शनिबार कतारको राजधानी दोहामा अमेरिका र तालिवानबीच भएको शान्ति सम्झौता अमेरिकाको हार मात्रै होइन, भारतका लागि पनि खतराको घण्टी हो । यस सम्झौतापछि भारतको चिन्ता बढ्न सक्छ ।
खासमा अफगानिस्तानबाट निस्कन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई हतारो थियो किनकि उनले अघिल्लो चुनावी प्रचारमा अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी फौज फर्काउने वाचा गरेका थिए । अहिलेसम्म उनले आफ्नो वाचा पूरा गर्न सकेका छैनन् र यसै वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदै छ ।
यस्तोमा कुनै ठोस कदम नचाले ट्रम्पलाई मतदाता रिझाउन गाह्रो पर्नेछ । उनले आफ्ना मतदातामाझ सेनालाई अफगानिस्तानबाट किन फर्काउन सकिएन भनेर जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आउने थियो ।
त्यसैले उनले तालिवानसँग घुँडा टेकेर भए पनि यो शान्ति सम्झौता गरे । यस सम्झौतामा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुने समयसीमा तोकिएको छ ।
आशङ्का यो पनि छ कि अमेरिकाले भारतमाथि दबाब बनाउनेछ र भारतीय सैनिकलाई अफगानिस्तान तैनाथ गर्न लगाउनेछ किनकि अमेरिकी सैनिक त यहाँबाट हट्ने नै छ ।
अमेरिकाले भलै यसलाई अस्वीकार गर्ला, तर साँचो यही हो कि उसले अफगानिस्तानमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न सकेको छैन ।
अफगानिस्तानमा अमेरिकाको लगभग त्यस्तै दुर्गति भयो, जस्तो भियतनाममा भएको थियो । भियतनाममा धेरै दाउ लगाउनुका बाबजुद जब अमेरिकाले अवस्था सम्हाल्न सकेन, तब पछाडि फर्कनु परेको थियो ।
त्यस्तै अफगानिस्तानमा पनि उसले खर्बौ डलर खर्च गर्योत र हजारौँ सैनिक गुमायो, तर सफलता हासिल भएन । तालिवानले पाकिस्तानको सहयोगमा अफगानिस्तानमा अमेरिकालाई गतिलो जवाफ दियो, जसकारण अन्ततः आफ्नो इज्जत बनाउनका लागि उसले यो शान्ति सम्झौता गर्नुपर्यो ।
यद्यपि अमेरिकी सैनिकको वापसी रातारात हुनेछैन, यसका लागि १४ महिनाको सीमा तय गरिएको छ । यस्तो सर्त राखिएको छ कि यदि यस अवधिमा तालिवानले कुनै सर्त उल्लङ्घन गर्यो भने अमेरिका फेरि अफगानिस्तान फर्कनेछ । तर, के यस्तो हुन्छ, यसमा शङ्का छ ।
जहाँसम्म भारतको विषय छ, यसअघि भारतले तालिवानसँग कुनै वार्ता गर्न चाहेको थिएन, तर यस सम्झौताको समय भारतका प्रतिनिधि पनि दोहामा उपस्थित भए ।
खास कुरा यही हो कि ट्रम्पले यसमा भारतलाई पनि समावेश गरेरै छाडे । भारतले अफगानिस्तानमा विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा दुई अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । अफगानिस्तानमा आफ्नो दूतावासको सुरक्षाका लागि भारतको अर्धसैनिक बलको टुकुडी पनि तैनाथ छ ।
तर अफगानिस्तानमा तालिवानले पाकिस्तानका लागि त्यही काम गर्दै छ, जुन लस्कर ए तोयवा र जैश ए मोहम्मदजस्ता सङ्गठनले भारतमा गरेका छन् ।
पछिल्ला दिन ट्रम्पले भनेका थिए कि पाकिस्तानसँग मिलेर हामी सकारात्मक काम गर्दै छौँ र आतंकवादविरुद्ध हामी सबै मिलेर लड्नेछौँ । तर साँचो यही हो कि पाकिस्तान नै आतङ्कवादको गढ हो, जसको सहयोगमा ट्रम्प प्रशासनले तालिवानसँग यो सम्झौता गर्यो ।
अफगानिस्तानमा तालिवानको शासन फर्कियो भने भारतका लागि त्यहाँ पाकिस्तानले धेरै समस्या सिर्जना गर्न सक्छ र अफगानिस्तानको धर्ती हुँदै भारतविरुद्ध आतङ्कवादी गतिविधि हुनसक्छ ।
अब एक आशङ्का यो पनि छ कि अमेरिकाले भारतमाथि दबाब बनाउनेछ र भारतीय सैनिकलाई अफगानिस्तान तैनाथ गर्न लगाउनेछ किनकि अमेरिकी सैनिक त यहाँबाट हट्ने नै छ ।
अर्थात् अब अमेरिका आफ्नो बोझ भारतको काँधमा राखिदिन चाहन्छ । तर यसमा पनि केही समस्या छ । पहिलो त अफगानिस्तानमा भारतको भूमिका बढ्नासाथ पाकिस्तानले समस्या सिर्जना गर्न थाल्नेछ किनकि उसले अफगानिस्तानलाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको छ ।
दोस्रो कुरा यही छ कि भारतले आफ्ना सैनिक अफगानिस्तानमा किन पठाउने र त्यसको खर्च कसले तिर्ने ? के भारतसँग यति धेरै सैनिक छ कि उसले अमेरिकाको बोझ उठाउन सक्छ ? यदि यति धेरै सैनिक छन् भने पनि ती सैनिकलाई घरेलु समस्या समाधानका लागि तैनाथ गर्नुपर्छ, जस्तो काश्मीर या नक्सालवादीको समस्या समाधानमा ।
अफगानिस्तानले पक्कै पनि भारतीय सैनिकको खर्च उठाउनु सक्नेछैन, त्यसो भए के अमेरिकाले तिर्नेछ ? यदि तिर्दैन भने भारतले किन अफगानिस्तानमा सेना पठाउने ।
यदि अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानमा १९ वर्षदेखि फसेका छन् भने भारतले आफ्ना सैनिक किन फसाउने ? इतिहास साक्षी छ, अफगानिस्तान एउटा यस्तो दलदल हो जहाँ ठुला-ठूला सैन्य शक्ति फसेका छन्, रुस र अमेरिकाको हालत पनि यही भयो ।
तर, यदि भारतले त्यहाँ आफ्नो सेना पठाउँदैन भने उसको भूमिका के हुन्छ ? पहिलेदेखि नै अफगानिस्तानका खनिज संसाधनहरूमाथि रुस र चीनको आँखा परेको थियो । त्यसो भए के ती खनिज संसाधनहरूका लागि भारतले रुस र चीनसँग सङ्घर्ष गर्छ या प्रतिस्पर्धा गर्छ ?
अफगानिस्तानमा भारतको लक्ष्य के हो ? भारत सरकारले अझै स्पष्ट गर्न सकेको छैन । अमेरिकाले १० वर्ष पहिले नै भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यता दिलाउने भरोसा दिएको थियो ।
यो भरोसा अझैसम्म पूरा भएको छैन । त्यसैले अमेरिकाको कुरामा भरोसा गर्नु अबुझपन हो । भारतले आफ्नै सोच्न जरुरी छ कि उसको राष्ट्रिय हित के हो ।
निसन्देह अफगानिस्तानसँग भारतको ऐतिहासिक सम्बन्ध छ, तर अफगानिस्तानसँग भारतको विवशता पनि छ, जस्तो दुई देशबीच सीमा जोडिएको छैन । यदि भारतले हवाई मार्गबाट अफगानिस्तानमा ढुवानी गर्न चाह्यो भने पनि मध्य एसियाली देशको दाँजोमा निकै कम ढुवानी गर्न सक्छ ।
अमेरिकाले नै अफगानिस्तानमा भारतका लागि सबै बाटो बन्द गरिदिएको छ । पाकिस्तानले आफ्नो एयर स्पेसको प्रयोग गर्न दिनेछैन, अमेरिका भन्दै छ कि इरानसँग सम्बन्ध- विच्छेद गर । यस्तोमा यदि हामीले अफगानिस्तानमा केही गर्न चाह्यौँ भने पनि कहाँबाट गर्ने ?
अमेरिकाले नै भारतलाई अफगानिस्तानमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन भनिरहेको छ र उसैले भारतको बाटो रोकेको छ । यो त्यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, जसमाथि भारत सरकारले गम्भीरताका साथ विचार गर्नुपर्छ । हामीले सतर्कतापूर्वक सोच्नुपर्छ कि अमेरिकाले भनेको बाटोमा हिँड्दा के पाइन्छ ।
(भारतीय सञ्चारमाध्यम अमर उजाला डटकमबाट)
