काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको दुई वर्षको कार्यकालको समीक्षा प्रतिनिधिसभा सदस्यबीच गहन रुपमा भएको छ ।सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरु एकापसमा दुई वर्ष सरकारका कामकारवाही र संसदीय अभ्यासको उपलब्धिमा बहस थालेका छन् ।
संसद्को कार्यसूचीभन्दा बाहिर शुक्रबार प्रतिनिधिसभाका केही सांसदहरुले पत्रकारलाई सरकारको उपलब्धिमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । कतिपय सांसदले सरकारको दुई वर्ष उपलव्धिपूर्ण मानेका छैनन् भने कतिपयले निराशाजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका दिएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा लिएर विसं २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।
सरकारले दुई वर्ष विकासको आधार तयार भएको बताउँदै आएको छ । संसद्मा दुई वर्षको उपलब्धिबारे आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिए पनि राष्ट्रियसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको निधनका कारण स्थगन हुनपुग्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार संसद्मा सम्बोधन गर्नेछन् । यद्यपि सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा देखिने गरी काम गरेकाले पूर्ण रूपमा सफल भएको बताए ।
वर्तमान सरकार गठनपछि विधिको शासन बलियो भएको, भ्रष्टाचार घटेको, शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको तथा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सङ्कल्पमा नजिता देखिन थालेको उनले बिहीबार मन्त्रायलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए ।
शुक्रबार संसद् बैठकपछि पत्रकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की नेत्री भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले सरकारको दुई वर्षे कार्यकाल सफल भएको बताए । सबै चिजको परिणाम एकैपटक नआउने उल्लेख गर्दै उनले अहिलेसम्म गरेको प्रयास उपलब्धिपूर्ण मान्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘विभिन्न बेथिति चिर्दै सरकारले असाधारण उपलब्धि हासिल गर्नेगरी अघि बढेको छ । इतिहासमा कसैले गर्न नसकेको काममा सरकारले पाइला सारेको छ, केही नजिता आउन थालेका छन्, केही आउने चरणमा छन् ।’
नेकपाका अर्का सांसद नवराज सिलवालले समृद्धि, विकास र सामाजिक मुद्दामा सरकारले उपलब्धि हासिल गरेको बताए । बजेट खर्चलगायत जनसरोकारका विषयमा अझै केही गर्न बाँकी रहेकाले क्रमशः अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।
सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार गणतन्त्र स्थापना पछिको एक दशकमा लगातार चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहेकामा यस आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत लक्ष्य सरकारले लिएको छ । विगत तीन वर्षयता ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको सरकारले गत वर्ष ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गरेको थियो ।
विधिको शासनको सूचकमा दुई स्थान, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शीतासम्बन्धी सूचकाङ्कमा नेपाल ११औँ स्थान र विश्वव्यापी खुशीमापन सूचकमा नेपाल तीन स्थानमाथि उठ्न सफल भएको छ ।
