असोज ०७, २०७८, बिहीबार
               

सर्वोच्चको फैसलाअघि नै दल दर्ता गराउन आयोगलाई दबाब

ADVERTISEMENT

निर्वाचन आयोगले एमालेबाट अलग भएको नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जसपाबाट अलग भएको महन्थ ठाकुर पक्षलाई छिट्टै दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिने भएको छ ।

दल विभाजन सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसलाअघि नै प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेको छ । माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले (समाजवादी) र महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक दर्ताको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । 

संसद छलेर ल्याइएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशमा ६ बटा मुद्दा परेका छन् । ती मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने छ । ती मुद्दाको फैसला भएमा अध्यादेश खारेज गर्न फैसला आउन सक्ने र माधव नेपाल पक्ष र ठाकुर पक्षको दल दर्ता नहुन सक्ने भएकाले अगावै दल दर्ताको लागि सत्तारुढ दलका नेताहरुले आयोगलाई दबाब बढाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बहुमत पुर्‍याएर ढुक्कले सरकार चलाउन दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका हुन् ।

किन दिइयो आयोगलाई दबाब ?

अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकार पनि एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गरी शासन गर्न उद्यत थियो । उसलाई कतैबाट रोकावट थिएन । तर, सर्वाेच्च अदालतले संवैधानिक इजलासबाट त्यसरी अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रियाको नामकरण नै गरिदियो, ‘छद्म विधायन’ । जब झेली प्रक्रिया अपनाउँदै अध्यादेश जारी गर्छ भने त्यो अध्यादेश हुँदैन, ‘छद्म विधायन’ हुनेछ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको यो आदेशसँगै विभिन्न अध्यादेशहरू निष्क्रिय भएका थिए । यस कारण अहिले पनि देउवा सरकारले ल्याएको यो अध्यायदेशविरूद्धमा परेको रिट संवैधानिक इजलासमा जाँदै छ । इजलास बुधबार र शुक्रबार बस्ने छ ।

सर्वोच्चबाट फैसला नआउँदै तत्कालै दल दर्ता गरिहाल्न निर्वाचन आयोगलाई दबाब आएको एक अधिकारी बताउँछन् । 

कानुनमा ४५ दिनभित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि १० दिनभित्रै सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याउन आयोगलाई दबाब छ । सोहीअनुसार तयारी निर्वाचन आयोगले गरेको बुझिएको छ ।

आयोगका एक पदाधिकारीले भने ‘दुवै समूहले बुझाएका कागजात अध्ययनको क्रममा छौँ, कानुनमा ४५ दिनभित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि तत्काल काम सक्ने तयारी भएको छ । सम्भवत अर्को साताभित्रै सबै प्रक्रिया सकिने छ ।’

दल दर्ता गर्ने बाटो खुल्यो

निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि दिएको निवेदन अघि बढाउन बाटो खुलाएको छ । अब नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबाट छुट्टिएका दुई समूहलाई निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नका लागि देखिएको कानुनी अड्चन हटेको छ ।

बुधबार जारी गरिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार आयोगले नियमावली संशोधन गरेको छ । यस कारण नयाँ दल दर्ताको लागि बाटो खुलेको हो । संशोधित नियमावली बिहीबार साँझ नै राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै आयोगलाई दल दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको हो । 

अब एमालेबाट अलग भएको वरिष्ठ नेता नेपाल समूह र जसपाबाट अलग भएको महन्थ ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि दिएको निवेदन अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले (समाजवादी) र महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोकतान्त्रिक) नामको दल दर्ताका लागि बुधबार निवेदन दिएका थिए ।

सभामुख गोटी बनेको आरोप

यता एमालेले माधव पक्षमा लागेका १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै सभामुखलाई पत्र पठाएको छ । सभामुखले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । नेपाल पक्षले दलको मान्यता पाएमा ती १४ जना सांसदको पद बच्ने छ ।

सभामुख सापकोटाले यसअघि माओवादीका चार सांसदमाथिको कारबाही भने तत्कालै स्वीकृत गरेको भन्दै नेकपा एमालेले सभामुखको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

पत्रकार पुडासैनी राजनीति एवं समसामयिक क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् ।

कस्तो लाग्यो ?

यो पनि