सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता अवैध करार गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि सरकार गठनको जोडघटाउ तीव्र रुपमा चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो कुर्सी जोगाउने जोडमा छन् । सो प्रयास असफल भए अर्को सरकार गठन हुन नसकी आफ्नै सरकारले मध्यावधि निर्वाचनमा गराओस् भन्ने उनको चाहना छ । यतिबेला ओलीलाई विस्थापित गरेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच नयाँ समीकरण बनाउने प्रयास पनि भइरहेको छ । सम्भावित नयाँ समीकरणकै सेरोफेरोमा रहेर एपीवान एचडी टेलिभिजनको द ब्राभो डेल्टा शोमा भूषण दाहालले माओवादी नेता जनार्दन शर्मासँग कुराकानी गरेका थिए । सो कुराकानीको सम्पादित अंश :
अदालतबाट ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभा मुलुकलाई निकास दिन सक्छ ?
संसदले निकास दिनेमा म विश्वस्त छु । केही दिन दलहरूले छलफल गरी मुलुकलाई निकास दिने छन् । केही समयपछि नयाँ सरकार बन्ने छ ।
कस्तो सरकार बन्छ त ?
छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो कदमको विरोधमा उत्रिएका दलहरूबीच सहमति बन्न सक्छ । संसद् विघटन प्रतिगमन, असंवैधानिक हो भनेर भन्नेहरूबीच समीकरणको सम्भावना बलियो छ । यो सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
वार्तालाप त प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गरिरहनु भएको छ नि ?
हो, प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो बचाउको प्रयास गरिरहनु भएको छ । हामी पनि नयाँ समीकरणको प्रयास गरिरहेका छौँ । नयाँ समीकरणको मुख्य 'कि' अर्थात सत्ताको साँचो जनता समाजवादी पार्टीसँग छ । उसले निर्णय गरिसकेको छैन । उसले प्राविधिक रूपले के गर्ला त्यो उसको इन्टरनल विषय भएकोले धेरै भन्न सकिन्न । तर राजनीतिक एवं वैचारिक मुद्दाको आधारमा विश्लेषण गर्दा उसको समीकरण हामीसँग हुनुपर्छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपाको समीकरण बन्नु पर्छ । र, राजनीतिक गतिविधि त्यसै दिसामा अग्रसर भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले त मेरो विकल्प भनेको निर्वाचनमात्र हो भन्नुभयो नि ? राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको सर्वदलीय बैठकमा पनि त्यसै भन्नुभयो ?
उहाँको विकल्प निर्वाचन हुन सक्दैन । अदालतले त्यो ढोका बन्द गरिसक्यो । अब दुइटा अप्सन बाँकी छन् । एमालेबाहेक अरू दल मिलेर सरकार बनाउने वा कुनै व्यक्तिले बहुमत पुर्याएर बनाउने सरकार । ती अप्सनभित्रबाट नयाँ सरकार बन्नुपर्छ ।
चुनावमा गए त भइहाल्यो नि भन्ने जुन सहज रुपमा भनिएको छ नि ! त्यो त्यति सहज छैन । यो संविधान भत्काएर जाने हो ।
निर्वाचनमा जाँदा भइहाल्यो नि ! फेरि किन गणितको जोडघटाउको खेलमा लाग्नु ?
यस्तो निराशाजनक बाटोबाट हेर्नु भएन । त्यसरी हेर्दा त चुनाव भएर पनि के होला र भनेर सोचे पनि होला । आशावादी भएर सोच्नु पर्छ । अहिलेको समस्या निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्ने कदापि होइन । यो सवाल निर्वाचनको होइन । प्रतिनिधिसभा विघटन त संविधान नै विघटनको प्रयास थियो । संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग भएपछि संविधान त सिद्धियो । संविधान बनाउने कि विघटन गर्ने भन्ने प्रश्न थियो त्यहाँ ।
तपाईँहरूले संविधान विघटनको आरोप लगाइरहनु भएको छ । अन्य दलहरू त्यसमा लागेका छैनन् भन्ने ठोकुवा गर्न सक्नु हुन्छ ?
को व्यक्तिले के चाहेको छ त्यो अलग कुरा हो । तर हामीले हेर्ने भनेको मुख्य पार्टीको आधिकारिक धारणा नै हो । दलहरूले आधिकारिक रूपमा संविधान बचाउने अर्थमा बोलेका थिए । संविधानमाथि भएको हमला सहनु हुन्न भनेर कांग्रेस पनि भन्यो । जनता समाजवादीले पनि त्यस्तै प्रकारको निर्णय गर्यो । चुनावमा गए त भइहाल्यो नि भन्ने जुन सहज रुपमा भनिएको छ नि ! त्यो त्यति सहज छैन । यो संविधान भत्काएर जाने हो । धेरैको त्याग र बलिदानले ल्याएको हो यो संविधान ? संविधानको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।
पछिल्ला घटनाक्रम नेपालीकै अर्ग्यानिक हुन् ?
नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले विश्व राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई ठीक ढंगले विश्लेषण गर्न नसक्नु मुख्य कमजोरी हो । पुस ५ गतेबाट हाम्रो स्वतन्त्रता हनन भएको छ । संसद् विघटन गरियो । त्यसबाट हाम्रो स्वतन्त्रता गुमेको छ ।
त्यो निर्णय नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेर संविधानलाई फेरि विघटन गर्ने उद्देश्यका साथ भएको छ ।
मिलेका दल फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किए भन्ने विषय कतिलाई सहज लागेको होला । तर अदालतले मागदाबीभन्दा बढी निर्णय गरेको छ, त्यसबाट पार्टीहरूको अधिकार पनि गुमेको छ । यसबाट मेरो मनमा प्रश्न उठेको छ- के हामी स्वतन्त्र छौँ ? त्यसैले यो संविधानको रक्षा गरेर हामीले हाम्रो स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ । चलखेलहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि गुमेको स्वतन्त्रता त फर्कियो नि ?
फर्कियो । तर त्यसपछि फेरि अर्को निर्णय भयो । हेर्दा प्राविधिक लाग्ला । तर त्यो प्राविधिक मात्र होइन । त्यो निर्णय नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेर संविधानलाई फेरि विघटन गर्ने उद्देश्यका साथ भएको छ । यसका प्रभाव कहाँ कहाँ छन् ? कहाँ कहाँ जोडिएको छ भनेर हेर्नु पर्छ । के हामी स्वतन्त्र छैनौँ ? हामी यो संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ ? भन्ने सवाल उठेको छ ।
के संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ त ?
हामी सक्छौँ ।
कसरी पत्याउने ?
प्रतिनिधिसभा विघटनको आन्दोलनमा सहभागी, परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने तथा राष्ट्रलाई माया गर्ने सबै शक्तिहरूलाई समेटेर एउटा राजनीतिक समझदारी बनाउनु पर्छ । त्यस्ता शक्तिहरू राजनीतिक दलभन्दा बाहिर पनि होलान् । उनीहरूलाई पनि समेट्नु पर्छ । कम्तीमा पनि १०-२० वर्षका लागि समझदारी बनाएर अघि बढ्नु पर्छ ।
तत्काल एमाले र माओवादीबीच एकता वा सहकार्य सम्भव छ ?
छैन । अब तत्काल एकता हुँदैन र सहकार्यको सम्भावना पनि देख्दिनँ ।
