कोरोना बीमाका बितिमलाई पहिलो चरणमा एक अर्ब ८१ करोड रुपियाँ वितरण गरिने भएको छ ।
सरकारले पटकपटक बिमितलाई भुक्तानी दिने बताए पनि अझै धेरैले रकम पाएका छैनन् ।
सरकारले एक अर्ब रुपियाँ निकासा गरिदिएपछि बीमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र बीमा समितिबाट कुल ८१ करोड थप गरी एक अर्ब ८१ करोड रुपियाँ बितिमलाई वितरण गरिने बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।
अहिले बितिमलाई भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र यसको जवाफ आउने बित्तिकै वितरणको प्रक्रिया थालिने उनको भनाइ छ ।
उनले भने ‘सरकारले निकासा गरेको एक अर्ब रुपियाँसहित बीमा कम्पनी, बीमा समिति र पुनर्बीमा कम्पनीले थप गरेको ८१ करोड रुपियाँसहित बितिमलाई एक अर्ब ८१ करोड रुपियाँ वितरण गर्न लागिएको छ । अहिले वितरणको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । जवाफ आउने बित्तिकै वितरणको प्रक्रिया थाल्छौँ ।’
केही रकम भुक्तानीपछि बाँकी रकम भुक्तानीका लागि बीमा समितिले दुई वटा विकल्प अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसमध्ये दोस्रो विकल्पमा भुक्तानी दिन बाँकी रकममध्ये सरकारले ५५ प्रतिशत र ४५ प्रतिशत रकम बीमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।
त्यही विकल्पअनुसार सरकारले दिएको एक अर्बलाई ५५ प्रतिशत मानेर बाँकी ४५ प्रतिशत रकम बीमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बीमा कम्पनीले थप गरी भुक्तानी दिन लागिएको हो । जसअनुसार १२ प्रतिशत रकम पुनर्बिमा कम्पनी, २५ प्रतिशत बीमा कम्पनी र ८ प्रतिशत बीमा समितिले व्यहोर्ने पौडेलले जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा वितरण हुने भुक्तानी सबै बितिमलाई दिन नपुग्ने भएकाले पहिलो चरणमा सरकारी कर्मचारी, र सङ्घ संस्थाले बीमा गरिदिएका विमितलाई भुक्तानी नदिने विषयमा समेत निर्णय भएको समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बताए ।
पौडेलले भने, ‘पहिलो चरणमा वितरण गरिने बीमा दाबी भुक्तानी सबै विमितलाई भुक्तानी गर्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारी कर्मचारी, विभिन्न सङ्घ संस्थाले बीमाको प्रिमियम रकम बुझाएका विमितलाई पहिलो चरणमा भुक्तानी नदिने निर्णय भएको छ । सरकाले बिस्तारै रकम उपलब्ध गराउँदै जाँदा तिर्दै जान्छौँ ।’
सर्वसाधारणमध्ये सबैभन्दा पहिले कोरोना बीमा बापतको भुक्तानी दाबी गर्ने बितिमलाई नै पहिले भुक्तानी गरिने पौडेलको भनाइ छ । कोरोना बीमालेख अन्तर्गत १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले कोरोना बीमा गरेका थिए । बीमा गरेकामध्ये एक लाख ६२ हजार ३४६ जनाले कोरोना बीमा भुक्तानी दाबी गरेका छन् ।
दाबीमध्ये ५० हजार ४४७ जनाले भुक्तानी पाइसकेका छन् । सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम साढे १० अर्बको हाराहारीमा रहेको छ ।
