९ पुस २०६५ मा आठ हजारभन्दा बढी शहीद घोषणा
९ असार २०६७ मा एक हजार ६२६ जनालाई शहीद घोषणा
३० साउन २०७३ मा मधेस आन्दोलनमा मारिएका ८० जनालाई शहीद घोषणा
२८ पुस २०७४ मा छिन्ताङमा हत्या गरिएका १६ जनालाई शहीद घोषणा
१४ माघ २०७५ मा दिवङ्गत दुई हजार आठ सय सात सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणा
जनआन्दोलन २०६२–६३ पछि बनेका पाँच सरकारले पाँच पटक घोषणा गर्दै करिब ११ हजारलाई शहीदको सूचीमा राखियो । तर, राणाशासनमा मृत्युदण्ड पाएका चार जनालाई औपचारिक रूपमा शहीद घोषणा गरेको अभिलेख छैन । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने १६ माघमा जसको सम्झनामा शहीद दिवस बनाइन्छ उसैको अभिलेख छैन ।
प्रजातन्त्रको पक्षमा लागेका कारण राणा शासकले माघ १९९७ मा मृत्युदण्ड दिएका शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई सरकारले कहिले शहीद घोषणा गर्यो भन्ने अभिलेख भेटिँदैन ।
शास्त्रीलाई १० माघ, माथेमालाई १३ माघ र श्रेष्ठ तथा चन्दलाई १५ माघमा मृत्युदण्ड दिएको थियो । उनीहरूको सम्मानमा काठमाडौं नगरपालिकाको संयोजनमा १६ माघ २०१२ देखि शहीद दिवस मनाउन सुरु भएको थियो ।
यिनै शहीदको सम्झनामा १० माघदेखि नै शहीद सप्ताहको नाममा विविध कार्यक्रम हुन्छन् । सरकारले शहीद दिवस मनाउन १६ माघमा शैक्षिक संस्थालाई बिदा दिएको छ । तर, न राज्यले शहीदको परिभाषा निश्चित गरेको छ न सङ्ख्या नै यकिन ।
सबैभन्दा बढी शहीद घोषणा २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि भएको छ । त्यसपछि बनेका पाँचवटा सरकारले करिब ११ हजारलाई शहीद घोषणा गरेको छ । शहीद परिवारलाई नगद तथा सुविधा दिन थालिएपछि सरकारमा भएका दलले विविध कारणले मृत्यु भएका आफ्नो दलका कार्यकर्ता र निकटलाई पनि शहीद घोषणा गर्दै आएका छन् ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि गठन भएको शान्ति मन्त्रालयले युद्ध र आन्दोलन जस्ता घटनाको तथ्याङ्क राख्नुका साथै शहीद घोषणाका लागि नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्थ्यो । उक्त मन्त्रालय खारेज भएपछि आन्दोलनका घाइते र शहीदहरूको तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयले राख्दै आएको छ।
अभिलेख नै राख्न नसकिने गरी शहीद घोषणाको होडबाजी
अहिलेसम्म कति शहीद भए भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले शहीद घोषणा गर्दै आएको छ । तर, अहिलेसम्म घोषणा गरिएका शहीदको यकिन तथ्याङ्क नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यकालमा शहीद घोषणा गर्न प्रस्ताव आउँछन् । तर, अहिले शहीदको सूची नै भेट्टाउन सकिँदैन ।
गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछाने मन्त्रालयसँग शहीदको सूची नै नभएको र अनुमानित तथ्याङ्क दिन पनि कम्तीमा महीनौ लाग्ने बताउँछन् । ‘हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छौँ । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर वेबसाइटमा राख्ने योजनामा छौँ, अहिले शहीदको तथ्याङ्क सबै सङ्कलन भैसकेको छैन ।’
शहीद घोषणाको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
इतिहासकारहरूले नेपालको पहिलो शहीद भनेर उल्लेख गरेका गोरखाका लखन थापालाई कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले लिखित रुपमा शहीदको सूचीमा राख्यो । थापालाई ११ फागुन २०५६ मा मात्र शहीद घोषणा गरेको थियो । थापालाई पहिलो शहीद भने ३ असोज २०७२ मा घोषणा गरियो । थापाले जङ्गबहादुर राणाविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरेका कारण २ फागुन १९३३ मा झुन्ड्याएर उनको हत्या गरिएको थियो ।
२०६३ सालमा बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले दोस्रो जनआन्दोलन २०६२– ६३ का क्रममा तत्कालीन तानाशाह शाही सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा मृत्यु भएका २६ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि भने जथाभावी शहीद घोषणा गरिने प्रचलन सुरु भयो । ९ पुस २०६५ मा आठ हजारभन्दा बढीको नाम शहीदको सूचीमा चढाइयो । सशस्त्र विद्रोहको क्रममा माओवादी सेनाको तर्फबाट मारिएका देखि, नेपाली सेनाको तर्फबाट मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरियो । त्यति मात्रै नभई सशस्त्र द्वन्द्व युद्धसँग सम्बन्ध नभई मारिएकाहरूलाई समेत सहिद घोषणा गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएका छन् ।
तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ९ असार २०६७ मा एक हजार ६२६ जनालाई शहीदको सूचीमा राखियो । जसमा राज्य पक्षले हत्या गरेका माओवादी कार्यकर्ता र माओवादीले हत्या गरेका नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र राप्रपालगायत दलका कार्यकर्ता थिए ।
पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि शहीदको संख्या थप्यो । ३० साउन २०७३ मा मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ६८ सर्वसाधारण र १२ सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणा गरियो । त्यही सरकारले २८ पुस २०७४ मा पञ्चायतकलामा धनकुटाको छिन्ताङमा हत्या गरिएका १६ जनालाई पनि शहीदको सूचीमा राख्यो ।
र, अहिलेको सरकारले समेत शहीदको सूची थप गरेको छ । वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १४ माघ २०७५ मा सशस्त्र प्रहरीको १८औँ वार्षिकोत्सवमा दुई हजार आठ सय सात सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणा गरेको हो । जसमा नेपाली सेनाका एक हजार १८, नेपाल प्रहरीका एक हजार ४४८, सशस्त्र प्रहरीका ३१८ र अनुसन्धान विभागका २३ जनाको नाम छ ।
को हुन् शहीद ?
आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्तिलाई शहीद भन्छन् । (स्रोतः प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोश ) तर, पछिल्लो सामयमा सुविधाकै लागि र पहुँचवालााहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि शहीदको सूचीमा नाम चढाउँदै आएका छन् ।
शहीद घोषणाको होडबाजीले केही शहीदको नाम दोहोर्यायाएरै सूचीमा राखिएको छ । कतिपय शहीदकै मापदण्डमा नपर्नेहरू शहीदको सूचीमा छन् ।
समाजशास्त्री तथा संस्कृतिविद् डा. रमेश ढुंलेल भन्छन्, ‘पर्याप्त छलफल र राजनीतिक सहमतिविना नै माओवादी युद्धमा मारिएका कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा गरियो । त्यसले सर्वत्र विरोध भयो । पछि शान्ति मन्त्रालयले उक्त सङ्ख्या हटाएर ६ हजार ४३८ जनालाई मात्रै सूचीमा राख्यो । फेरि त्यसपछि बनेका सरकारले पनि जथाभावी शहीदको सूचीमा नाम थप्ने प्रचलनले शहीदको गरिमा र ओज नै घट्दै गयो ।’
