सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कार्यदलले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता सच्याएर मात्र पारित गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ । यसमा उल्लेखित सम्झौताका विषयमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले शुक्रवार पार्टी अध्यक्षद्धवयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसिसी सम्झौतामा सच्याउनुपर्ने बुँदासहितको प्रतिवेदन अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएका हुन् ।
झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य भीम रावल सदस्य छन् । प्रतिवेदन बुझाए पनि के सुझाव दिइएको छ भन्ने विषयमा भने कार्यदलले मुख खोलेको छैन । कार्यदल सदस्य भीम रावलले भने, ‘ मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामाथि आँच ल्याउने प्रावधानहरूलाई सच्याएर मात्र पारित गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ, कुन–कुन बुँदामा र सच्याउनुपर्छ भन्ने विषय भने दुर्य चार दिनपछि मात्र बाहिर ल्याउनेछौ ।’ अध्यक्ष द्वयले प्रतिवेदन पढेर धारणा बनाई सचिवालय बैठकमा छलफल गरिसकेपछि मात्र प्रतिवेदनबारे बोल्ने उनले बताए । ‘मङ्गलवार सम्ममा सचिवालय बैठक बस्नेछ, त्यसपछि सुझाइएका विषयहरू बाहिर आउनेछन्,’ रावलले भने ।
६० पृष्ठभन्दा लामो प्रतिवेदनमा एमसिसीमा सच्याउनुपर्ने थुप्रै बुँदा उल्लेख भएको श्रोतले बताइएको छ । सुरूपा सम्झौता हुँदा एमसिसी र नेपालको कानुन बाझिए नेपालकै कानुन लागू हुने उल्लेख थियो । तर पछि यसलाई सच्याएर एमसिसीको सर्त लागू हुने बनाइएको थियो । यस विषयमा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। ‘ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्दा नेपालीको कुनै अधिकार नरहने विषयलगायतलाई सच्याउनुपर्ने भनिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
एमसिसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएका विषयमा चर्चा भएपछि यसलाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको हो । साथै यसमा उल्लेखित विभिन्न प्रावधानहरू राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्ने तर्क आएपछि गत माघ १९ गते नेकपाले अध्ययन कार्यदल बनाएको हो । कार्यदललाई १० दिन समय दिइएको भए पनि समयमा काम नसकेकाले १० दिन थपिएको थियो ।
