नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई लामो समयदेखि साथ र समर्थन गर्दै आएका उपसभापति विमलेन्द्र निधि यतिबेला चर्चामा छन् । उनी चर्चामा आउनुको प्रमुख कारण कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा देउवाविरुद्धमा दाबेदारी प्रस्तुत गर्नु मुख्य हो । यसबाहेक पनि उनी राष्ट्रिय राजनीतिका कतिपय मुद्दामा फरक र आक्रामक रूपमा उत्रने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विरोध भइरहँदा उनले जनतामा जानुलाई सर्वाधिक लोकतान्त्रिक बाटो भनेका छन् । टेलिभिजन कार्यक्रम द ब्राभो डेल्टा शो'का लागि भूषण दाहालले निधिसँग गरेको वार्ताको एक सम्पादित अंश :
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भएको छ । अबको बाटो के हो त ?
संविधानभित्रैबाट समाधान हुनु पर्छ । संविधानभित्रैबाट समाधान हुँदैन भने जनतानै अथोरिटी हो । सार्वभौम जनता नै अथोरिटी हुन् । यसको समाधान दिने जनता नै हुन् । जनतामै जानुपर्छ । विवाद समाधानको अथोरिटी नै जनता हुन् । यसलाई विश्वले नै स्वीकारेको छ ।
कांग्रेस चुनावमा जान्छ त ?
किन नजानु ? जान्छ नि ! म तपाईँ मार्फत नै निर्वाचनका लागि तयार रहन जनतालाई अपिल गर्दछु । निर्वाचनको तयारी नगरेर हामीले के भजन गर्ने ? हामी त विघटन नभए पनि निर्वाचनको तयारीमा त्यसै पनि गइसकेका थियौँ । पहिले पनि तयारीमा थियौँ । अहिले पनि निर्वाचनको लागि तयारीमा जुटन म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
तर कांग्रेस यसबारे अझै एकमत छैन नि ?
अदालतले फैसला चुनावको पक्षमा आएमा हामी चुनावमा जान्छौँ । तपाईँ डेमोक्रेटिक हुने, इलेक्सन सिस्टममा विश्वास गर्ने, संविधानलाई विश्वास गर्ने तर निर्वाचनको तयारी नगर भनेर रोक्ने ? यस्तो त मिल्दैन नि !
हामीमा अलमल छैन । अदालतको फैसला हामी मान्छौँ । त्यसैले अदालतको निर्वाचन त मान्नु पर्यो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिकल्पना संविधानमा लेखिएको थियो ? प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्ने खालको प्रावधान पनि संविधानमा थियो र । त्यसैले संविधानभित्र समाधान भएन भने जनतामा जाने नै हो ।
त्यसो भए फ्रेस म्यान्डेट मै जाने हो त ?
जसको कर्म अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कदमकै कारण संविधानमा क्षयीकरण आएको हो । संघीय संरचनामा, शासन प्रणालीमा सरकार वा प्रधानमन्त्रीभन्दाबाहिरबाट असहज अवस्था आएर प्रधानमन्त्रीले रोक्न फ्रेस म्यान्डेट ल्याएको भए राम्रो हुने थियो । तर त्यस्तो होइन । तर स्वयं सरकारबाट नै संघीय संरचनाको खिलाफमा काम भएको छ । यो अधिनायकवादी कदम नै हो । यो जनभावना विपरीत नै छ । यो कदमबाट जे गुमेको छ त्यो पाउनु नै यसको उपचार हो । प्रतिनिधिसभा गुमाएको छ, त्यो प्राप्त गर्नु नै उपचार हो । यसको दुइटा बाटो छ । एउटा पुनर्स्थापना र अर्को निर्वाचन । यो निर्विकल्प छैन । एउटामात्र बाटो छैन । निर्वाचन पनि विकल्प हो ।
विघटन असंवैधानिक छ भने किन निर्वाचनमा जाने त । त्यो पनि असंवैधानिक हुन्छ नि ?
निर्वाचन असंवैधानिक बाटो होइन । प्रतिनिधिसभा विघटन ओलीजीको कदम हो । निर्वाचन संविधानको व्यवस्था हो । जुन संविधान हामीले बनाएका हौँ । संविधानसभाले बनाएको हो । त्यस कारणले संसद विघटनको प्रावधान संविधानमा छैन । तर निर्वाचनको प्रावधान संविधानमा छ । त्यसै कारणले निर्वाचन असंवैधानिक हो भन्नु निराधार तर्क हुन्छ । र, माफ गर्नु होला यो अज्ञानी तर्क हुन्छ ।
(२०७७ माघ २८ गते राति १०:३५ बजे अद्यावधिक गरिएको : सम्पादक)
