सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि तत्कालीन एसटिएम (हालको सिजी टेलिकम)लाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकमको हिसाबकिताब खोजिने बताएका छन्।
सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विश्व बैंकसँग ऋण सहयोग लिएर उपलब्ध गराइएको १ करोड १८ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलरबाट भएको काम कारबाहीको विवरण खोजिने प्रस्ट पारे।
उक्त रकमको खर्च र गर्नुपर्ने कामको र पूर्वसर्तमा रहेका प्रावधान पूरा भए कि भएनन् भनेर अनुसन्धान हुने उनको भनाइ थियो। मन्त्री बाँस्कोटाले तत्कालीन एसटिएमलाई दिइएको रकम कहाँ, कसरी र शर्तअनुसार गर्नुपर्ने खर्च र पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसहितको काम गरे नगरेको छानबिन हुने सङ्केत गरे। सिजीले एसटिएम खरिद गरेपछि दायित्व पनि उसैमा आएको भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले साविकको ५ सय ३४ गाविसमा विस्तार गर्नुपर्ने सेवा के कस्तो अवस्थामा छन्, भिस्याटलगायत प्रविधि के कस्तो अवस्थामा छ, त्यसको सत्य तथ्य जानकारी दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्दै प्रश्नसमेत गरे।
यस्तै एसटिएमले निर्माण गर्छु भनेको १ हजार २८ पिसिओ बने कि बनेनन्, ती काम के भए, काम नभएको भए त्यसबापतको रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्दै उनले त्यसको अध्ययन हुनेसमेत बताए। सो कम्पनी पनि चौधरी समूहले खरिद गरी सिजी टेलिकमका नाममा सञ्चालन गरिरहेको छ। उनले सरकार व्यावसायिक वातावरण बनाउन लागिपरेको बताउँदै कसैलाई पनि काखा र पाखा नगरिने स्पष्ट पारे। 'ढोका हुँदा-हुँदै झ्यालबाट आउनु प्रक्रियाविपरीत हुन्छ। प्रक्रियाबाट आए, कानुनअनुसार भए निर्णय गर्न कुनै आपत्ति हुँदैन,' उनले भने।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन नभएकाले त्यसको कानुनी आधारसमेत नरहेको उनले बताए। मन्त्रिपरिषद्ले कानुन नै परिवर्तन गरेको भए त्यसको सार्वजनिक जानकारीका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुने व्यवस्था भए पनि त्यसो नभएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाको भनाइ थियो। उनले सोसम्बन्धी सहमति बार्सिलोनामा दिइएको हो भनी गरिएको प्रचारसमेत गलत भएको स्पष्ट पारे।
बार्सिलोनामा सिजी टेलिकम र टर्कसेलबीचको सम्झौतामा आफू साक्षी नबसेको उनको प्रष्टोक्ति थियो। 'हाम्रोमा पनि विभिन्न प्रकारका मेला आयोजना गरिन्छ। बार्सिलोनामा पनि त्यस्तै मेला थियो। घुम्दै जाने क्रममा उहाँहरुसँग भेट भएको हो,' प्रवक्ता बाँस्काेटाले भने, 'हामी यस्तो गर्दर्छौ भन्नुभयो। मैले त्यो त राम्रो हो भन्दै हात मात्र मिलाएको हो।'
'घुम्दै जाँदा उहाँहरु त्यहीँ उभिनुभएको रहेछ, प्रविधि भित्र्याउनेबारे सम्झौता हुँदैछ, बसिदिनुपर्यो भन्नुभयो,' मन्त्री बाँस्कोटाले थप प्रसङ्ग जोड्दै भने, 'म कतै साक्षी बसेको छैन, लाइसेन्स दिन्छु भनेर ल्याप्चे पनि हानेको छैन।'
कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्ने भएकाले एसटिएमको हिसाबकिताब पनि देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले दिएको रकमको सदुपयोग भयो भएन भनेर अध्ययन हुने उल्लेख गरे। उनले लगानीकर्तालाई सरकारले सधैँ स्वागत गर्ने भए पनि उनीहरुमा पनि इमान्दारी जरुरी रहेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री बाँस्कोटाले अनुमतिपत्रबापत के कति रकम तिर्नुपर्ने हो, आफूलाई जानकारी नभएकाे बताउँदै नीतिगत र प्रक्रिया पुर्याएर आउनसमेत आग्रह गरे। मन्त्री बाँस्कोटाले सिजीको एकीकृत अनुमतिपत्रका बारेमा आफूले अध्ययन थालेको बताए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्पूर्ण कागजात मगाएर अध्ययन थालिएको उनले बताए।
