काठमाडौं । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ । झन्डै आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कल्पना गरेकोमा कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धिदर करिब २.५ प्रतिशतमा झर्ने तथ्याङ्क विभागले पछिल्लो सर्वेक्षण जारी गरिसकेको छ ।
कोरोनाका संक्रमण बढ्दै गर्दा लकडाउन लम्बिएका कारण उद्योग, व्यवसाय सङ्कट पुगेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घले अहिले सङ्कटमा रहेको उद्योग व्यवसायलाई माथि उठाउन सरकारलाई केही सुझाव पेस गरेको छ । ती सुझाव आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ ।
सुझावमा बैङ्कको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत घटाइनुपर्ने र आगामी दुई वर्षसम्म किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्दा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्थाको माग गरेका छन् । विभिन्न सहुलियत मागेका उद्योगीले लकडाउनभर मजदुरलाई आधा तलब मात्र दिने व्यवस्थाका लागि स्वीकृति दिन आग्रह समेत गरेका छन् ।
एकातिर सहुलियत माग्ने, अर्कातिर मजदुरको पेट काट्ने दोहोरो फाइदामा उद्योगीको सुझाव पेस गरेका छन् । सोमबार महासङ्घ पदाधिकारीले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारलाई पेस गर्ने सुझावबारे जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष भवानी राणाले अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा गुज्रेको भन्दै उद्योगीलाई राहत चाहिएको दाबी गरिन् । आफूहरूले मागेको राहत पाएको खण्डमा पनि आगामी दुई वर्षपछि मात्र औद्योगिक वातावरण लकडाउनअघिको स्थितिमा आइपुग्ने उनको दाबी छ ।
महासङ्घले पेस गरेको सुझाव यस्तो छ :
मौद्रिक क्षेत्र
१) कम्तीमा तीन वर्ष अवधिका लागि बैङ्कको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाइनु पर्ने ।
२) एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष खडा गरी घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको लागि तीन वर्ष अवधिका लागि ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले व्यहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैङ्कले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराइनु पर्दछ । अन्य सबै उद्योगहरूमा तलब तथा ब्याजको लागि ५ प्रतिशत रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गरेर २ वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
३) विद्यमान अवस्थामा डेब्ट इक्विटी रेसियोको सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी आगामी २ वर्षको लागि छुट दिने व्यवस्था मिलाउने । घाटामा रहेका उद्योगहरूको हकमा सूक्ष्म निगरानीको समयलाई ५ वर्ष गर्ने र बैङ्कहरूलाई ऋणको पुनर्संरचनाको लागि स्वीकृत वा सिफारिस गर्ने तथा आगामी ५ वर्षका लागि ब्याजलाई पुँजीकरणको व्यवस्था गर्ने र क्रेडिट योग्य असल ऋणीहरूको लागि ५ वर्ष वा सो भन्दा बढीको लागि बैङ्कहरूलाई पूरक ऋण विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
४) ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको घोषणाको समय सीमा स्पष्ट नभएको र समय सीमा स्पष्ट गरेपछि एक हप्ताको समय प्रदान गरी १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने । बैङ्कहरूले लिँदै आएको सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क यो अवधिमा खारेज गर्नुपर्ने ।
५) बैङ्कहरूले लिने सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क खारेज गर्नुपर्ने ।
श्रम तथा रोजगार
१) विषम परिस्थितिमा श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने र जगेडामा रहेको अवधिमा श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको आधा रकम दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ मा समेत भएकाले यस विशेष परिस्थितिमा समेत उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनु पर्ने ।
२) प्रतिष्ठानस्तरमा प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा हुने सामूहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई एक वर्षको लागि स्थगित गरी आगामी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिष्ठानस्तरमा सामूहिक सौदाबाजी सम्झौता नहुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
३) उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरूले पनि आ—आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिक सङ्गठन वा श्रमिकहरूसँग लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न पाउनु पर्ने । श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने । लकडाउनको अवधि थप लम्बिँदै गएको अवस्थामा स्थितिको मूल्याङ्कन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्न उपयुक्त हुने छ ।
४) कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानुन बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
विद्युत्
१) चार महिनाको लागि विद्युत् डिमान्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
२) बिजुलीको महसुल तिर्ने समय सीमा चार महिनाको लागि पछाडि सार्नु पर्ने ।
३) बिजुलीको महसुलमा पन्ध्र महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
४) विद्युत् महसुल दर घटाउनु पर्ने ।
नीतिगत सुधार
१) यस विषम परिस्थितिलाई आंकलन गरी नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तीमा पाँच प्रतिशतको प्याकेज ल्याइनु पर्ने ।
२) सरकारले निजी क्षेत्रलाई तिर्नु वा मिलान गर्नु पर्ने रकमहरू ठेकेदारहरूलाई ठेक्का सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने रकम, वस्तु तथा सामान सप्लाई गरेको रकम र अन्य केही भएमा सो समेत तुरुन्त भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
३) यसका अतिरिक्त व्यक्तिगत र संस्थागत आयकरमा २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने सुविधा एकपटकलाई सबैलाई दिनुपर्ने, भ्याटको दरमा पुन संशोधन गरी १० प्रतिशत बनाउनु पर्ने, व्यवसाय सुरक्षा ऐन लगायतका ऐनहरू तत्काल ल्याउनु पर्ने ।
४) मु. अ. कर ऐनकै प्रावधान अनुसार चार महिनासम्म मिलान हुन नसकेको मु. अ. कर फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने ।
लकडाउन अव कति समय जान्छ हामी कसैलाई थाहा छैन । अन्योलको यो समयमा हामीले कोरोनासँगै जिउने कला सिक्दै हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरूलाई बिस्तारै चलायमान बनाउनुको अव विकल्प छैन । यसका लागि अत्यन्त जोखिम, जोखिम, अत्यन्त कम जोखिम र जोखिम नै नभएका जिल्लाहरू छुट्ट्याई अत्यन्त कम जोखिम र जोखिम नभएका जिल्लाहरूमा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन दिनुपर्ने सुझाव छ । विद्यमान लकडाउनलाई बिस्तारै खुलाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सन्दर्भमा उद्योगहरूले जारी गर्ने परिचय पत्रको आधारमा श्रमिकको आवतजावतमा अनुमति र उद्योगले जारी गरेको चलानलाई कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामानको ढुवानीका लागि पास सरह मान्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
अन्त्यमा, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक महासङ्घको तर्फबाट नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायहरू माननीय अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, माननीय ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाईमन्त्री, माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, संसद्को अर्थ समितिलगायत उद्योग समिति, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई दिई सकिएकोले हाम्रा सुझावहरूलाई २०७७ जेठ १५ गते आउने बजेटमा अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सरकार समक्ष गम्भीर माग छ । महासङ्घले उठाएका विषय र सरकारलाई बुझाएको सुझावहरूमा नेपालभरिका सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरूको ऐक्यबद्धता छ । हाम्रा सुझावहरू बजेटमार्फत पर्याप्तमात्रामा संशोधन हुन सकेनन् भने मुलुकभित्र सञ्चालित उद्योग व्यवसाय पूर्णतः ध्वस्त हुने र मुलुकको अर्थतन्त्र हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिर जाने निश्चित छ । त्यस्तो परिस्थितिमा निजी क्षेत्रका हामी उद्यमी व्यवसायीहरू एक भएर सडकमा आउनुको विकल्प नहुनेतर्फ हामी सरकारको समयमै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
आशा छ, सरकारका तर्फबाट हाम्रा गुनासाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आगामी बजेट मार्फत संशोधन हुनेछ ।
