पछिल्लो दशक ‘एसियन सेन्चुरी’ को ठुलै बहस भयो र अबको दशक यसले थप महत्त्व पाउनेछ । १९ औँ शताब्दीमा युरोप र २०औँ शताब्दीमा अमेरिकाले विश्वमा नेतृत्वदायी भूमिका खेले । अब विश्व एसियालीकरण हुँदै छ । यर्थाथ यही हो ।
‘महाशक्तिका रूपमा चीनको उदय र भारतको आर्थिक वृद्धिपछि एसियन सेन्चुरीको परिभाषा सुरु भएको हो,’ भारतको थिङ्क ट्याङ्क पर्यवेक्षक रिसर्च फाउन्डेसनले गत अगस्टमा भनेको थियो । एसियाली सेन्चुरी निर्माणका लागि चीन र भारतबीच उल्लेख्य सहकार्य हुनुपर्ने विज्ञहरूको जोड छ । तर, विश्वको ठुलो कम्युनिस्ट देश चीन र जनसङ्ख्याको हिसाबमा सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भारतबीच राजनीतिकमात्रै नभएर अन्य धेरै मतभेद छन् । यी दुई छिमेकीबीच ३ हजार ४ सय ८८ किलोमिटर लामो सीमारेखा कोरिएको छ, जम्मु–कास्मिर, अरुणाञ्चल प्रदेशलगायत क्षेत्रमा दुई देशबीच सीमा समस्या रहिआएको छ । यी सबै मतभेद एकैपटक समाप्त गर्न अफ्टेरोमात्रै होइन, असभंवजस्तै छ । त्यसैले, वार्तामार्फत आपसी समस्या पहिचान गर्ने र ती समस्याको हल खोज्ने प्रयासमा दुई देशको नेतृत्व सक्रिय छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भारतको चेन्नईमा अगस्ट २०१९ मा दोस्रो अनौपचारिक सम्मेलन भयो । यसअघि अगस्ट २०१८ मा चीनको वुहानमा यसरी नै दुई नेताबीच भेट भएको थियो । यसबाहेक २०१९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा, जी २० सम्मेलन, ब्रिक्स, सांघाई कर्पोरेसनलगायत धेरै ठुलो सम्मेलनमा सी र मोदीबीच वार्ता भयो । यी भेटले बेइजिङ– नयाँ दिल्लीबीचको सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । आपसी सहकार्य बढ्दो छ र यस वर्ष पनि दुई नेताबीच भेटघाटको क्रमले तीव्रता पाउनेछ ।
खोज तथा अनुसन्धानका लागि विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी स्वतन्त्र एजेन्सी नासाका अनुसार २०४० भित्र विश्वको कुल जिडिपीको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै उत्पादन एसियामा हुनेछ, ४० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन खपत पनि यहीँ हुनेछ ।
अर्थतन्त्रमा सहकार्य
२०१९ को अन्त्यतिर भारतको आर्थिक वृद्धि मन्द देखियो । कृषि, निर्माण र अटोमोबाइल्स उद्योगमा देखिएको सङ्कटका कारण यो क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । तर भारतले ल्याएका योजनामा चीनले साथ दिनु सुखद छ । चाहे ‘मेक इन इन्डिया’ होस् वा ‘डिजिटल इन्डिया’ भारतका योजनामा चिनियाँ कम्पनी पनि सहभागी छन् । चिनियाँ कम्पनीले भारतमा औद्योगिक क्षेत्र र इ–कमर्समा लगानी बिस्तार गर्दै दीर्घकालीन अवसरको ढोका खोलेका छ । चीनमा पनि भारतीय लगानी बढ्दो छ । यसको अर्थ दुई देशबीच एक अर्कामाथि रहिआएको शङ्का पूर्ण हट्यो भन्ने होइन । तर एक अर्काका जटिलतालाई संवादमार्फत टुङ्ग्याएर आपसी सहकार्यको दिशामा अघि बढ्ने विषयमा दुई देश स्पष्ट भएको भने पक्कै हो ।
दुई छिमेकी मिलेर अघि बढेको अवस्थामा क्षेत्रीय शान्ति कायम हुनेछ भने दुई ठुला देशबीच विवाद बढेमा नेपालसहित दक्षिण-पूर्वी एसियाका धेरै देशहरू प्रभावित हुनेछन् । स्थिरता र विकासले समृद्धिको गोरेटो खन्छ भने अस्थिरताबाट पनि नेपाल अछुतो रहन सक्दैन ।
यो आवश्यकता पनि हो । चीन–भारतको स्थिर सहकार्य बिना एसियाको उदय असम्भवजस्तो देखिन्छ । दुई पक्षीय सम्बन्धलाई इमानदारीसाथ अघि बढाउने अभ्यास दुवैले गरेनन् उनीहरूबीच विद्यमान भिन्नतामा यस क्षेत्रबाहिरका शक्तिहरूले खेल्नेछन् । चीनले आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड’ (बिआरआई) मा भारतको साथ खोजिरहेको छ । अमेरिकाको चाहना भारत यसमा समावेश नहोस् भन्नेमा छ । उसले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमार्फत चीनको उदय रोक्न खोजेजस्तो देखिन्छ । भारत भने दुई शक्तिबीचको संघर्षमा तटस्थ रहदैं विकास र समृद्धिका लागि सबैसँग सहकार्य गर्ने योजनामा देखिन्छ ।
जलवायु परिवर्तन
भारत र चीनबीचको सहकार्यले विविध क्षेत्रमा प्रभाव पार्नेछ । यसमध्येको प्रमुख क्षेत्र हो, जलवायु परिवर्तन । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा अमेरिकाले उदासीनता देखाइरहेका बेला नयाँ चुनौती सम्बोधन गर्न पनि यी दुई देशबीचको सहकार्य जरुरी छ । ‘विश्व २० वर्षअघिको तुलनामा विश्व हरित हुँदै गएको छ र भारत–चीनले नै यस्तो परिवर्तन ल्याएका हुन्,’ गत फेब्रुअरीमा नासाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । चीन र भारत दुवैले महत्त्वाकाङ्क्षी वृक्षारोपण कार्यक्रम अघि सारेका छन्, दुवै देशमा कृषिको अवस्था राम्रो छ । आपसी व्यापार र सहकार्यलाई अघि बढाएर उनीहरूले एसियाली शताब्दीको सपनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सक्छन् । स्वर्गीय चिनियाँ नेता देङ सीयाओपिङले वर्षौँअघि नै भनेका थिए,‘चीन, भारत र अन्य क्षेत्रीय देशको विकास र बिस्तार विना एसियाली शताब्दी आउने छैन ।’
बेइजिङ र नयाँदिल्लीबीच जसरी सहकार्य बढ्दै छ, यो अर्थपूर्ण छ । विज्ञहरू दुई देशले ठुला अवसर गुम्ने गरी अवसर छाड्न नहुने बताउँछन् । आपसी असहमतिबाट उठेर दुई देशले गम्भीर सहकार्य गर्दा मात्रै यो सपना पूरा हुनसक्छ ।
नेपालमा के हुन्छ ?
भारतविरुद्ध चाइना कार्ड खेलिरहेको आरोप बेला–बेलामा काठमाडौँमाथि लाग्छ । भारतसँगको सीमा विवाद पनि काठमाडौँमा तातो बहस हुने विषय हो । नाकाबन्दी, घरेलु राजनीतिमा हस्तक्षेप, खुला सीमानालगायत धेरै कारणले नेपाली जनतामा भारतविरोधी भावना पैदा गर्न भूमिका खेलेको छ । तर नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध जति जटिल छ, त्यति नै विशिष्ट पनि ।
दुई देशका नागरिक बिना भिसा नै सीमा वारपार गर्न सक्छन्, नेपाल आएर भारतीय र भारत गएर नेपालीले बिना रोकटोक निर्वाध व्यापार गर्न सक्छन् । आज पनि ठुलो सङ्ख्यामा भारतीय नेपालमा कार्यरत छन्, नेपालबाट विदेशिनेमध्ये सर्वाधिक ठुलो सङ्ख्या भारतमै छ । नेपालको तराई–मधेससँग सदियौँदेखि भारतको रोटी–बेटीको सम्बन्ध रहिआएको छ । त्यस्तै, नेपालको हिमाली भूभाग र चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतको रहनसहन र परम्परा धेरै हदसम्म समान छ ।
नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, चीन–नेपाल व्यापार पनि पछिल्ला दिनमा फस्टाउँदै छ । यस्तोमा एसियाका दुई ठुला अर्थतन्त्रबीचको सहकार्यले छिमेकी नेपाललाई समृद्ध र थप स्थिर बनाउन ठुलो भूमिका खेल्नेछ ।
रेलवे र सुविधा सम्पन्न रोडमार्फत नेपाल हुँदै चीन–भारत कनेक्टिभिटी सम्भव भएमा हाम्रो विकासमा ठुलो टेवा मिल्नेछ । नेपालमा उत्पादित सामग्रीले चीन वा भारत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज पहुँच पाउने छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हबका रूपमा नेपाल विकास हुनसक्छ । लगानी सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी हुन सके धेरै विदेशी कम्पनीहरूले लगानी गर्न सक्छन्, पर्यटन प्रवर्द्धन हुनेछ । नेपालमा विकासका धेरै सम्भावना उजागर हुनेछन् ।
यो यथार्थ हुँदाहुँदै नेपालले दक्षिण छिमेकीलाई अनुकुल बनाउने नाममा उत्तरतिर ढल्किएको आभाष गराउनु हुन्न । भारतसँग नेपालको जनस्तरमा सम्बन्ध छ । भौगोलिक अवस्थितिले पनि नेपालका लागि भारत सहज छ । चीनबाट आउने सामग्री अहिले पनि भारतकै बाटोबाट आइरहेका छन् । चीनसँगको कनेक्टिभीको काम कुरा पनि तत्कालै हुन संभावना देखिँदैन ।
दुई छिमेकी मिलेर अघि बढेको अवस्थामा क्षेत्रीय शान्ति कायम हुनेछ भने दुई ठुला देशबीच विवाद बढेमा नेपालसहित दक्षिण-पूर्वी एसियाका धेरै देशहरू प्रभावित हुनेछन् । स्थिरता र विकासले समृद्धिको गोरेटो खन्छ भने अस्थिरताबाट पनि नेपाल अछुतो रहन सक्दैन ।
नेकपाको सरकार गठन भएयता नेपालको परराष्ट्र मामिला सन्तुलित नभएको टिप्पणी हुन थालेका छन् । यो अवस्थामा परराष्ट्र मामिलामा नेपालले कसैप्रति टिल्ट भएर होइन राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर रणनीतिक कौशल देखाउन आवश्यक छ ।
