामलाई लिन सकिन्छ । मोसादसँग बलियो सूचना थिएन भने इजरायली कमान्डोको होस्टेज रेस्क्यु अप्रेसन एन्टाबे युगान्डाको एरपोर्टमा पक्कै सफल हुने थिएन,’

सो कानुन मस्यौदाकारसमेत रहेका एक सैनिक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले हतियारधारी सैन्यभन्दा गुप्तचरहरू जहिले पनि एक कदम अगाडि हुन्छन्।’ सो मस्यौदामा सैन्य गुप्तचर विभागलाई आतंककारी गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंका लागे खानतलासी गर्ने, त्यस्ता स्थानमा छापा हान्ने र नियन्त्रणमा लिनेसम्मको अधिकार दिनेगरी नियमावली पनि तयार हुदैछ ।  

सर्वसाधारणमाथि खानतलासी गर्ने कार्यक्षेत्र प्रहरीको भएकाले सैनिक गुप्तचरका लागि अरू नै व्यवस्था गर्ने गरी नियमावली तयार पार्ने स्रोतको दावी छ ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर आघात पुग्ने खालका गतिविधि भइरहेको सूचनाका आधारमा सैनिक गुप्तचरले एक्सन लिन पाउनुपर्छ । देशको अखण्डता र सुरक्षामा सेनाको भूमिका र गुप्तचरीमा बढोत्तरी होस् भन्ने उद्देश्यका साथ सो ऐन प्रस्ताव गरिएको हो,’ रक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । सेनालाई अधिकार नभएका कारण गहिरोसँग सूचना संकलन गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएको थियो ।