काठमाडौं । विश्वभर कोभिड १९ को सङ्क्रमण र बेरोजगारीको दर एकसाथ बढ्दै छ । सङ्क्रमणको बढ्दो दरसँगै विश्वका विभिन्न मुलुकमा विभिन्न शीर्षकमा कोभिड १९ बीमा दाबीको दर पनि बढ्दो छ ।

युरोप, अमेरिका, अफ्रिकाका मुलुकले गलत प्रमाणसहित कोरोना बीमा दाबी बढी रहेको विषयमा अनुसन्धान नै थालेका छन् । साथै बढ्दो बेरोजगारीले अन्य व्यक्तिगत बीमा दाबीको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको समाचारहरू बाहिर आउन थालेका छन् । जसले गर्दा विभिन्न मुलुकहरूले बीमा दाबीका लागि व्यवस्था गरिएका नियमहरूलाई परिमार्जन गर्न थालेका पनि छन् ।

विकसित मुलुकहरूमा कोभिड १९ को महामारीसँगै विभिन्न शीर्षकमा बीमा दाबी गर्न पाउने नियम बनाइएको थियो । संयुक्त अधिराज्यलगायत विकसित मुलुकले त व्यापार व्यवसाय बन्द रहेको बेलाको घर भाडासमेत बीमा कम्पनीबाट दाबी गर्न पाइने नियम छ । अहिले त्यही नियमलाई टेक्दै गलत प्रमाणसहित त्यस्ता शीर्षकमा बीमा रकमको दाबी गर्ने बढ्दै गएको विभिन्न सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । अमेरिकामा भने बीमा दाबीको नियमको फाइदा उठाउँदै कोरोना सङ्क्रमितका रूपमा बीमा दाबी गरिएका समाचार समेत बाहिर आउन थालेका छन् । समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार बेरोजगार नबनेकाहरू पनि बेरोजगारीका नक्कली प्रमाण देखाएर बीमा दाबी गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि विश्वमा बढ्दो छ ।

विकसितभन्दा अविकसित मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमणलाई कारण देखाएर बीमा ठगी गर्नेहरूको सङ्ख्या झन् सोचेभन्दा बढी छ । हालै मात्र भारतको जनरल इन्स्योरेन्स काउन्सिल (जिआइसी) ले कोरोना बीमाको ठगीमा संलग्नहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।

कोरोनाको सङ्क्रमणसँगै परीक्षणको दायरा बढाउन निजी प्रयोगशालाहरूलाई पिसीआर परीक्षण गर्ने अनुमति दिइएको छ । यो व्यवस्थासँगै बीमा ठगीको घटना पनि बढ्दै गएको जिआइसीको दाबी छ । जसमा सामान्य किराना पसले मात्र नभएर कर्पोरेट हाउसहरू समेत बीमा ठगीमा संलग्न रहेको दाबी जिआइसीको छ ।

साथै इस्योरेन्स कन्सल्ट्यान्टहरूले कोरोना प्रकोपलाई आतङ्कवाद तथा दैवी प्रकोप शीर्षक मानेर दाबी भुक्तानी गर्न मिल्ने राय समेत दिने गरेका छन् । जसलाई जिआइसीले पूर्णरुपमा खारेज गरेको छ । सो काउन्सिलका अनुसार सो शीर्षकअन्तर्गत आगलागी, भूकम्प, सुनामी तथा बाढी पहिरोबाट क्षति भएको वस्तुको मात्र बीमा दाबीको भुक्तानी गर्न मिल्छ । कोरोनाबाट भएको नोक्सानीलाई पनि दैवी प्रकोपमा समावेश गर्ने कम्पनी तथा कन्सल्ट्यान्टहरूले ठगी गरेको आरोप सो संस्थाको छ ।

साथै जिआइसीले बीमा ठगीका घटनामा विशेषतः ३ पक्षको मिलेमतो हुने गरेको दाबी गरेको छ । पहिलो पिसीआर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला र अस्पतालका कर्मचारी, दोस्रो बीमा कम्पनी कै कर्मचारी तथा तेस्रो सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनी । यसैगरी अन्य शीर्षकमा ठगी गर्ने कर्पोरेट हाउसले बीमा कन्सल्ट्यान्टलाई मार्फत त्यस्तो ठगी गर्ने बताएको छ ।

नेपालमा पनि सो समस्या आइसकेको कुरालाई नकार्न नसकिने सम्बन्धित पक्षको भनाइ छ । फितलो नीतिका कारण नेपालमा यस्ता ठगी कति मात्रामा भइरहेको छ भन्ने पत्तो लगाउन भने सकिएको छैन ।

ती तीन पक्षको मिलेमतोमा विश्व बीमा बजारमा अर्बौँको ठगी भइसकेको युरोपेली तथा अमेरिकी समाचार माध्यमहरूले समेत उल्लेख गरेका छन् । यसको प्रभावबाट नेपाली बीमा क्षेत्र अछुतो छ भनेर दाबी गर्न नसकिने नेपाल बीमक संघका महासचिव तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक चंकी क्षेेत्री बताउँछन् ।

राष्ट्रिय बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले नेपाल फ्ल्यासलाई यस्तै ठगी हुनसक्ने अनुमानका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएकालाई मात्र बीमा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको बताए । तर, बीमा कम्पनीहरूले समितिको निर्देशन पूर्णरुपमा पालना भने गरेका छैनन् । 

‘हामी निजी प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणलाई मान्यता दिँदैनौँ । निजी अस्पतालमा परीक्षण गराएर, सोही अस्पतालमा उपचार गराएको छ भने पनि कोरोना बीमाको दाबी गर्न पाइँदैन,’ उनले भने हाम्रो निर्देशिका मै त्यही उल्लेख छ । साथै उनले कुनै बीमा कम्पनीले निजी अस्पताल वा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका आधारमा बीमा दाबी भुक्तानी गरेको छ भने सो कम्पनीलाई समेत कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।

समितिको निर्देशनलाई बीमा कम्पनीहरूले भने टेरेका छैनन् । जसले गर्दा अध्यक्ष चापागाईँको भनाइ दाबीमा मात्र सीमित भएको छ । कोरोना बीमा गर्ने अधिकार पाएका अधिकांश बीमा कम्पनीले अहिले पनि निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालामा गरिएको उपचार तथा परीक्षणका आधारमा दाबी भुक्तानी गरी रहेको जानकारी नेपाल फ्ल्यासलाई प्राप्त भएको छ । जसमा पहिलो स्थानमा ह्याम्स अस्पतालमा उपचार तथा परीक्षण गराउनेहरू रहेको स्रोत बताउँछ । अहिले कोरोनाको उपचार गर्ने निजी अस्पतालहरूमा सो अस्पताल अग्रस्थान छ ।

त्यस्तै उपत्यका तथा मोफसलका निजी प्रयोगशाला तथा अस्पतालका परीक्षण रिपोर्टका आधारमा पनि अधिकांश कम्पनीहरूले कोभिड १९ बीमा दाबीको भुक्तानी गरिरहेको एक बीमा कम्पनीका कर्मचारीले नेपाल फ्ल्यासलाई जानकारी दिए । यसले नेपालमा पनि कोभिड १९ बीमा ठगी भइरहेका छैनन् भन्ने आधार भेट्न सकिँदैन । साथै विभिन्न प्रयोगशालाले परीक्षण नै नगरी मिलेमतोमा रिपोर्ट दिइएका समाचारले पनि यो आधारलाई झनै बलियो बनाउँछ ।

बीमा समितिको यो निर्देशनको पालना भएको खण्डमा पनि एकातिर बीमा ठगीलाई केही हदसम्म रोक्न सक्ने देखिए पनि निजी अस्पतालमा परीक्षण तथा उपचार गराउने ठुलो जमात कोरोना बीमाको राहत पाउनबाट वञ्चित नै छन् । जबकि अहिलेको अवस्थामा सरकारी प्रयोगशाला र अस्पतालले मात्र कोरोना सङ्क्रमितको परीक्षण तथा उपचारको भार थेग्न नसक्ने अवस्था छ । त्यही कारण सरकारले नै कतिपय निजी प्रयोगशाला तथा अस्पताललाई कोभिड १९ को पिसीआर परीक्षण तथा उपचार गर्न अनुमति दिइसकेको छ ।

सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक चंकी क्षेत्रीसमेत कोरोना बीमामा ठगी भएको छैन भनेर ठोकुवा गर्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी बीमा समितिबाट निर्देशन आए पनि अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मान्यताप्राप्त प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षण तथा सरकारी अस्पतालमा गरिएका उपचारलाई मात्र मान्यता दिएर बीमा दाबी भुक्तानी गर्न नसकिने व्यवहारिक बाध्यता रहेको बताउँछन् । साथै उनले बीमा समितिको निर्देशनले कम्पनीहरूलाई असहज बनाएको पनि स्विकार्छन् ।

‘कतिपय अस्पताल र प्रयोगशालालाई सरकारले मान्यता दिइसकेको छ । उनीहरू कहाँ गरिएका परीक्षण र उपचारलाई मान्यता दिँदैनौ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ क्षेत्रीले भने, ‘निजी प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणका नतिजाका आधारमा बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गरेको मैले पनि सुनेको छु । तर, मेरो कम्पनीबाट भने भएको छैन ।’

साथै निजी क्षेत्रलाई परीक्षण र उपचारमा संलग्न गराएपछि बदमासी भएको छैन भन्ने आधार पनि नरहेको उनले पनि स्वीकार गरे । यस विषयमा बीमा समितिले पनि समय सान्दर्भिक व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा पुराना निर्देशनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

‘कतिपय व्यक्तिले निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गराएर, होम आइसोलेसनमा बसेको भनेर दाबी गर्छन्, त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने नीति नै छैन । भुक्तानी दिनु पर्ने बाध्यता छ । कतिपय कम्पनीले त्यस्तो दाबीलाई पनि स्वीकार गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पशु बीमामा चौपायाको कान काटेर बीमा दाबी गर्ने मुलुकमा कोरोना बीमामा ठगी भएको छैन भनेर कसरी भन्न सकिएला र ?’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेश श्रीवास्तवले पनि नेपाल फ्ल्याससँग जसले बीमा गराएको छ, उसको पिसीआर परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आयो भने बीमा रकम पाउनु पर्ने बताए । उनका अनुसार त्यसका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त अस्पतालको प्रयोगशालाबाट भने कोभिड १९ को परीक्षण गराउनु पर्नेछ । 

‘सरकारी अस्पतालमा सङ्क्रमितको चाप बढेपछि अहिले निजी अस्पताललाई समेत हामीले कोरोना परीक्षणको अनुमति दिएका छौँ । निजी अस्पतालको सबै पूर्वाधार हेरेर उसलाई मापदण्ड पुरा गराएर मात्रै सरकारले अनुमति दिएको हो । यसमा बीमा समिति वा कम्पनीले सरकारी अस्पताल मै परीक्षण गराएको हुनुपर्छ भनेर अड्डी कस्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले अनुमति दिएका सबै अस्पतालका नतिजा मान्न बीमा कम्पनी बाध्य छन् । बीमा गरेका कसैले दाबी रकम पाउँदैन वा बीमा कम्पनीले दायित्व वहन गर्दैन भने पीडितले हामी कहाँ उजुरी गर्न पाउँछन् ।’

साथै उनले यस विषयमा बीमा कम्पनीको निमायक निकायले निकास दिनुपर्ने पनि बताउँछन् । उता निमायक निकाय राष्ट्रिय बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईँ भने समितिको निर्देशन बाहिर गएर बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने कम्पनीहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गर्छन् । 'निजी प्रयोगशाला र अस्पतालमा गरिएको परिक्षण र उपचारका आधारमा कुनै बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गरेको छ भने त्यस्तालाई हामी तत्काल कारबाही गर्छौँ । हामी सरकारले निजी अस्पताल र प्रयोगशालालाई दिएको मान्यतालाई पनि मान्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ,' उनले चेतावनी दिए, 'हामी कोभिड पुलमा रकम पनि दिँदैनौँ तथा भुक्तानी गरिएको सम्पूर्ण रकम सम्बन्धित कम्पनीलाई नै व्यहोर्न लगाउँछौ ।'

उनले यसरी दाबी भुक्तानी गरिएको भए कोभिड बीमामा ठगी भएको हुनसक्ने बलियो आशंका पनि व्यक्त गरे ।