किसान र गरिबहरूका पक्षमा लड्नुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टी खर्बपतीहरुका पक्षमा लड्न थाल्यो । कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध सदस्यहरू छाँयामा परे । माफिया र ठेकेदारकै मागअनुसार कामदार–विरोधी ऐन तयार गरियो र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।
१५ वर्षअघिसम्म भारतमा वामपन्थी मोर्चा तेस्रो ठुलो गठबन्धन थियो । उसले भारतको तल्लो सदन लोकसभामा ५ सय ४३ सिटमध्ये ५९ सिट जितेको थियो । गएको लोकसभा निर्वाचनमा उसले ५ सिट जित्न सङ्घर्ष गर्नुपर्यो ।
भर्खरै भारतको केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको विधानसभा निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा समग्रमा शून्य दशमलव शून्य तीन प्रतिशतमात्रै मत खस्यो । यसले देखाउँछ, भारतमा कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य कति अन्धकार छ ।
भारतीय कम्युुनिस्टको पतन वर्षौँअघि नै भइसकेको थियो, मतले यसलाई औपचारिकता दिएको मात्रै हो । आफ्नो पतनका लागि कम्युनिस्टहरुले कसैलाई दोष दिन मिल्छ भने त्यो आफैँलाई हो ।
सन् १९२५ मा एमएन रोयले कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया (सिपिआई) गठन गर्दै भारतमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सुरु गरेका थिए । ब्रिटिस उपनिवेशका अधिकारीहरूले कम्युनिस्टमाथिका सबै क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध लगाएको यो समय पार्टी बनाउन र फैलाउन चुनौतीपूर्ण थियो । जसकारण, उसले कहिल्यै मुस्लिम लिग र भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको हेजिमोनी तोड्नेगरी आफ्नो सङ्गठन बनाउन सकेनन् ।
सन् १९४५ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीले पनि खुला रूपमा सङ्गठन बिस्तार ग¥यो । उसले तुलनात्मक रूपमा दुई परस्पर विरोधी लक्ष्य लियो– कामदार र भूमिहीन वर्गलाई समेट्ने अनि निर्वाचन लड्ने । ४० को दशकको अन्त्यमा तेलागांना क्षेत्रमा भूमिहीनले गरेको आन्दोलनमा यस पार्टीले समर्थन जमायो । यस समय तेलांगाना हैदरावाद राज्यको भूभाग थियो ।
कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध सदस्यहरू छाँयामा परे । पश्चिम बङ्गालका पूर्वमुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, जसले ठुला कम्पनीहरूका पक्षमा कर नीति बनाए, उनीहरूकै मागअनुसार कामदार–विरोधी ऐन कार्यान्वयन गराए । राष्ट्रियताका सवालमा पनि कम्युनिस्टको अडान खोक्रो देखियो ।
सन् १९४८ मा हैदरावाद भारतमा गाभिएपछि यहाँ पहिलो स्वतन्त्र निर्वाचन भयो । कम्युनिस्टले यस निर्वाचनमा कङ्ग्रेस आईलाई कडा चुनौती दिए । सन् १९५७ मा सीपीआईले केरलाको राज्य चुनाव जित्यो । सीपीआई कङ्ग्रेससँग गठबन्धन नगरी राज्यमा शासन गर्ने भारतको पहिलो पार्टी समेत बन्यो ।
आन्तरिक विवादपछि सन् १९६४ मा यो पार्टी सीपीआई र सीपीआई (मार्क्सवादी) मा विभाजित भयो । त्यसको एक दशकपछि दुवै पार्टीले मिलेर गठबन्धन बनाए, राष्ट्रिय संसद्मा वामपन्थी मोर्चा नामले उपस्थिति जनाए । सीपीआई (एम) ले सन् १९६७ मै गठबन्धन तयार गरेर भारतका पूर्वी राय तथा पश्चिम बंगालमा निर्वाचन जित्यो । त्यहाँ गठबन्धन सरकार चलायो ।
यही समय नक्सलवारी गाउँमा भूमिहीनहरूले जमिनदारविरुद्ध आन्दोलन छेडे । यो आन्दोलनको अगुवाइ सीपीआई (एम) का केही सदस्यहरूले नै गरेका थिए । यसले पश्चिम बङ्गालमा अस्थिरता फैलायो । यससँगै सीपीआई (मार्क्सवादी) बिस्तारै आफ्नो राजनीतिक दर्शन छाडेर अघि बढ्न थाल्यो ।
कतिपय कार्यकर्ताहरूले पार्टी छाडेर बिस्तारै माओवादी सत्तामा टिकिरहनका लागि उसले यस्तो गरेको थियो । सन् १९७७ देखि २०११ सम्म उसले पश्चिम बंगलामा ३४ वर्षसम्म एकछत्र शासन चलायो । त्रिपुरामा उसले सन् २०१८ सम्म २५ वर्षसम्म शासन चलायो । केरलामा उसले मिश्रित सफलता पायो– पाँच वर्षमा चयन हुने र अर्को पाँच वर्षपछि सत्ताबाहिरै रहने ।
उसको सुरुवाती चुनावी सफलता, भूमिसुधारको पक्षमा गरेको आन्दोलनको परिणाम थियो । विशेष गरी आम सर्वसाधारण, भूमिहीनहरू प्रभावित भए । तर, भूमिसुधारले सबैलाई समेट्न नसकेको अर्थशास्त्री प्रणव वरदान र दिलीप मुखर्जी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार तल्लो जातका मानिसहरू, जो भूमिहीनभन्दा औसत रूपमा गरिब छन्, उनीहरूले यस्तो सुधारबाट केही फाइदा लिन सकेनन् ।
बिस्तारै सीपीआई (मार्क्सवादी) र उसका साझेदार पार्टीहरू तिनै व्यक्तिविरुद्ध प्रस्तुत हुन थाले, जसले उनीहरूको प्रतिनिधित्व र संरक्षण गरेका थिए । उनीहरूले आफ्नो शासनकालमा धेरै उद्योग बन्द गरे, साना व्यापारीलाई दमन गरे, सहर सुन्दर बनाउने नाममा फुटपाथ व्यापारीलाई हटाए । किसानहरूबाट जर्बजस्ती जमिन लिएर देशका ठुलो पुँजीपतिरुलाई बेचेँ ।
यस्तो दमनकारी राजनीतिपछि वामपन्थी मतादाताहरुले बिस्तारै उनीहरूलाई विश्वास गर्न छाडेका थिए । तर घट्दो लोकप्रियताका बाबजुद केही समयसम्म उनीहरू चुनाव जितिरहन सफल भए । सन् २००९ मा लालगढमा आन्दोलन भएपछि कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको पश्चिम बङ्गाल सरकारले दमनका लागि केन्द्रीय सेनालाई बोलाएको थियो ।
गत वर्ष केरलामा आन्दोलनमा उत्रिएका किसानहरूप्रति निशाना साँध्दै कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले उनीहरूको छानो र वासस्थानमा आगो लगाइदिए । किसान र गरिबहरूका पक्षमा लड्नुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टी खर्बपतीहरुका पक्षमा लड्न थाल्यो ।
कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध सदस्यहरू छाँयामा परे । पश्चिम बङ्गालका पूर्वमुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, जसले ठुला कम्पनीहरूका पक्षमा कर नीति बनाए, उनीहरूकै मागअनुसार कामदार–विरोधी ऐन कार्यान्वयन गराए । राष्ट्रियताका सवालमा पनि कम्युनिस्टको अडान खोक्रो देखियो ।
सन् २००६–०७ मा उनीहरूले अमेरिका–भारत आणविक सम्झौताको खुलेयाम विरोध गरेका थिए । उनीहरूले यो देशको स्वार्थविपरीत हुने बताएका थिए । तर, विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको दस्ताबेजमा उल्लेख भएअनुसार सीपीआई (एम) का सदस्यहरूले यससँग सम्बन्धित विधेयकमा संसद्मा विपक्षमा नउभिने जानकारी अमेरिकी अधिकारीहरूलाई दिएका रहेछन् ।
यी र यस्तै कारणहरूले भारतमा वामपन्थीप्रतिको विश्वास गुम्न थाल्यो । वामपन्थीहरूका लागि कमब्याक सहज छैन । उनीहरूले फेरि जरैबाट विश्वास फर्काउनुपर्ने चुनौती छ । फेरि भूमिहीन, आदिवासी र दलितका घरदैलोमा पुग्नुपर्छ । पाँच दशकअघिदेखिको घटनाक्रम हेर्ने हो भने हामीले भन्न सक्छौँ, ‘कम्युनिस्ट क्रान्तिको बाटो संसद् हुँदै अघि बढ्दैन । वामपन्थीको राजनीतिक भविष्य भूमिहीन किसान तथा दलित वर्गका पक्षमा गरिने संयोजित सङ्घर्षले निर्धारण गर्छ ।’
