काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीभित्र माथिल्लो तहको दरबन्दी विवाद पटकपटक देखिँदै आएको छ । यसपटक पनि डिआइजीको दरबन्दी घटाउने विषयले यो मुद्दा विवाद र चर्चामा परेको छ । तर दरबन्दी घटबढको विवाद नेपाल प्रहरीको परम्परागत भइसकेको छ ।
अहिले नेपाल प्रहरीका प्राविधिकसहित ३४ डिआइजीको दरबन्दी रहेको छ । गृह मन्त्रालयले प्राविधिक बाहेक २५ वटा दरबन्दीमध्ये १० घटाएर १५ मात्रै कायम गर्न खोजेको छ । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै उनले डिआइजी पद जसरी पनि घटाइछाड्ने अडान लिएका छन् ।
यसअघि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा देखिने विवाद यसपल्ट डिआइजी बढुवाको बेला देखिएको हो । गृह मन्त्रालयले डिआइजीको १० दरबन्दी कटौती गर्ने जनाएपछि मन्त्रालय र प्रहरी संगठनबीच विवाद देखिएको हो ।
अहिले नेपाल प्रहरीका प्राविधिकसहित ३४ डिआइजीको दरबन्दी रहेको छ । गृह मन्त्रालयले प्राविधिक बाहेक २५ वटा दरबन्दीमध्ये १० घटाएर १५ मात्रै कायम गर्न खोजेको छ । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै उनले डिआइजी पद जसरी पनि घटाइछाड्ने अडान लिएका छन् ।
उनले १५ मा झार्ने भनेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मनाउने गरी अहिले १८ वटा दरबन्दी कायम गर्ने सहमति भएको छ । अहिले डिआइजी घटाउँदा धेरै प्रहरीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने भएकाले त्यसलाई नघटाउन प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीले आग्रह गर्दै आएका छन् । नेपाल प्रहरीका हाल २२ डिआइजी पद रिक्त छ ।
डिआइजी हुनका लागि नेपाल प्रहरीमा ९८औँ ब्याचका र वैकल्पिक एसएसपीहरू दौडधुपमा रहेका बेला मन्त्रालयले कटौती गर्ने जनाएपछि अहिले उनीहरू तनावमा छन् । ९८औँ ब्याचमध्येबाट आइजिपीका वैकल्पिकबाट पनि आइजिपीको दाबेदार भइसक्दा पनि एसएसपीमै रहेकाहरू डिआइजी हुन नपाउँदा स्वाभाविक रूपमा तनावमा परेका हुन । ९८औँ ब्याच र वैकल्पिक ब्याचमा ९७ जना अधिकृत छन् । हाल प्रस्तावित एआइजी शैलेश थापाको टोली २०४९ वैशाख १९ गते भर्ना भएका थिए । वैकल्पिक ब्याचबाट डिआइजी भैसकेका विश्वराज पोखरेलको टोली २०४९ चैत ११ गते टोली भर्ना भएको थियो । पोखरेलले पनि आफूलाई ९८औँ ब्याचकै भएको बताउँदै आएका छन् ।
२०४९ मा तालिमपछिको मेरिटमा शैलेश थापा पहिलो नम्बरमा र ईश्वरबाबु कार्की दोस्रो नम्बरमा थिए । त्यतिबेला हाल दोस्रो नम्बरमा रहेका हरि पाल ११औँ र तेस्रो नम्बरमा रहेका शाही नवौँ नम्बरमा थिए भने प्रद्युम्न कार्की पाँचौँ नम्बरमा थिए ।
शासन र सरकार बदलिएपछि २०५८ मा डिएसपी बढुवा हुँदा राजेशलाल कर्णलाई एक नम्बर, थापालाई दोस्रो र सौरभ राणालाई तेस्रो, शाहीलाई चौथो र कार्कीलाई पाँचौँ नम्बरमा बढुवा गरियो । त्यसैगरी २०६६ सालमा एसपी बढुवा गर्दा ईश्वरबाबु कार्कीलाई झन् पछि धकेलिदिए ।
त्यसबेला बानेश्वर वृत्तमा रहेका दिलीप चौधरीलाई आन्दोलनमा घाइते भएको भन्दै एक नम्बरमा बढुवा गरियो भने दोस्रो नम्बरमा कर्णलाई बढुवा गरिएको थियो । तेस्रोमा थापा, चौथोमा शाही, पाँचौँमा पाल र छैटौँमा प्रद्युम्न कार्कीलाई बढुवा गरिएको थियो ।
२०७४ मा एसएसपी बढुवा गर्दा थापा, शाही र कार्कीलाई तेस्रो नम्बरमा बढुवा गरियो भने चौथोमा पाल बढुवा भए। त्यही समूहमा पछिल्लो ब्याचमा पोखरेल नवौँ नम्बरमा बढुवा भए। २०७४ सालको बढुवामा थापाका ब्याचीसँगै पोखरेल समूहका चार जना पनि एसएसपी भएका थिए । त्यतिबेला नवौँ नम्बरमा बढुवा भएका पोखरेल अहिले एआइजीको दाबेदार भएका हुन ।
तत्कालीन राप्रपा एमाले सरकारको समयमा वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको बेला आइजिपी बनेको ३६ दिनमा अच्युतकृष्ण खरेल हठात् सरुवा भए । आइजिपीको फुली लगाएर बसेको अवस्थामा ध्रुवबहादुर प्रधान अर्को आइजिपी बनेका थिए । ३६ दिनमै आइजिपीबाट हट्दा अच्युतकृष्ण खरेल झन्डै हर्टअट्याकले थला परेका थिएनन् ।
हालका एसएसपी पुरुषोत्तम कँडेल, गणेश ऐर, घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्की, देवबहादुर बोहोरा, वसन्तकुमार पन्त पोखरेलभन्दा ११ महिनाअघि प्रहरी सङ्गठनमा प्रवेश गरेका भए पनि एसएसपीमा बढुवा हुँदा पोखरेल नै वरिष्ठ भएका थिए । उनीहरू अहिले डिआइजीको प्रतिस्पर्धामा छन् ।
२०७४ साउन १९ गतेको बढुवामा पोखरेलपछि प्रकाशजंग कार्की, वसन्तकुमार पन्त, ईश्वरबाबु कार्की र उनका ब्याची धिरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, वसन्तकुमार लामा र दिवेश लोहनी बढुवा भएका थिए । पोखरेल, सिंह, सुवेदी, लामा, लोहनी र सहकुल थापा २०४९ चैत ११ गते प्रहरी सङ्गठनमा प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरू बल्ल डिआइजी बढुवाको दौडधुपमा छन् । अहिले ९८ औँ ब्याच र त्यसकै बैकल्पिकहरूबीच बढुवामा रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।
विवादको शृङ्खला
पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र उनका ब्याची ३० वर्षे सेवाकाल समाप्त गरी सेवानिवृत्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले हठात् वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई ०७३ फागुन १ गते आइजिपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसको ४ घण्टा बित्दानबित्दै वरीयता क्रममा १ नम्बरमा रहेका डिआइजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालिदिए । अदालतले तत्कालको लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि उनको बढुवा रोकियो । त्यसपछि प्रकाश अर्यालको भाग्य चम्कियो र उनी आइजिपी भए ।
यो विवाद नेपाल प्रहरीको लागि कुनै नौलो होइन । पटकपटक प्रहरी नियमावली संशोधन गरी आफू अनुकूलका नियमहरू थपघट गर्दै नेपाल प्रहरीलाई सरकार र सत्तासीन दलले जहिले पनि आफ्नो आफ्नो भातृसंगठन जस्तो बनाउँदै लगे । २०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि बनेको जननिर्वाचित सरकारले डिआइजी मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनाउने दूषित खेल सुरु गर्यो ।
प्रहरी नियमावलीमा भएको ३२ वर्षे सेवा अवधिलाई घटाएर ३० वर्षे कायम गरी तत्कालीन आइजिपी रत्नशमशेर जबरालाई पदमुक्त गरी मोतीलाल बोहरलाई आइजिपी बनाइयो ।
त्यति बेला तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्न शमशेर जबराले आइजिपीको निवासबाट छोराको विवाह गर्नका लागि निम्ता कार्ड समेत बाँडी विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई निवासमा विवाहको लागि आमन्त्रण गरेका थिए । शेरबहादुर देउवाको उक्त निर्णयले निवासबाट हुने भनिएको विवाह मात्र रोकिएन, रत्नशमशेर जबराको हर्टअट्याक नै भयो र मृत्यु भयो ।
त्यसपछि पनि प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपले निरन्तरता पायो । तत्कालीन राप्रपा एमाले सरकारको समयमा वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको बेला आइजिपी बनेको ३६ दिनमा अच्युतकृष्ण खरेल हठात् सरुवा भए । आइजिपीको फुली लगाएर बसेको अवस्थामा ध्रुवबहादुर प्रधान अर्को आइजिपी बनेका थिए । ३६ दिनमै आइजिपीबाट हट्दा अच्युतकृष्ण खरेल झन्डै हर्टअट्याकले थला परेका थिएनन् ।
बढ्दो डिआइजी दरबन्दी
२०५४ पछि लगातार ०६३ सालसम्म डिआइजीको दरबन्दी बढाइयो । २०६३ सालमा १९ पुगेको दरबन्दी २०७४ सालमा आइपुग्दा ४१ सम्म पुग्यो । पछिल्लो पटक तत्कालीन डिआइजी क्रमशः यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, सुशीलवरसिंह थापा र विश्वराजसिंह शाहीले आफूभन्दा कनिष्ठ र कम कार्य सम्पादन गर्ने डिआइजीहरूलाई एआईजीमा बढुवा गरी आफूलाई सरकारले अन्याय गरेकोले बढुवा गरिपाऊँ भनी २०७१ भदौ ३ गते उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगे ।
क्रमसङ्ख्या १३ मा रहेका डिआइजी केदारप्रसाद साउदलाई बढुवा गरी क्रमसङ्ख्या ८ मा रहेका यादव अधिकारी, ९ मा रहेको सुशीलवरसिंह थापा, ११ मा रहेका परशुराम खत्री र १२ नं. मा रहेका विश्वराजसिंह शाहीलाई बढुवा नगरेकोले उनीहरूले अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए । सर्वोच्चको आदेशले उनीहरू लामो समयपछि एआइजीमा बढुवा त भए तर काम गर्न दिइएन ।
त्यसपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिआइजीको सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय मात्रै गरेनन्, एआइजीको सङ्ख्या पनि १५ पुर्यायो र उनीहरूलाई पनि सर्वोच्चको आदेश अनुरूप भन्दै बढुवा गरेर गृह मन्त्रालयका हाजिर गराएर राख्यो ।
२०४२ सालदेखि हेर्ने हो भने आफ्ना मान्छेलाई बढुवा गर्नका लागि मात्रै डिआइजीको दरबन्दी थपिएको देखिन्छ । २०४२ सालमा ६ जनाको दरबन्दी रहेको थियो । अन्तिम पटक २०७५ सालमा ३४ कायम गरिएको हो । २०७४ सालमा प्राविधिकसहित ४१ को दरबन्दी कायम गरिएको थियो । २०७५ मा भने यसलाई घटाएर ३४ कायम गरिएको छ ।
