लडाकु नाम प्रभाकर भनेर चिनिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अप्ठेरोमा परेका छन् । उनी अरू कुनै कारणले नभएर उनकै व्यवहारका कारण संकटमा परेका हुन् ।
बजेट निर्माणमा चौधरी ग्रुप समर्थित एक पूर्व नासुलाई अर्थमन्त्रालय छिराएका कारण उनी कारबाहीयोग्य बनेका हुन् । ती पूर्व नासुले करका दायरा हेरफेरसमेत गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले त्यसको विश्वसनीय प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन् ।
उता अर्थमन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज १३ दिनको मात्र संग्रहित रहने भनी सो मन्त्रालयले दिएको विवरण पनि विवादमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री विवादलाई किनारा लगाउनेबारे मंगलबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग लामो कुराकानी गरेका थिए । दाहाल दलभित्रको शक्ति समीकरणका कारण दबाबमा छन् भने प्रधानमन्त्री त्योभन्दा पनि ठूला दबाबमा परेका छन् ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा चाहन्छन् । लगातारको विवादास्पद गतिविधिपछि शर्मालाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि चौतर्फी दबाब पनि परेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि नागरिक समाजका अगुवाहरूले यतिबेला अर्थमन्त्रीको विरोधमा सामाजिक सञ्जाल भरेका छन् ।
संविधानको किटानी प्रावधानको दिन अर्थात् जेठ १५ गते संसद्मा वार्षिक बजेट प्रस्तुत भएको थियो । जेठ १४ मध्यरात अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेर बजेट निर्माण गरेपछि उनी थेगिनसक्नुको विरोधमा परेका हुन् । करको दर हेरफेर गर्न राजस्व प्रशासनका पूर्वकर्मचारी रघुनाथ घिमिरेलाई मन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा प्रवेश गराएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभामा सोमबार सो प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग गरेका थिए । बीचमा सेलाउँदै गएको यो प्रकरण अर्थमन्त्रालयले सो समयको सिसिटिभी फुटेज नरहेको भनेपछि फेरि ब्युँतिएको थियो ।
