भर्खरै मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत भ्रमणमा आए । लाखौँले उनको सम्मान गरे । ट्रम्प दङ्ग भएर फर्किएका छन् र भारत–अमेरिकाबीचका अविश्वास मेटाउन यसले ठुलो काम गरेको छ । 

अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका मोदी रुस, इरान र चीनसँग पनि उस्तै सौहाद्र छन्, यसलाई उनको खुबी मान्नुपर्छ । चाहे चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीन फिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन वा ट्रम्प नै किन नहुन्, मोदीसँग प्रभावित छन् । 

भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र बनाउने गरी मोदी आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै सक्रिय थिए, गत वर्ष लोकसभा चुनावबाट दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका लागि चुनिएपछि उनको सक्रियता अझै बढ्दो छ । यस अवधिमा भारतले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव फैलाएको छ । 

महाशक्तिसँग सन्तुलित व्यवहार 

सेप्टेम्बर पहिलो साता दुई दिने भ्रमणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भ्लाडिभोस्टोक गएका थिए, जहाँ २०औँ भारत– रुस वार्षिक सम्मेलन आयोजना भयो । मोदीले पाँचौँ पूर्वी इकोनोमिक फोरम (ईईएफ) मा प्रमुख आतिथ्यता पनि गरे । 

रुस र भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धको नियमितता र निरन्तरता हेर्ने हो भने यो शिखर सम्मेलन केही पनि होइन, तर विश्व तथा क्षेत्रीय राजनीतिमा यसको अर्थ महत्त्वपूर्ण छ किनकि अहिले भारत रुससँग मात्रै होइन, अमेरिकासँग पनि उत्तिकै नजिक छ ।  

भारतले वासिङ्टनबाट ‘प्रमुख रक्षा साझेदार’ को उपमा समेत पाएको छ, उसले अमेरिकासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्छ र अहिले अमेरिकाले अत्याधुनिक हेलिकोप्टरसमेत दिएको छ । विगतको तुलनामा अमेरिकाले भारतलाई सैन्य हतियार बिक्री गर्ने क्रम पनि बढेको छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि मोदीले रुससँग पनि आफ्नो पूर्ववत् मित्रता कायम राखेका छन् । 

भारत आफैँ विश्वस्तरको शक्ति बन्नेबारे सोच्दै छ, त्यसैले उसले कुनै एक हतियार निर्यातकर्तासँग नजिकको सम्बन्ध बनाउन चाहदैन । उसलाई डर छ कि यसरी अत्यधिक रूपमा कसैप्रति निर्भर रहँदा उसको रणनीतिक स्पेस साँघुरो हुनेछ ।

यही कारण भारतले अमेरिकी दबाब र प्रतिबन्धको चेतावनी समेत लत्त्याएर रुससँग ५ दशमलव २ बिलियन अमेरिकी डलरमा एस ४०० मिसाइल रक्षा प्रणाली खरिद गर्‍यो । यस निर्णयपछि मस्को र रुसी राष्ट्रपति पुटिन भारत स्वतन्त्र नै छ भन्नेमा विश्वस्त देखिएका छन् ।  

रुसले भू–रणनीतिक मुद्दामा भारतकै साथ लिन्छ भन्ने नयाँ दिल्लीले राम्ररी बुझेको छ । उदाहरणका लागि, चीनको निगरानी गर्ने विषयमा अमेरिका र भारतबीच साझा स्वार्थ जोडिए पनि नयाँ दिल्लीलाई अत्याधुनिक जहाज तथा हाइपरसोनिक मिसाइलजस्ता महत्त्वपूर्ण हतियार बेच्न अमेरिका इच्छुक छैन ।

यस्ता हतियार उपलब्ध गराउन सक्ने सामर्थ्य र इच्छा दुवै भएको एक मात्रै देश रुस हो ।

त्यसैले जब वैदेशिक सन्तुलन कायम राख्न अमेरिकातर्फ एक  कदम अघि बढ्दा रुसतर्फ नयाँ दिल्लीले अर्को पाइला अघि सार्छ । जस्तो, भारतले गत वर्ष १४ दशमलव ५ बिलियनको रुसी हतियार खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो, जबकि त्यही वर्ष भारत–अमेरिका सम्बन्धमा ऐतिहासिक सुधार देखिएको थियो ।

पछिल्ला वर्षमा नयाँ दिल्ली र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध जसरी अघि बढेको छ, त्यसले निम्त्याउने रणनीतिक खतरालाई बुझेको मस्कोले क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्न पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउँदै लगेको छ । तर, यसका बाबजुद अन्त्यमा रुस प्राय भारतकै पक्षमा खडा हुन्छ । 

पक्का छ भारतप्रति रुसको ऐक्यबद्धता बिना कुनै मूल्य आएको छैन । पश्चिमा नाकाबन्दी र उदारवादीहरूको आक्रमणबाट आजित रुसले भारतसँग हतियार व्यापार मात्रै होइन, आर्थिक र अन्य रणनीतिक सम्बन्धलाई पनि अघि बढाउन चाहेको छ । 

मोदीले आफ्नो भ्रमणमा ठुलो सङ्ख्यामा भारतीय व्यापारी लग्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग माथिल्लोस्तरका सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरेबाटै यो प्रस्ट हुन्छ । 

भाल्डीभोस्टोकदेखि चेन्नईसम्मको समुद्री कोरिडोर, रुसी सैनिकका लागि भारतले उपकरणका पार्टहरु तयार गर्ने सम्झौता, भारतीय कम्पनीहरूले रुसमा लगानी गर्नेलगायत धेरै महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । 

चीनप्रतिको आफ्नो निर्भरतालाई लिएर मस्कोमा जुन चिन्ता थियो, त्यसको फाइदा भारतले सन्तुलित रूपमा उठाएको छ । जस्तो, भारतले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको जुनियर साझेदार हुनुको सट्टा यस क्षेत्रको शक्तिका रूपमा फेरि उदाउन रुसलाई प्रोत्साहन गर्दै छ ।

नयाँ दिल्लीले चीन घेर्ने पश्चिमा देशको एजेन्डालाई अस्वीकार गरेर आफ्नो छिमेकीसँग पनि चेक एन्ड ब्यालेन्सको सम्बन्ध राखिरहेको छ । तर उसले इन्डो–प्यासिफिक एजेन्डाको मूल लाभ लिने इच्छा भने अझै राखेको छ ।

अमेरिकी नाकाबन्दीको समय इरान र भेनेजुएलासमेतको पक्षमा खडा भएर मोदी सरकारले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीतिको प्रभाव फैलाइरहेको छ । 

(ग्लोबलटाइम्स डटकमबाट)