असोज २४, २०८१, बिहीबार
               

दिल्लीमा केजरीवालको क्रान्ति, नेपालका नेताले के सिक्ने ?

नेपाल फ्ल्यास
माघ २९, २०७६

ADVERTISEMENT

दिल्ली विधानसभा चुनावमा आम आदमी पार्टीले प्रचन्ड बहुमत ल्याएसँगै अरविन्द केजरीवाल तेस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने तय भएको छ । ७० मध्ये ६२ सिट आम आदमीले आफ्नो पक्षमा पारेको छ । यस जनादेशको सबैभन्दा ठूलो सन्देश सर्वसाधारणले कामलाई महत्व दिए भन्ने हो । 

केन्द्रीय सत्तामा रहेको भारतीय जनता पार्टीले राष्ट्रवादको मुद्दामा हावा भर्न कुनै कसर बाँकी राखेको थिएन । केन्द्र सरकारका मन्त्रीदेखि केन्द्रीय सांसद् र अन्य राज्यका मुख्यमन्त्री समेतले दिल्लीमा घरदैलो अभियान गर्दै जनतालाई भाजपाको पक्षमा भोट खसाल्न आग्रह गरेका थिए । तर दिल्लीका जनताले फेरि केजरीवालमाथि नै भरोसा देखाए । मतले फेरि बोलेको छ– पछिल्ला ५ वर्षमा जे भएको छ, जनता यसैको निरन्तरता चाहन्छन् ।

यसको मतलब सबै भएको छ भन्ने पनि होइन, तर उनीहरुको भरोसा आम आदमी पार्टी र अरविन्द केजरीवालमाथि नै छ भन्ने हो । उनीहरुले केजरीवालको नियतमा भरोसा देखाउनुले प्रस्ट पार्छ– जनता अब मिठो भाषण वा राष्ट्रवाद होइन, काम चाहन्छन् ।

दिल्लीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, पानीलगायत आधारभूत सेवा निशुल्क उपलब्ध गराएर केजरीवालले जनताको मन जितेका छन् । उनी अझै यस्ता सेवामा सुधार चाहन्छन् । सिसीटिभी क्यामेरा, महिललाई सित्तैमा बस यात्रालगायत जनजीवनसँग जोडिएका विषयमा केजरीवालले ल्याएको क्रान्ति जतित्तकै महत्वपूर्ण छ, यसको प्रचारमा उनले देखाएको चलाखी । 

राष्ट्रवादको अर्थ हिन्दू–मुस्लिमबीचको विवाद होइन, जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार उपलब्ध गराउनु हो भनेर उनले स्पष्ट गरेका छन् – कम्तिमा भारतको केन्द्रीय राजधानीमा । 

यसलाई सफ्ट हिन्दूत्व भन्न मिल्दैन किनकी उनले मुसलमानविरुद्ध कहिल्यै बोलेनन् । तर यसको अर्थ हामी हिन्दू विरोधी होइनौं र केवल मुसलमानको साथमा मात्रै छैनौं भनेर पनि उनले पुष्टि गरिदिए । 

जहाँ, भाजपनाका मानिसले ‘जय श्रीराम’को नारा लगाएका थिए, त्यही उनले ‘जय बजरङबली’को नारा दिए । भाजपाको जनाधार हिन्दू मतदाताहरुलाई आफ्नो खेमामा ल्याउन उनको काम सफल भयो । आफ्ना वास्तविक मतदाता समेत आम आदमी पार्टीतर्फ ढल्किएको देखेपछि भाजपाले राष्ट्रवादको मुद्दा उछाल्ने कोसिस गरेको थियो, तर केजवरीवालसँग ५ वर्षको अवधिमा गरेका कामको फेहरिस्त थियो, जसलाई राष्ट्रवादको मुद्दाले दबाउन त के हल्लाउन पनि सकेन । 

जब, भाजपा कार्यकर्ता ‘गोली मारो...’ जस्ता अतिवादी नारा दिएर चुनावमा होमिए, त्यसपछि बाँकी रहेका मतदाता पनि भड्किए । नतिजा आम आद्मीले ६२ सिट जित्दा, भाजपा ८ सिटमै खुम्चियो । 

राष्ट्रिय स्तरमा नरेन्द्र मोदीको प्रभाव अझै पनि कायमै छ, भारतमा भाजपाको सफलता मोदीकै नाममा थियो । तर दिल्लीमा त्यो संभव भएन । । एक वर्षभित्र ६ वटा राज्यका चुनावमा भाजपा पराजित भइसकेको छ । तर समग्र भारतमा भने मोदीको नाम र शान घटेको छैन ।

राज्यको चुनावमा जनताले आम मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ , रोजी–रोटीको प्रश्न हरेक राज्यमा एक ठूलो मुद्दा बनेको छ । यसले भोलिका दिनमा यो मुद्दा भारतको राष्ट्रिय राजनीतिमा पेचिलो बन्ने देखिन्छ । 

सबैलाई थाहा छ कि आम आदमी पार्टीमा आतिशी मर्लेना, राघव चड्ढाजस्ता नयाँ अनुहार देखिएका छन्, यसले भारतीय राजनीतिमा नयाँ पिढीं अघि बढेको संकेत गर्छ । उनीहरुसँग आन्दोलनको अनुभव र राजनीतिक पृष्ठभूमी छ, उनीहरु आफ्नो निजी हितका लागि होइन, जनताका लागि लड्दैछन् । 

नेपालले के सिक्ने ?

भारतमा मोदी नेतृत्वको एनडिए गठबन्धनको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत छ । मोदीले हिन्दू राष्ट्रवादलाई मुख्य मुद्दा बनाएर गत वर्ष सम्पन्न लोकसभा निर्वाचन जितेका थिए । तर, राज्यसभामा एनडिए गठबन्धनको प्रमुख दल भाजपाको उपस्थिति कमजोर बन्दैछ ।

पछिल्लो एक वर्षमा भएका ६ वटा राज्यका चुनावमा भाजपा पराजित भइसकेको छ । यसले सधैं राष्ट्रवादमात्रै निर्वाचनको मुख्य मुद्दा नरहने संकेत गरको छ । अरविन्द केजरीवालको प्रचन्ड जितको संकेत यही हो– अब दैनिक रोजीरोटीका मुद्दा भारतीय राजनीतिमा हाबी हुनेछन् । 
भारतको छिमेकी नेपालमा राष्ट्रवादकै एजेन्डा उठाएर नेकपाले दुई वर्षअघि बहुमत ल्याएको थियो ।

भारतमा मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादले महत्व पाउँदा नेपालमा केपी शर्मा ओलीको ‘भारतविरोधी राष्ट्रवाद’ फस्टाएको थियो । गत चुनावयता, नेपालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थिर र शक्तिशाली सरकार छ । तर, देशको काँचुली फेर्ने वाचासहित प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको सरकारमाथि जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा माफियाकरण बढ्दो छ । चाहे ३३ किलो सुन प्रकरण होस् वा निर्मला पन्त बलात्कार प्रकरण–  अपराध मौलाएको छ, अपराधी सार्वजनिक भएका छैनन् । जनतालाई सेवा दिनुको साटो जनप्रतिनिधिहरु सुविधाभोगी बनेका छन् । ठेकेदार र माफियालाई अनुकुल हुने कानून बनाएर भ्रस्टाचार संस्थागत गर्ने र यसलाई फैलाउने दिशामा जनप्रतिनिधि नै लागेका छन् ।

देशमा स्थिर सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि जनताले अनुभव गर्नेगरी कुनै ठोस परिवर्तन भएको देखिदैँन । स्थानीय सरकार गठन भएसँगै जनतामाथि करको भारी थोपरिएको छ, तर सुविधा बढेको छैन । उद्योग–धन्दा फस्टाउने वातावरण छैन, बेरोजगारी बढ्दो छ । यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत जनताका मुद्दा प्रभावकारी रुपमा उठाउन सकेको छैन । 

समय गइसकेको छैन– जनताको भरोसा जित्न सरकारले जनजीवन बदल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि जनताका मुद्दामा निरन्तर सरकारलाई साथ दिने र खबरदारी गर्ने गर्नुपर्छ  । जात– धर्म वा भूगोलका नाममा जनता विभाजित गरेर मत बटुल्न सधैं सहज हुने छैन । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, पानी, बिजुली, अपराध नियन्त्रणलगायत आधारभूत विषयमा ध्यान दिने हो भने जनताको मन जित्न सकिन्छ । चर्को भाषणकै भरमा मत हासिल गर्नु अबका दिनमा असंभव हुनेछ– भारतको केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा यो प्रमाणित भएको छ । नेपालका नेताहरुले पनि यसबाट सिक्नुपर्छ । 


कस्तो लाग्यो ?

यो पनि