प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संलग्नता भए नभएको पुष्टि नभएसम्म आश्वस्त नहुने बताएको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रकरणमा स्विस कम्पनीका एजेन्टसँग मोलमोलाइको विषयमा गरको संवाद बाहिरिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि कांग्रेसले यस्तो धारणा दिएको हो ।
संसदभवन बाहिर नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सञ्चारमन्त्रीको बाँस्कोटाको राजीनामाले मात्रै नहुने उल्लेख गर्दै यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छैन भन्ने कुरा पुष्टि नहुने बेलासम्म देश आश्वस्त नुहने बताए ।
प्रधानमन्त्रीले बिहीबार सार्वजनिक अडियो एक महिना अगाडि नै सुन्नुभएको कुरा बाहिर आएको उल्लेख गर्दै थापाले भने, ‘अडियो सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले गोकुल बाँस्कोटा एकातिर अरू सबै एकातिर राख्दा पनि पुग्दैन भनेर दिएको अभिव्यक्ति के हो ?’ थापाले प्रधानमन्त्रीले दिएका टिप्पणीका आधारमा प्रधानमन्त्रीको अभिभावकत्व, प्रधानमन्त्रीको संरक्षकत्वमा यी कुराहरू भइरहेका थिए वा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी थिएन भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले यस्ता गम्भीर विषयमा संसदमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । सत्तापक्षले छलफल गर्न नचाहने र प्रतिपक्ष अल्छी भएर जे कुरामा पनि संसद अवरुद्ध गर्ने राम्रो नभएको भन्दै उनले संसदमा गम्भीर छलफल गरेर समाधानतिर जानुपर्ने बताए । उनले सत्ता वरिपरिकै मानिसहरूले लाभ लिने गरी भ्रष्टाचार मौलाएको बताए ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बास्कोटाको राजीनामातर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलले देखाएका तदारुकता देशसामू प्रस्ट भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, ‘योभन्दा पहिलेका प्रधानमन्त्री र सरकारले यति प्रस्टताका साथ निर्णय गरेका उदाहरण कमै छ ।’
पूर्व, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसमेत रहेका शेरबहादुर तामाङले यस्ता कुराले नेपालको शासन प्रक्रिया र स्वरुपमा प्रश्न चिह्न खडा गरेको बताए । नेता, नेतृत्व र जननिर्वाचित व्यक्तिले जनताको मतप्रति बफादारिता देखाउनुभन्दा निर्वाचनमा लागेको खर्चप्रति बफादार हुने प्रवृत्ति बढेको बताए ।
आफू मन्त्री हुँदा कमिसन कानुन बनाएर कमिसनबाट उठ्ने रकमलाई राज्यको खातामा हाल्नुपर्ने कानूुन ल्याउन खोजे पनि सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो । फेरि पनि सरकारले कमिसन कानुन लिएर आउनुपर्ने माग उनको थियो ।
