काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासनको जति रट लगाए पनि उनले प्रत्यक्ष रूपमा सम्हालेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बेथितिको चाङ देखिएको भेटिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दर्जनौँ बेथिति समेटिएका छन् । महालेखाले अन्तिम आकार दिँदै गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रतिवेदन केही समयपछि राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइने छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले विपन्नलाई दिइने आर्थिक सहायतामा आफैँले बनाएको कार्यविधि कुल्चिएको छ । उपचारका लागि आर्थिक सहायता वितरण गर्न सरकारले विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम तथा नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि लागु गरेको छ ।
सो कार्यविधिअनुसार त्यस्तो भुक्तानी स्वास्थ्य संस्थामार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ओली सरकारले पटकपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सोझै भुक्तानी गरेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट एक करोड ८० लाख रुपैयाँ विपन्न आर्थिक सहायता कार्यविधि विपरीत भुक्तानी गरिएको जनाएको छ । २०७५ साउन १०, १४ र २०, भदौ २९, असोज ५, फागुन ६ र १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३४ जना व्यक्तिलाई त्यस्तो भुक्तानी गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रगति प्रतिवेदन तयार नगरिएकोमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ- 'आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने भए पनि त्यस्तो गरिएन । कार्यालयले सबै मन्त्रालय तथा विभाग र अन्य केन्द्रीय निकायबाट यस्तो प्रतिवेदन लिई ती कार्यालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको पाइएन ।'
महालेखाले सरकारले कतिपय संवैधानिक अङ्गका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिँदा तथा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विज्ञको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी निर्णयहरू पनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नगरेकोप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ ।
मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०४९ विपरीत राज्य कोषको दुरुपयोग भइरहेकोमा पनि महालेखाको ध्यान पुगेको छ । मन्त्रीको घरभाडा, निजी सचिवालयको व्यवस्था, मसलनन्द तथा अतिथि सत्कार खर्च, अङ्गरक्षक र गार्डको सुविधा राजपत्रमा तोकिएबमोजिम हुने लेखिए पनि त्यस्तो राजपत्र प्रकाशित नगरिए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ- 'सरकारले सञ्चार सुविधा, मसलनन्द, सल्लाहकार, सचिवालय सेवा तोकेको भए पनि सो को सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको देखिएन ।'
महालेखाले दैवी प्रकोप उद्धार कोषको परिचालनमा पनि केही सुझाव समेटेको छ । कोषमा हाल ३१ अर्ब ३३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ । सो रकम १२ वटा बैङ्कमा रहेको उल्लेख छ । तर सो रकममा ब्याज खुलेको छैन । महालेखाले कोषमा न्यून रूपमा रकम राखी ब्याज आर्जन हुने गरी लगानी गर्न सुझाएको छ ।
