दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रभावशाली शक्तिको रूपमा उदाएको राप्रपा गएको संसदीय निर्वाचनमा निक्कै कमजोर साबित भयो । तीन टुक्रा भएर चुनावमा होमिएका तीनवटै दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउन सकेनन् । प्रत्यक्षतर्फ झापामा राजेन्द्र लिङ्देनले चुनाव जितेर राप्रपाको बीउ जोगाए । विद्यार्थी राजनीतिबाट नेतृत्व विकास गरेका लिङ्देन अहिले राप्रपाका प्रभावशाली नेताहरूमध्येमा पर्छन् । संसदमा उनले सीमा, राष्ट्रियता एवं सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेका छन् । राप्रपा नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनसँग नेपाल फ्ल्यासका लागि श्यामसुन्दर पुडासैनीले गरेको संवादको सम्पादित अंश ।

राप्रपा एकीकरणको तीन महिनापछि सचिवालय र कार्यसमिति बनेको छ । एकतापछि जुन उत्साह र उमङ्ग देखिनु पर्ने हो । त्यस्तो भएन नि ?

त्यसो होइन । मुलुकमा राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणका लागि एकता आवश्यक थियो । एकतापछि कार्यकर्ता उत्साहित भएको मैले पाएको छु । 

अब देशमा राजावादी तथा हिन्दुवादीहरू एक कित्तामा र गणतन्त्रवादीहरू अर्को कित्तामा हुनेछन् । एउटा ध्रुवको नेतृत्व राप्रपाले गरिरहेछ र गर्नेछ । र, राप्रपाकै कित्ता अग्रणी हुने निश्चित छ । मात्र केही समय कुर्नुस् । 

केन्द्रीय समिति, कार्यसम्पादन समिति र सचिवालय बनाउँदा पुरानो निर्वाचितलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि केही छुट्न गएको देखियो नि ?

यसलाई मैले गम्भीर रूपमा हेरेको छैन । मैले पनि सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामार्फत थाहा पाएको हुँ । नछुट्नुपर्ने हो । एकताको आधारपत्रमा पहिलो प्राथमिकता गत महाधिवेशनमा निर्वाचितहरूलाई दिने भन्ने थियो । पार्टी एकतासँगै मुलुकले लकडाउनको सामना गर्नु परेकोले यसबीचमा धेरै बैठक र छलफल पनि हुन सकेन । प्राविधिक त्रुटिवश छुटेको भए अध्यक्षज्यूहरूले समेट्नुहोला ।

दिनहरू जति बित्दै छन् राप्रपा उति नै कमजोर हुँदै गएको छ । तपाईँ जस्तो नयाँ पुस्ताको मानिसको भविष्य राप्रपामा देख्नु हुन्छ ?

छ नि ! राप्रपामा म जस्ता युवाको भविष्य सुनौलो छ । त्यही आत्मविश्वास भएर नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आफ्नो मेहनत र पसिना बगाइरहेको छु । अनि त्यही विश्वासका साथ हामी उभिइरहेका छौँ । २०५१ सालको जस्तै राप्रपाले पुनर्जीवन पाउनेमा ढुक्क भए हुन्छ । 

त्यसको आधार त देखिँदैन नि ?

मूल कुरा त अहिले नेतृत्वत्रयले विगतका कमीकमजोरीलाई स्विकार्दै र त्यसको समीक्षा गर्दै अघि बढिरहनुभएको छ । विगतका कुन कुन त्रुटि र कमजोरीले हामीले हाम्रो उर्वर भूमि उत्पादन गर्न सकेनौँ अथवा हामीले पार्टी टिकाउन सकेनौँ भनेर तथ्यपरक विश्लेषण पनि भइरहेको छ । अब विगतका गल्ती कमजोरी दोहोर्‍याउनु हुन्न भनेर नयाँ ढङ्गले अघि बढ्दा हामीले भूमि उर्वर पाउने छौँ । अनि मुख्य विषय त एजेन्डा नै हो । हाम्रा एजेन्डा मजबुत छन् । धारिला छन् । त्यसैले म दाबीका साथ भन्छु, राप्रपालाई बलियोसँग उभ्याउन सकिन्छ । उठाउन सकिन्छ ।

माथि उठ्न जग त चाहियो नि । बेशबिना सम्भव हुन्छ र ?

छ । हाम्रो जग राम्रो छ । एजेन्डा नै हाम्रो मूल आधार हो । राजासहितको प्रजातन्त्र र सनातन हिन्दु राष्ट्र हाम्रो मुल नीति हो । यो हाम्रो नीतिको सान्दर्भिकता समयान्तरसँगै प्रमाणित हुँदै गएको छ । यसको सान्दर्भिकता बढ्दै गएको छ । संघीयता हाम्रो मुद्दा होइन । केही वर्षमै जनता दिक्क भइसकेका छन् । प्रदेश भन्ने संरचना भने आवश्यक छैन । राप्रपा संघीयता चाहिँदैन भन्छ । यो राप्रपाको एजेन्डा नेपाली जनताको पनि आवाज हो । विगतमा हामीले यही कुरा गर्दा ‘राप्रपाले पछाडि फर्कने कुरा गर्छ, जनताले पाउन लागेको सेवा, सुविधा र प्रगतिदेखि राप्रपाका नेता आत्तिइरहेका छन्’ भन्ने व्याख्या गरियो । आम जनताले पनि सुरुमा त्यही बुझे । तर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, तीन तहको संघीय संरचना व्यवहारमा आउन थालेपछि मानिसहरू बुझे । उनीहरूले भन्न थाले- ‘ए राप्रपाले भनेको पो ठीकै रहेछ त ।' अहिले जुन मार्गचित्रबाट देश हिँडिरहेको छ, त्यो नै गलत छ । लेखेर राख्नुस् अहिलेको मार्गचित्रबाट देश गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन । मै हुँ भन्ने परिवर्तनकारी शक्तिले गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्दैनन् । उनीहरूले लिएको नीति नै नेपालका लागि सान्दर्भिक छैन । अब जनताले पनि धेरै हदसम्म बुझिसकेका छन् । यसको विकल्पको रूपमा राप्रपा आएको छ । जनताले अझ बुझेपछि हामी माथि उठ्न समय लाग्दैन । त्यसका लागि कुनै समस्या नै छैन । बरु ग्यापिङ कहाँ छ भने हामी आफैँले गर्न सकेका छैनौँ । जनताको भावनालाई संगठनमा बदल्न सकिरहेका छैनौँ । फलाम तातेअनुसार घनले हानेर आकार दिन सकेका छैनौँ । अब हामी जनभावना अनुसार संगठन र चरित्र विकसित गर्छौँ । त्यसपछि राप्रपा मुलुकको पहिलो शक्ति बन्छ-बन्छ । 

धरातलीय यथार्थ त त्यस्तो छैन नि । कसरी त्यस्तो सम्भव होला ?

मैले केही वर्षअघि खुल्ला मञ्चमै भनेको थिएँ । अहिले ठुला राजनीतिक दलहरूमा काँग्रेस र कम्युनिस्ट एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, र संघीयतालाई दुवैले स्वीकार गरेका छन् । यो संविधानलाई पूर्ण रूपमा आत्मसाथ गरेका छन् । यो संविधानका मुख्य बुँदामा पनि उनीहरूको फरक मत छैन । यसमा सैद्धान्तिक रूपमै असहमति व्यक्त गर्ने त राप्रपा मात्रै हो । अरू केही दल कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प बन्छु भन्दै लागेका मात्रै छन् । तर एजेन्डा भने उनीहरूकै बोकिरहेका छन् । नेतृत्वको अनुहारबाहेक सार रुपमा उनीहरूबीच खासै फरक छैन । त्यसैले अब देशमा राजावादी तथा हिन्दुवादीहरू एक कित्तामा र गणतन्त्रवादीहरू अर्को कित्तामा हुनेछन् । एउटा ध्रुवको नेतृत्व राप्रपाले गरिरहेछ र गर्नेछ । र, राप्रपाकै कित्ता अग्रणी हुने निश्चित छ । मात्र केही समय कुर्नुस् । 

बंगलादेश र पाकिस्तान भने भारतसँगै छुट्टिएर गएका हुन् । ऊसँगै अलग भएकाले उनीहरूबीच तिक्तता पनि होलान् । उनीहरूबीच दाइभाइको नाता पनि लाग्न सक्ला । तर हाम्रो त्यस्तो अवस्था होइन । 

प्रसंग बदलौँ, नक्सामा आइसकेको नेपाली भूमि प्राप्तिका लागि अब के गर्नुपर्छ ?

म आशावादी र सकारात्मक मान्छे हुँ । भोलि बिहानै लिपुलेक-कालापानी भारतले छाडिदिए खुसीको कुरा हो । अहिल्यै भएन भने पनि एउटा सिलसिला प्रारम्भ भयो । किनभने हामीले हाम्रै भूमि हाम्रो नक्सामा समावेश गरेका रहेनछौँ । हामीले हाम्रो भूमि त भन्यौँ, तर नक्सामा थिएन । अहिले इतिहासमा भएको त्रुटि सच्याउने काम भयो । यसले हाम्रो दाबीलाई अझै बल पुर्‍याएको छ । हाम्रै जीवनकालमा भोलि वा पर्सि नै यो प्राप्त हुन सक्छ । त्यो असम्भव भयो भने पनि पछि कोही कसैको नेतृत्वमा होला । त्यो भूमि हाम्रो हुन्छ हुन्छ । फिर्ता आउँछ । सन्धि सम्झौता तथ्य प्रमाण पनि हाम्रै पक्षमा छन् । जुन बेला अहिलेको भारत नै बनेको थिएन । त्यसबेला लिपुलेक-कालापानी नेपालको थियो । र, अझै त्यहाँभन्दा पर काँगडासम्म नेपालको भूमि थियो । पूर्वमा टिस्टासम्म थियो । त्यतिबेलासम्म भारत नै बनेको थिएन । मैले संसद्मा पनि भनेको थिए कि बडो भद्रतापूर्वक हाम्रो सरकारले भारतसँग संवाद गर्नुपर्‍यो । सुगौली सन्धि मान्ने कि नमान्ने ? त्यो सन्धि हाम्रो रहरले भएको होइन । अंग्रेजसँग हारेर अपमानपूर्वक निर्धारण गरिएको त्यो सीमा हो । हाम्रो इच्छाले त्यो भएको थिएन । म फेरि पनि भन्छु- भारतले सुगौली सन्धि मान्दैन भने टिस्टा-काँगडा छोड्नु पर्छ । 

चीनसँग विवादित भूमिको विषयमा अहिले पनि भारतले वार्ता जारी राखेको छ । तर नेपालसँग भने संवाद गर्न मानेको छैन नि ?

हामीले कूटनीतिक नोट पठाएपछि भारतले कोरोनापछि कुरा गरौँ भन्यो । उसले प्राथमिकतामा राखेन । तर चीनसँग मात्रै कुरा गरिराखेको छ । हुन त चीनसँग फेरि लद्दाकमा तनाव देखिएको छ भारतको । उनीहरूको समस्या आफ्नै ठाउँमा होला । हाम्रो सरकारले भने कूटनीतिक पहल गर्नुपर्‍यो । उसलाई प्राथमिकतामा राख्न बाध्य गराउनुपर्‍यो । नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि नेपाल एक ढिक्का छ भन्ने दबाब पनि भारतलाई परेको छ ।

ठीक ढंगबाट कुरा गरेमा यो असंंभव होइन । सामान्य रूपमै यो मुद्दा टुंगिन सक्छ । हिजो त्यहाँ हाम्रो कुनै उपस्थिति थिएन । उसले सेना राख्यो । उसले त्यो भूमिको उपयोग गर्‍यो होला । तर ऐतिहासिक दस्ताबेजमा र नक्सामा कहीँ पनि त्यो भूमि भारतको भन्ने उल्लेख छैन ।अहिले हेर्दा त त्यो हाम्रो भूमि हामी आफैँले नक्सामा सामेल गरेको रहेनछ । अहो, यो त त्रुटि भएछ भनेर हामीले प्राविधिक त्रुटि सच्चाएको हो । हामीले त्रुटि सच्चाएर नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै भारतले पनि नेपालको केही भाग हामीकहाँ परेछ भनेर त्रुटि सच्चायो भने समस्या सहज रूपमा समाधान हुन्छ । 

भारतको पाकिस्तान र बंगलादेशलगायतसँग पनि सीमा विवाद हुँदै आएको छ । सुल्झिएको देखिँदैन । नेपालको चाहिँ कसरी मिल्छ ?

भारत छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण र सुमधुर छैन । यो सतहमा आइसकेको विषय हो । तर पाकिस्तान र बंगलादेशसँग हाम्रो सम्बन्ध जोड्नु हुँदैन । हाम्रो सम्बन्ध विशिष्टमात्र होइन, फरक पनि छ । जुन बेला भारत थिएन । संसारमा १७ वटा देश थिए । त्यतिबेला पनि नेपाल थियो । त्यसकारणले नेपालको विषय छुट्टै हो । बंगलादेश र पाकिस्तान भने भारतसँगै छुट्टिएर गएका हुन् । ऊसँगै अलग भएकाले उनीहरूबीच तिक्तता पनि होलान् । उनीहरूबीच दाइभाइको नाता पनि लाग्न सक्ला । तर हाम्रो त्यस्तो अवस्था होइन । 

अब समाधानको बाटो के हो त ?

समाधान भनेको उच्चस्तरीय वार्ता नै हो । हाम्रो सरकारले वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्छ । संवादबाटै यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

अब वार्ता गर्न तयार नभएपछि कसरी गर्ने ? नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानुपर्छ कि पर्दैन ? 

यो अर्को फेजको कुरा हो । पहिलो चरणको कुराकानी नै भएको छैन । त्यसैले अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाने अवस्था होइन । छिमेकीबीचको मामिला सम्भव भएसम्म दुई देशबीचको संवादबाटै हल गर्नुपर्छ । यसका लागि सकेसम्म छिटो भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ । यो कूटनीतिक विषय हो । एकै दिनमा सकिने पनि होइन । भारतले सकेसम्म भूलवश तपाईँहरूको भूमिमा हामीले सैनिक राखेका रहेछौँ, हामी छाडिदिन्छौँ भनेर छोड्यो भने सहज हुन्छ । 

कतिपयले यो मुद्दामा चीनसहित त्रिदेशीय संवाद हुनुपर्छ भनेका छन् नि ?

अहिले चीनलाई यो मुद्दामा प्रवेश गराउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसको आवश्यकता म देख्दिनँ । मुद्दा नेपाल र भारतबीचको हो । दुई देशबीचको वार्ताबाट नै समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसैले अहिले चीनसँग यो मामिलामा वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।