मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो पर्यटन उद्योग । तर कोभिड १९ को महामारीले विश्वमै सर्वाधिक प्रभावित बनेको व्यवसायमध्ये पर्यटन पनि एक हो । यतिबेला सरकारले पर्यटन व्यवसायलाई धराशायी हुन नदिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आवाज पनि उठिरहेको छ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गर्नु पर्नेमा सरकार व्यापारी बनेको आरोप पनि लागिरहेको छ । खासगरी हवाई उडान व्यवस्थापन एवं टिकट बिक्रीमा पर्यटन मन्त्रालय प्रभावकारी नभएको संगीन आरोप लागेको छ । कोभिड १९ को संक्रमणबाट नेपालको पर्यटन व्यवसायीमा परेको प्रभाव, पर्यटन व्यवसाय उत्थानका लागि सरकारको नीति तथा योजना एवं अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने क्रममा उठेका सवालबारे नेपाल फ्ल्यासले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीसँग गरेको वार्ताको सम्पादित अंश :

विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउँदा सरकारले उद्धार गरेको हो कि व्यापार ?

यो ठ्याक्कै पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न परेन । जो द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका आधारमा गएका छन्, त्यो चाहिँ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न हो । केही समस्या परे परराष्ट्र मन्त्रालयले कोअर्डिनेसन गर्ने हो । यो मन्त्रालयले गरेको उडानको सहजता मात्र हो । हवाई उडानमा केही लागत लाग्छ नै । त्यो लागत कसैले व्यहोर्नै पर्छ । कि सरकारको कुनै मन्त्रालय वा निकायले हेरिदिनू पर्छ, सरकारले छुट्टै व्यहाेर्ने भनेर नभनेको अवस्थामा एयरलाइन्सहरूले भाडा लिएर नै उडान भर्ने हो । तर सहुलियत दरमा उडान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि न्यूनतम लागत उठ्ने गरेर भाडा कायम गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारको कुनै निकायले खर्च नबेहोरेको हकमा दुईतर्फी भाडा व्यहोर्नु पर्ने अवस्थामा हामीले गरेको काम सहुलियत व्यापार नै हो ।

पहिलो त नेपालभित्र दर्ता भएका कम्पनीको समान हैसियत हुन्छ । व्यापार दुवैले गर्ने हो । दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्छ भने दुवैलाई बराबर रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै बराबर भएको अवस्थामा प्रिभिलेज कसले पाउने भन्ने हामीले हेर्न मिल्छ । तर अर्कोले व्यापार नै गर्न पाउँदैन भन्ने होइन ।

सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सी र बिचौलियाहरूले असुलिरहेको आरोप लागिरहेको छ नि ?

आरोप लागेको छ । हामीले छानबिन पनि गरिरहेका छौँ । अप्ठेरो परेको मानिसले सुरुमा भन्दैन । बढी पैसा दिएको प्रमाण पनि माग्दैन । काम सकिएपछि बढी भाडा लियो भन्ने गरेको पाइयो । हामीले कारबाहीको प्रयास गर्दा कसैले प्रमाण दिएर सहयोग पुर्‍याउनु भएन । त्यस्तो अवस्थामा हामीले वायुसेवालाई पनि कारबाही गर्न सक्ने अवस्था भएन ।र, एजेन्सीहरूलाई पनि कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहेन । उहाँहरूले तिरेको पैसा बराबरकै रसिद लिएको भए हामीलाई सजिलो हुने थियो । यस्तो अवस्था रोक्न मन्त्रालय एक्लैले सक्दैन । सबैको सहयोग चाहिन्छ । प्रत्यक्ष प्रमाण त चाहियो नि ! बढी पैसा दिनेले कालोबजारीमा निवेदन दिएको भए यो प्रश्न नै उठ्ने थिएन ।

अर्को, ७० हजार मानिस ल्याउँदा यस्ता प्रश्न कति उठ्यो भन्ने पनि हो । सानोतिनो समस्याहरू त भइरहन्छन् । हामीले खुला बजारको नीति अपनाएका छौँ । टिकटमा हाम्रो पूर्णतः नियन्त्रण छैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकले पनि विमान उडाएका छन् । हाम्रोले मात्रै उडाएको होइन । त्यो अवस्थामा केही अप्ठेरो भएको होला । त्यसलाई हामीले महसुस गर्न सक्छौँ । तर प्रमाणका अभावमा कारबाही भने गर्न सकेका छैनौँ ।

सरकारी निकायहरूबीच नै समन्वय नभएको जस्तो देखिएको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपालबाट यात्रु बोकेर दुबई गयो । तर एयरपोर्टमै भएका नेपाली आउन पाएनन् । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था पनि आयो नि ?

यसमा पनि हाम्रो मन्त्रालयको प्रत्यक्ष भूमिका भएन । संख्यात्मक रूपमा दैनिक पाँच सय मानिसमात्र ल्याउने भनेर सीसीएमसीले भनेको रहेछ । हामीले भोलिपल्ट मात्र थाहा पायौँ । पहिले नै भनेको भए हामी त्यसलाई करेक्सन गर्न वा रिस्क लिन सक्ने थियौँ । केही निर्णयमा हामीले रिस्क लिएका पनि छौँ । त्यहाँ पनि भोलिपल्टै चार्टर पठाएर सुधार गरेका छौँ । धेरै काम गर्दा सूचना सम्प्रेषण गर्ने माध्यम र निर्णय लिने तरिकामा कहिलेकाहीँ समस्या पर्न सक्छ । नियत खराब भएर होइन । यसलाई एउटा सिकाइको पाटो भन्नु पर्छ । सीसीएमसीले पनि गरेको कोभिड १९ को प्रोटोकल र सुरक्षाका सन्दर्भलाई हेरेरै हो । कतिपय निर्णय गर्दाका बखत ठीक देखिन्छन्, परिणाम आउँदा त्यही निर्णय गलत पनि देखिँदो रहेछ । यस्ता घटनाक्रमलाई हामीले पाठको रूपमा लिनुपर्छ ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहक हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सलाई व्यापार दिइयो, नेपाली हुँदाहुँदै विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई बिजनेस दिइयो भन्ने आरोप छ नि ?

यो अलि एकांकी बुझाइ हो । पहिलो त नेपालभित्र दर्ता भएका कम्पनीको समान हैसियत हुन्छ । व्यापार दुवैले गर्ने हो । दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्छ भने दुवैलाई बराबर रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै बराबर भएको अवस्थामा प्रिभिलेज कसले पाउने भन्ने हामीले हेर्न मिल्छ । तर अर्कोले व्यापार नै गर्न पाउँदैन भन्ने होइन । दोस्रो कुरा क्यापासिटी पनि हेर्नु पर्छ । क्षमताको हिसाबले उडान र प्यासेन्जर होल्ड चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको बढी छ । हामीले प्रतिशतको आधारमा पनि नेपाल एयरलाइन्सलाई नै बढी जिम्मेवारी दिएका छौँ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने विदेशी कम्पनीको हकमा हामीहरू हवाईसेवा सम्झौताले बाँधिएका हुन्छौँ । हवाईसेवा सम्झौतामा सामान्यतया दुवै देशको वायुसेवाले बराबर उडान भर्ने भनेर सम्झौता भएको हुन्छ । उदाहरणको रूपमा युएईसँग सातामा १४ वटा उडान भर्ने भनेर सम्झौता भएको भए हाम्रो कम्पनीले पनि १४ वटा उडान गर्न पाउने हो र उताको कम्पनीले पनि त्यति नै पाउने हक राख्छन् । यसरी सातामा २८ उडान हुने भयो । १४ वटा हामीले हाम्रा कम्पनीलाई बाँड्छौँ । उनीहरूका कम्पनीलाई उनीहरूले बाँड्छन् । हवाई सम्झौता गरेर आएका कम्पनीहरूको बीचमा भने हामीले तिमीलाई आउन दिँदैनौँ, हाम्रो मात्र तिम्रो देशमा जान देऊ भन्दा उनीहरूले मान्दैनन् । सम्झौता र पारस्परिकताको कुरा पनि आकर्षित हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले नेपाली कम्पनीलाई अलि बढी र विदेशी कम्पनीलाई अलि कम गरेका छौँ । हाम्रा नागरिक ल्याउने भएकोले हामीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यो सुविधा पाएका हौँ । तर जहाँ संख्या बढी थियो त्यहाँ पारस्परिक सम्बन्धकै आधारमा काम भएको छ ।

कतिपय देशमा अवस्था फरक भने छ । कतिपय मुलुकमा हाम्रो जहाज नै जाँदैन । अनुमति नै छैन । युरोपियन युनियन र दक्षिण कोरियामा हाम्रो जहाज जाँदैन । सुरक्षित आकाशको नीतिअनुसार उनीहरूले नेपाललाई असुरक्षित जोनमा राखेका छन् । त्यस्तोको हकमा बाहिरका कम्पनीहरूलाई बिजनेस दिनुपर्ने बाध्यता पनि छ । सरसर्ती हेरेर यसलाई प्रिभिलेज दियो, प्रोटेक्सन गर्‍यो वा एकपक्षीय भयो भनेर भन्नु हुँदैन । हाम्रो कानुन, व्यापारको सिद्धान्त, हामीले लिएको खुला बजारको नीति, हवाई सम्झौतासमेत समग्र फ्रेममा हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि यो विषम अवस्थामा सबैले बाच्नु पनि पर्छ । एकांकी भएर हेर्नु पनि हुँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले सरकारको लगानी भएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । त्यसबारे उहाँहरूलाई सोधे पनि हुन्छ । 

सन् २०२१ को मिडसम्म प्रारम्भिक रिकभरीको स्टेजमा हुनेछौँ । २०२२ को सुरुवातसम्ममा हामी सामान्य अवस्थामा उन्मुख हुने छौँ । टुरिस्टको लक्ष्य वार्षिक १२ लाख पुग्न भने सन् २०२२ नै लाग्ने अनुमान छ । 

लामो समय हुँदा पनि नेपालको हवाईसेवालाई सुरक्षित जोनमा ल्याउने अग्रसरता देखिएन नि ?

काम भएको छ । उहाँहरू (युरोपियन युनियन)ले तीनवटा प्रश्न उठाउनु भएको छ । पहिलो नेपालमा दुर्घटना बढ्यो । असुरक्षित छ । दोस्रो नियमनकारी निकाय र सेवा प्रवाह गर्ने निकाय एउटै भएकोले प्रभावकारी नियमन भएन । तेस्रो नियमनकारी निकायमा निजी क्षेत्र र विमान कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व भएकोले त्यसको निर्णय स्वतन्त्र हुँदैन, प्रभावित हुन्छ भन्ने थियो । अहिलेसम्म हामीले केही सुधार गरेका छौँ । त्यसको रिपोर्ट पनि पठाइसकेका छौँ । त्यसमध्ये सञ्चालक समितिमा नेपाल वायुसेवा र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नहुने प्रावधान लागू गरिसकेका छौँ । निकाय छुट्याउनु पर्छ भन्नेमा विधेयक बनिसकेको छ । राष्ट्रियसभामा छलफल भइसकेको छ । अब संसद् अधिवेशन हुनासाथ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा जानेमा म विश्वस्त छु । तर उहाँहरूले विधेयकले मात्र हुँदैन पारित नै हुनुपर्छ भन्नु भएको छ । पारित भएपछि हामीले फेरि रिपोर्ट गर्ने छौँ । पछिल्लो समयमा उहाँहरूले हेलिकप्टर दुर्घटनालाई पनि हामी आधार बनाउँछौ भन्नु भएको छ । हामीले हेलिकप्टर व्यावसायिक होइन, उद्धारका लागि भएकोले त्यसलाई आधार बनाउनु भएन भनेका छौँ । इयु रहेको बेल्जियमस्थित राजदूतावासमार्फत कुराकानी गर्दा कानुन चाहिँ पास हुनै पर्छ भन्नुभएको छ । त्यो पारित नभएसम्म हामी रिभ्यू गर्ने प्रकियामा जाँदैनौँ भनिरहनु भएको छ । त्यसैले हामी कानुन पास गर्ने प्रकियामा लागेका छौँ । अनि आइकाओबाट पनि नेपालको नागरिक उड्डयनको अडिट गर्दै छौँ । त्यो रिपोर्ट पनि हामी पठाउँछौँ ।

कोभिड १९ को महामारीको अवस्थामा तपाईँले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भयो । यसबीचमा पर्यटन उद्योगले ठुलो क्षति व्यहोरे‍को छ । क्षतिको आँकलन कति छ ?

हामीले क्षतिको अनुमान गरेका छौँ । अहिले मासिक १० अर्ब नोक्सान भइरहेको आँकलन छ । यसमा मुख्यतया हवाईसेवा र होटलहरू पर्दछन् । पछिल्लो ७ महिनामा ७० अर्बको नोक्सानी भयो । अप्रत्यक्षसमेत हेर्दा अहिलेसम्म दुई खर्बको नोक्सानी भएको अनुमान छ । सँगसँगै दुइटा दृष्टिकोणबाट यसलाई हेरिएको छ । पहिलो यो अवस्था लामो समयसम्म रहन सक्छ भन्ने छ । भ्याक्सिन नबनेसम्म मानिसले सुरक्षाको महसुस नगर्ने भएर ट्राभल गर्दैनन् भन्ने प्रक्षेपणहरू भइरहेका छन् । 

अर्को पक्ष पनि छ । लामो समय मानिस थुनिएको अवस्थामा छन् । धेरैले लाइफस्टाइल मिस गरेका छन् । त्यसैले स्थिति अलिकति सहज हुने बित्तिकै मानिसले रिस्क लिन्छ । ट्राभल गर्छ । अनि स्थिति सामान्यीकरणतर्फ जान्छ भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ । हामीले त्यो आँकलन गरेर आन्तरिक उडान पनि सुरु गर्‍यौँ । माउन्टेयरिङ उडान तथा पर्वतारोहण पनि खुला गर्दै गएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि सामान्यीकरणतर्फ लग्दै छौँ । यी दुवै दृष्टिकोणबाट हेर्दा हामी चाहिँ सन् २०२१ को मिडसम्म प्रारम्भिक रिकभरीको स्टेजमा हुनेछौँ । २०२२ को सुरुवातसम्ममा हामी सामान्य अवस्थामा उन्मुख हुने छौँ । टुरिस्टको लक्ष्य वार्षिक १२ लाख पुग्न भने सन् २०२२ नै लाग्ने अनुमान छ । 

पर्यटन व्यवसायलाई राहत दिने प्याकेज के छ त ?

छ । योजना तथा कार्यक्रमहरू बनेका छन् । बन्ने क्रममा पनि छन् । पर्यटन क्षेत्रलाई धराशायी हुन नदिन राष्ट्र बैंकमार्फत काम भइरहेको छ । त्यसमा दुई प्रकारको व्यवस्था मिलाइएको छ । एउटा ५० अर्बको कोष । त्यो कर्मचारीको तलबका लागि सहयोग गर्नका लागि हो । दोस्रो एक सय अर्बको कोष, त्यो पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्ने । दुवैको ब्याजदर समान पाँच प्रतिशत नै हो । राष्ट्र बैंकले ठुला होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रमा समस्या भए एक सय अर्बको रिफाइनान्सिङ प्याकेजलाई दुई वर्षसम्म पुर्‍याउँछौँ भनेको छ । त्यो पर्यटन क्षेत्रका लागि सहुलियत हो । यसबाट पर्यटन क्षेत्रले दुई वर्षसम्म किफायती ब्याजदरमा रिफाइनान्सिङ पाउने भयो । कर्मचारीलाई तलब नै खुवाउन नसक्नेका लागि उहाँहरूलाई वर्किङ क्यापिटलका लागि एक वर्षसम्म सस्तो ब्याजमा पैसा दिने  हो । एक वर्षभित्र चलायमान अवस्था भएर समस्या कम होला भन्ने हाम्रो अनुमान हो ।

तर केही समस्या पनि देखियो । ऋण सहुलियत पेड अफ क्यापिटलको सर्टेन प्रतिशतसम्म पाउने हो । नेपालमा चुक्ता पुँजी धेरै देखाएर चलेका कम्पनी कम भएकोले त्यो रिकभरी प्याकेज पनि नतिजामुखी छैन भन्ने सवाल पनि उठेको छ । बैंकसँग कारोबार गरे पनि ओभरड्राफ्टबाट लिने गरिएको छ । हाम्रो संरचनामा कहीँकहीँ नमिलेको पनि छ । त्यसले सहुलियत ऋण लिन केही कठिनाइ हुने अवस्था पनि देखिएको छ । बैंकिङ सिस्टममा नआउने र सरकारको कर प्रणालीमा पनि नआउने तर एकैचोटि सुविधा लिन खोज्ने हुँदा व्यवहारिक समस्या देखिएको हो । यसबाट व्यवस्थित कारोबार गरिरहेका ठुला व्यवसायीलाई समस्या नपर्ला तर ससाना व्यवसायीहरूको हकमा केही समस्या पर्ने देखिएको छ । तर त्यसका लागि पनि बिना धितो कर्जा उपलब्ध गर्नुपर्छ भनेर हामीले राष्ट्र बैंकलाई भनेका छौँ ।

एक सय ३३ अर्ब हाराहारीको लगानी जोखिममा छ । कसरी उकास्ने यसलाई ?

हामीले मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा केही रोजगारी सिर्जनाको कार्यक्रम ल्याउँदै छौँ । त्यसमा कसले, कसरी र कति लगानी गर्ने भनेर तय गर्दै छौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कोष उपयोगबारे पनि छलफल भइरहेको छ । यो चाहिँ असंगठित कामदारका लागि हो । संगठित क्षेत्रमा भने रिफाइनान्सिङ नै हो । अहिलेको व्यवस्थाले नपुगे वा फेरि समस्या देखिए हाम्रो प्याकेजलाई पुनरावलोकन पनि गर्न सकिन्छ । 

नेपालभित्र कोभिड १९ नियन्त्रणमा आए आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि केही पूर्वतयारी छ ?

हामीले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि योजना बनाएका छौँ । कर्मचारीलाई वार्षिक १५ दिन जति बिदा नै दिने र त्यसमा पनि फाइनान्सियल प्याकेज नै दिन अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव नै गरेका छौँ । कोभिड संक्रमणकै कारणले होला त्यो नीतिमा समेटियो तर बजेट एलोकेसन भएको छैन । हामीले पर्यटन बोर्डलाई सातवटै प्रदेशमा जाने प्याकेज बनाउन भनेका छौँ । उसले बजेटको पनि प्लान गर्दै छ । त्यसबाट सरकार र निजी क्षेत्रलगायतमा काम गर्नेहरूलाई आन्तरिक भ्रमणका लागि प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ कि भनेर वर्क आउट गरिरहेका छौँ ।

भर्खरैमात्र मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारी कामकाज सातामा पाँच दिन कायम गर्न अध्ययन कार्यदल बनाइएको छ । कर्मचारीको बचेको समयले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा कति सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ भनेर अध्ययन हुने छ । त्यसपछि हामीले साप्ताहिक बिदा सातामा दुई दिन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने योजना छ ।

धेरै क्षति पुगेको ठाउँमा यतिले रिकभरी सम्भव होला र ?

यो नै सबै होइन । यो बाहेक कोरोना संक्रमण कम भयो भने पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि वर्कसप टुरिजम पनि गर्न सक्ने छौँ । हिजो खर्च कटाउने हिसाबले सम्भव भएसम्म सरकारी कार्यक्रम सरकारी भवनभित्र गर्ने भन्ने थियो । अब हामी खर्च कटाउने भन्दा पनि इकोनोमी रिभाइव गर्ने योजनामा छौँ । सरकारी कार्यक्रमहरू केही समयका लागि भए पनि बाहिर निकाल भन्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । आउट स्टेसनले पनि सपोर्ट हुने छ ।

पछिल्लो समयमा युवा पुस्ता वर्षको एकपटक अभिभावकसहित परिवार नै लिएर बाहिर जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा पुगेको देखिन्छ । परिवार मानेनन् भने साथी वा आफू एक्लै भए पनि आफ्नो स्टेसनभन्दा अलि पर जाने सोचाइ देखिएको छ । यसले आन्तरिक पर्यटनको विकासमा योगदान पुग्छ भन्ने लागेको छ । होटेल व्यवसायीहरूले आन्तरिक पर्यटकलाई खर्च गर्ने होइनन् भनेर हेर्ने गर्दथे । आजभोलि त्यसमा पनि परिवर्तन आएको छ । अहिले आन्तरिक पर्यटक पनि महत्त्वपूर्ण रहेछन्, नेपालीमा खर्च गर्ने स्वभाव पनि बढी नै रहेछ भन्ने अनुभूति मिलेको छ । दुवैतर्फबाट घुम्ने र आतिथ्य दिने हिसाबले नयाँ सोचको विकास भएको छ । प्याकेजहरू बन्न थालेका छन् आन्तरिक टुरिजमको पनि ।

अब हामीले डेस्टिनेसन डेभलपमेन्टमा काम गर्नु पर्छ भनिरहेका छौँ । यसका लागि सातै प्रदेशमा एक एक वटा फेस्टिभल मनाउने योजना छ । त्यो फेस्टिभललाई राष्ट्रिय उत्सव जस्तो बनाएर देशभरिका मानिस पुगुन् र सेलेब्रेट गरुन् भन्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यो प्रस्ताव हरेक प्रदेशलाई पठाएका छौँ । त्यो प्रदेशले कुन चाडलाई मुख्य पर्वको रूपमा मनाउँछन् । दुई देखि तीन दिनसम्म मनाउने पर्व हुनुपर्छ त्यो । देश तथा विदेशमा रहेका मानिसलाई बोलाउने । उनीहरूले केही विशिष्ट मानिसलाई आतिथ्य दिने । त्यो पर्वको मौलिक विशेषता छ, रमाइलो हुन्छ र सेलेब्रेट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित गराउने योजना लिइएको छ । यसैगरी मोबिलिटी बढाउने हो ।

अर्को हिल स्टेसनको अवधारणा पनि ल्याइरहेका छौँ । त्यसका लागि पूर्वाधार विकास गरेर अलि राम्रो बनाऊ भनेर लागेका छौँ । अनि पर्यटन गाउँको अवधारणा पनि ल्याएका छौँ । एउटा ठुलो एरियालाई लिने । त्यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक विषयहरूलाई संरक्षण गर्दै र गाउँको मौलिकता पनि जीवित राख्दै विशिष्ट पर्यटकीय स्थल बनाऊ भनेर पर्यटकीय सांस्कृतिक गाउँको अवधारणा बनाएर अघि बढ्दै छौँ । त्यसको लागि डेस्टिनेसन छनोटको कार्यविधि बनाएर पठाएका छौँ ।

हामीले सुरक्षित रूपमा मन्दिर तथा संग्रहालय खोल्नुपर्छ भनेर सीसीएमसीलाई लेखेर पठाएका छौँ । अब क्रमशः खोल्दै गएर लाइफलाई नर्मलतर्फ लानुपर्छ भन्ने छ । मन्त्रालयले सिफारिस गरिसकेको छ । यसबारे छिट्टै सकारात्मक निर्णय हुन्छ ।

यतिमात्र होइन, साझेदारी कार्यक्रम पनि ल्याउँदै छौँ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार मिलेर ठुलो कार्यक्रम गर्ने । गाउँपालिकाको हकमा एक करोडदेखि पाँच करोडसम्मको, नगरपालिकालाई ७ करोड उपलाई १० करोड र महानगरपालिकालाई १५ करोड र प्रदेश सरकारलाई गर्न खोजेमा ३० करोड रुपैयाँसम्मको साझेदार कार्यक्रम गर्ने । यसबाट पर्यटन वस्तुको विकास गर्ने । त्यो पूर्वाधार विकास पनि हुन सक्छ र प्रडक्टमा पनि हुन सक्छ । यो कार्यक्रममार्फत हामी पकेट डेस्टिनेसनको अवधारणामा जाँदै छौँ । यसका लागि प्रस्ताव पनि आएको छ । तीन वर्षका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ जतिको प्रस्ताव आएको छ । यसलाई हामी स्वीकृत गरेर पठाउँछौ । आगामी दिनमा डेस्टिनेसन डेभलपमेन्टमा केही काम गर्नु पर्ने हुन्छ । लगानी गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । पर्यटन बोर्डमार्फत टुरिजम प्रवर्द्धनमा प्रदेशमा पनि कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर यस्तो अवधारणा ल्याएका छौँ । प्रदेश सरकारलाई पनि पर्यटन प्रवर्द्धनमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भनेर अघि बढिरहेका छौँ । संघीय र प्रदेश सरकारको लगानी एकीकृत रूपमा जाओस् र फरक संरचनाको विकास होस् भन्ने चाहेका छौँ । यी सबै काम गर्न सकेमा हामी जुन दिन रिलायवल हुन्छौँ । त्यतिबेला हामीसँग प्रडक्ट पनि हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा हामीसँग होटेलहरूमा अत्यधिक लगानी आएको छ । त्यसबाट हामी अन्तर्राष्ट्रिय सभा-सम्मेलन गर्न सक्छौँ । केही समय पोस्टपन्ड भयो । तर रिभाइव गर्न सक्छौँ । हामी बाउन्स ब्याक पनि हुन सक्छौँ । निजी क्षेत्रको पनि त्यही विश्वास छ । हामी निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुर्‍याउँछौँ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण पक्ष कनेक्टिभिटी पनि हो । यसका लागि के योजना छ ?

अहिले हामीसँग ९० लाख जति हवाई सिट उपलब्ध छ विभिन्न देशमा । वर्षमा ४४ लाखको हाराहारी मात्र त्यो उपयोग भइरहेको छ । भनेपछि अहिले भएको हवाई सम्झौताकै आधारमा पनि हामी अन्डर क्यापिसिटेड छौँ । तपाईँहरू सदैव किन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको भन्नुहुन्छ । हिमालय एयरलाइन्स आएपछि हामीसँग नेपाली कम्पनीको संख्या बढ्यो । हिमालयसँग ५ वटा विमान छ । नेपाल वायुसेवा निगमसँग ४ वटा छ । नौ वटा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वाहन छन् । यसको वार्षिक क्यापासिटी १२ देखि १४ लाख हो । विदेशी एयरलाइन्सले छोडे पनि त्यति त हाम्रो क्षमता भयो नि । यो १३ लाख हाराहारीलाई बढाएर नेपाली एयरलाइन्सको क्षमता ३० देखि ४० लाख बनाउन सक्यौँ भने विदेशीले ३० देखि ४० लाख मान्छे बोक्ने छन् । यति भएपछि करिब ७० देखि ८० लाख मान्छे आउने क्षमता हुन्छ हवाई मार्गबाट । त्यो बेलामा पर्यटन क्षेत्रसँग नेपालको इकोनोमी पनि माथि पुग्ने छ ।त्यसको सम्भावना पनि जिवन्त छ । नेपाल एयरलाइन्सले पनि विमान थप्न खोजिरहेको छ । एयरपोर्ट पनि बढेका छन् । २०२१ त त्यस्तै हो । २०२२ देखि पर्यटन क्षेत्र बाउन्स ब्याक हुन्छ नै ।

दसैँमा मन्दिरहरू बन्द छन् । ती स्थल पनि धार्मिक पर्यटनको हिसाबले महत्त्वपूर्ण छन् । त्यो खोल्ने तयारी केही छ ?

हामीले सुरक्षित रूपमा मन्दिर तथा संग्रहालय खोल्नुपर्छ भनेर सीसीएमसीलाई लेखेर पठाएका छौँ । अब क्रमशः खोल्दै गएर लाइफलाई नर्मलतर्फ लानुपर्छ भन्ने छ । मन्त्रालयले सिफारिस गरिसकेको छ । यसबारे छिट्टै सकारात्मक निर्णय हुन्छ ।