बैशाख २४, २०८१, सोमबार
               

सामान खरिदमा आठ करोड झ्वाम !
नमुना परीक्षणमै सेटिङ

नेपाल फ्ल्यास
चैत ०७, २०७६

ADVERTISEMENT

काठमाडौँ । २९ चैत २०७४ मा सर्वेन्द्र खनाल नेपाल प्रहरीको २६औँ महानिरीक्षकमा नियुक्त भए । पदबहाली गर्दैगर्दा खनालले प्रबन्ध शाखाको खरिद हेर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा आफूसँगै पहिले काम गरेका 'प्रिय लेखापाल' प्रहरी निरीक्षक केशव गौतमको काज सरुवा गरे ।

आइजिपीको कुर्सीमा विराजमान हुन नपाउँदै आफ्ना प्रिय पात्रको सरुवा गर्दैगर्दा सङ्गठनका निष्ठावान् प्रहरी अधिकृतहरूले उनको बद्नियतको अडकल गरिसकेका थिए । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले ज्याकेट, उलन पाइन्ट, स्वेटर, कटनका सर्ट–पाइन्ट, टिसर्ट, जुत्ता, मोजाजस्ता स्केलका सामानहरू स्वीकृत नमुना विपरीत खरिद गरी झन्डै ८ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको खुलेको हो ।

नभन्दै खनाल २२ महिना लामो कार्यकाल सकेर सेवानिवृत्त हुँदा धेरै आर्थिक अनियमितमामा प्रत्यक्ष रूपमा मुछिए । एकपछि अर्को ठुलठुला आर्थिक घोटालाका काण्डहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगे । पदको चरम दुरुपयोग गर्दै निवर्तमान आइजिपी खनालले प्रहरी सङ्गठनलाई 'उल्फाको धन' सरह आफू र आफ्नाका लागि प्रयोग गरे । यद्यपि उनका यावत कर्तुत सम्बन्धमा अख्तियार भने अहिलेसम्म मौन छ ।

उनकै पालामा नेपाल प्रहरीको लत्ताकपडामा स्वीकृत नमुनाभन्दा फरक सामान खरिद गरी करोडौँ रुपैयाँ घोटाला भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ज्याकेट, उलन पाइन्ट, स्वेटर, कटनका सर्ट–पाइन्ट, टिसर्ट, जुत्ता, मोजाजस्ता स्केलका सामानहरू स्वीकृत नमुना विपरीत खरिद गरी झन्डै ८ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको खुलेको हो ।

ठेकेदारले नमुनाविपरीत सामान बुझाए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय भण्डार शाखाले त्यसलाई सहजै स्वीकार गरेको छ । फागुन र चैतभित्रमा बुझाइसक्नुपर्नेमध्ये अहिले जर्सी, २४ हजार जोडी बुट, झोला, चुस्ता, उलन सर्ट-पाइन्ट, कट्न पाइन्ट, ट्रयाक सुट, बेरेट क्याप, टप बुट र पार्का ज्याकेट स्वीकृत नमुनाविपरीत बुझेको छ । यसबापत ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमिशनको खेल भएको स्रोतले बताएको छ ।

भण्डार शाखाका प्रमुख डिएसपी मदन केसी र प्रवन्ध शाखाका प्रहरी निरीक्षक केशव गौतमको सेटिङमा हाल सामान बुझ्न थालिएको छ । आर्थिक प्रशासन प्रमुख एसएसपी दीपक थापाले ती सामान बुझ्न निर्देशन दिइसकेका छन् । उनकै निर्देशन र मिलेमतोमा डिएसपी केसी र प्रहरी निरीक्षक गौतमले ठेकेदारसँग मिलेर नमूनाभन्दा फरक सामान बुझेका हुन् । यद्यपी यसबाट आउने कमिशनको ठुलो हिस्सा भने निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले लिइसकेको स्रोतले जनाएको छ । 

भण्डार शाखाले त्यहाँ सामान पठाउँदा सिलबन्दी गर्ने गरिएको छैन । जुन ठेकेदार कम्पनीले सामान बुझाएको हो, उसैलाई नमुना परीक्षणका लागि भारत पठाउने गरिएको छ ।

खनालकै योजनामा एसएसपी थापा, डिएसपी केसी र निरीक्षक गौतमले ठेकेदारसँग सेटिङ गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले बतायो । ७३ करोडको २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी लिएको र त्यसको १० प्रतिशत रकम प्रबन्ध शाखामार्फत कमिसन बुझाइसकेकाले नमुनाभन्दा फरक सामान बुझिएको हो । प्रबन्ध शाखाका कर्मचारीले बाँकी रकम भुक्तानी गर्दा थप १० प्रतिशत कमशिन पाउने गरेका छन् । चैत १५ गतेभित्र सामान बुझाइसकेपछि सो रकम भुक्तानी हुनेछ । अब भुक्तानी हुन बाँकी रकम करिब ५८ करोड रुपैयाँ छ । जसको १० प्रतिशत कमिसन प्रबन्ध शाखामार्फत आर्थिक प्रशासन महाशाखा हुँदै प्रहरीको उपल्लो तहसम्म पुग्ने गरेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार लत्ताकपडाका सबै सामान आउन थालेका छन् । जसमध्ये टप बुट २४ हजार जोडी आइसकेका छन् । अब डिएमएस बुट आउने क्रममा रहेको बुझिएको छ । 

टेन्डर प्रक्रियामा नै नमुना परीक्षण गरिन्छ । सोअनुसारको सामान ल्याउने कबुल गरेपछि मात्रै ठेक्का दिइन्छ । तर पछि नमुना परीक्षणका लागि चाहिँ पुरानै सामान पठाउने तर भण्डारमा फरक सामान दिइने गरेको छ । स्रोतका अनुसार नमुना परीक्षण लागि टेन्डर गर्दा स्वीकृत गुणस्तरकै केही सामान पठाइने र बाँकी सामान गुणस्तरहीन बुझाउने गरिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा स्रोतका अनुसार लत्ताकपडा खरिदमा मात्रै प्रहरीले ७३ करोडको टेन्डर गरेको थियो । लत्ताकपडाको नमुना परीक्षण नेपालको नापतौल तथा गुणस्तर विभागमा हुँदैन । भारतको इन्टरटेक प्राइभेट लिमिटेडमा परीक्षण गराउने गरिएको छ ।

भण्डार शाखाले त्यहाँ सामान पठाउँदा सिलबन्दी गर्ने गरिएको छैन । जुन ठेकेदार कम्पनीले सामान बुझाएको हो, उसैलाई नमुना परीक्षणका लागि भारत पठाउने गरिएको छ । ‘ठेकेदारलाई नै नमुना परीक्षणका लागि सामानसहित पठाउँदा उसले कस्तो  रिपोर्ट लिएर आउला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो । 

बस्नेतको जय सलिना र प्लस पोइन्टले गत वर्ष पनि प्रहरीमा ठुला ठेक्का पाएका थिए । तर, सम्झौताभन्दा गुणस्तरहीन सामान दिएका थिए । 

स्रोतका अनुसार प्रबन्ध शाखामा रहेका कर्मचारी र ठेकेदारबीच मिलेमतो हुने गरेकाले प्रहरी कर्मचारीले तीन वर्षदेखि मापदण्डअनुसारको कपडा पाएका छैनन् । दुई वर्ष टिकाउ हुनुपर्नेमा चार महिनामा डिएमएस बुटको तलुवा उप्किने र ६ महिनामा जुत्तै फाट्ने गरेको छ । 

ठेकेदारको सञ्जाल 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले लत्ता कपडा खरिद टेन्डरमा पाँच जना ठेकेदारहरूको सिन्डिकेट चल्दै आएको छ । ठेकेदारहरू पीताम्बर मुन्का, रितेश अग्रवाल, वीरेन्द्र जोशी, टोपेन्द्र बिसी तथा ज्ञानेन्द्र बस्नेतले सबै ठेक्कामा बेग्लाबेग्लै कम्पनीको नामबाट टेन्डरमा भाग लिने गरेका छन् । पूर्वप्रहरी कर्मचारीसमेत रहेका बस्नेतले सेटिङमा टप बुट तथा डिएमएस बुटको ठेक्का लिने गरेका छन् ।

लामो समय प्रबन्ध र कल्याण शाखामा बसेर अवकाश लिएका बस्नेतले प्रबन्ध शाखामा जोसुकै अधिकृत आए पनि सेटिङ मिलाउने गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ज्याकेट, उलन पाइन्ट/स्वेटर, कटनका सर्ट/पाइन्ट, टिसर्ट, जुत्ता, मोजाजस्ता स्केलका सामान खरिदका लागि गएको २६ साउनमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमा बस्नेतकै सेटिङअनुसार पीताम्बर मुन्का, रितेश अग्रवाल, टोपेन्द्र बिसी, वीरेन्द्र जोशीले ठेक्का हाले पनि मापदण्ड नपुगेको उजुरीपछि त्यो रद्द भएको थियो । पछि पुन: टेन्डर गर्दा उनीहरूले नै काम हात पारेका थिए ।

डिएमएस बुटको गत आर्थिक वर्षमा टेन्डर हुँदा दुई हजार ४८० लागत अनुमान रहेकोमा दुई हजार ९२ रुपैयाँ अर्थात् ३८८ रुपैयाँ कममा टेन्डर परेको थियो ।

स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुँदा प्रहरीले झण्डै चार सय रुपैयाँ कममा डिएमएस बुट खरिद गरेको थियो । तर, यो पटक लागत अनुमानभन्दा पाँच रुपैयाँ कम अङ्कमा टेन्डर परेको थियो । बस्नेतको जय सलिना इन्टरप्राइजेजले डिएमएस बुट र टप बुटको ठेक्का पाएको थियो । उनले दुवैको गरेर करिब ६ करोडको ठेक्का पाएका थिए । बस्नेतको टिममा रहेका क्राउन बिजनेस ट्रेडर्सले बेरिड क्याप र क्यामियो फ्लाग, नेपाल ट्रेडिङले पार्का ज्याकेट, तेजसम इन्टरप्राइजेजले उलन स्वेटर, प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले चुस्ता र उलन पाइन्ट र क्राउन टेक्सटायल इन्ड्रस्ट्रिजले कटन पाइन्ट र उलन सर्टको ठेक्का पाएका थिए ।

मङ्सिर १ गते ठेक्का लिएका उनीहरूले फागुनदेखि चैत १५ भित्र सामान बुझाउने कबुलियतनामा गरेका थिए । ठेक्काका धेरैजसो सामान आउन थालेको र नमुना परीक्षणका लागि भनेर सामान निकालिएको छ । जबकि सबै सामान नबुझिकन नमुना परीक्षणका लागि निकालिँदैन ।

गत वर्षकोजस्तै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भए २४ हजार डिएमएस बुट लगभग ९६ लाख रुपैयाँ कम मूल्यामा आउने थियो । तर मिलेमतोमा डिएमएस बुट खरिदको ठेक्का जय सलिना इन्टरप्राइजेजलाई दिइएको  छ । बस्नेतको जय सलिना र प्लस पोइन्टले गत वर्ष पनि प्रहरीमा ठुला ठेक्का पाएका थिए । तर, सम्झौताभन्दा गुणस्तरहीन सामान दिएका थिए । 

उलन पाइन्टको ठेक्का प्रतिमिटर एक हजार ३२८ रुपैयाँ पेस गर्ने प्लस प्वाइन्ट कम्पनीले पाएको छ । जबकि बोलपत्रमा यसको लागत अनुमान प्रतिमिटर एक हजार ३३१ रुपैयाँ थियो ।

त्यस्तै उलन स्वेटर प्रतिथान एक हजार ३०२ रुपैयाँ लागत अनुमान थियो । टोपेन्द्र बिसीको तेजसम इन्टरप्राइजेजले प्रतिथान एक हजार २९७ रुपैयाँमा टेन्डर प्रस्ताव गरेको थियो । यसमा लागत अनुमानभन्दा पाँच रुपैयाँ कममात्र बोलपत्र पेस गरेको तेजसमलाई ठेक्का दिइएको छ ।

सबै ठेक्का लागत अनुमानबराबर नै भएकाले सामान खरिदमा १५ करोडभन्दा बढी नोक्सानी भएको देखिन्छ । ‘जय सलिनाले डिएमएस बुट र चुस्ता, रितेस त्रिपाठीको स्लोकले कटन सर्ट, पीताम्बर मुन्काको क्राउनले कटन पाइन्ट र उलन सर्ट तथा टोपेन्द्र बिसीको तेजसमले उलन स्वेटरको ठेक्का पाएका हुन् ।

'उनीहरूले नै प्रहरी कर्मचारीलाई सेटिङ मिलाउँदै आएका छन्’, स्रोतले भन्यो । ती कम्पनीहरूले यसअघि लागत रकमको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी लिइसकेका छन् । 

यो पनि