काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्र निराश भएको बताएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनले निराशा व्यक्त गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेका विषयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको भिडियो कन्फरेन्समा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले निराशा व्यक्त गरेका हुन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को संक्रमण पछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई तत्काल उपयुक्त राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उद्योगीको आरोप छ । यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक पक्ष भएको उनीहरूले बताएका छन् ।
कन्फरेन्समा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना भाइरसले तत्काल देखाएको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम केन्द्रित नभएको बताए ।स्टीमुलस प्याकेज ल्याउन सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै गोल्छाले भने, ‘तरलता व्यवस्थापन अहिलेको मुख्य चुनौती हो । अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने विषयमा कुनै कुरा नै आएन भने पुनर्कर्जा, व्याज घटाउने र श्रमिकको पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा सरकार मौन नै देखियो ।’
यद्यपि उनले १५ जेठमा आउने बजेटले केही सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको बताए । स्वास्थ्यमा लगानी, कृषिलाई व्यवसायीकरण, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने र रोजगारी लगायतका विषय भने स्वागतयोग्य भएको तर्क उनले गरे । अब बजेटमा स्टीमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्ने, भारतमा निर्यात गर्दा ५ प्रतिशत र अन्य तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा १० प्रतिशत सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने, डिमाण्ड चार्ज छुट हुनुपर्ने र पारिश्रमिकका विषय सम्बोधन हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थका लागि सरकारसँग राहत नमागेको पनि दाबी गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रका लागि ल्याउने राहतका विषयमा स्पष्ट नभएको बताए । यस्तै उनले नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरे पनि अब आउने बजेटमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा राखे । अबको विषम परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, सरकारी खर्च घटाउनुपर्ने, धेरै पारिश्रमिक लिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको पारिश्रमिक कटौती गर्नुपर्ने, किसानले लिएको ऋणको ब्याज ६ महिनासम्म असुली गर्न नहुने विषयहरूमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक भएको मल्लले बताए ।
यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेका विषयहरू बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेको बताए । उनले सरकारी फजुल खर्च घटाएर पुँजीगत बजेट तथा खर्च बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५ प्रतिशत स्टीमुलस प्याकेज माग गरिएको भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा पर्ने भएकोले सरकारले पनि उद्योग व्यवसाय जोगाउनका लागि योगदान गर्नुपर्छ ।’
यसैगरी नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको टिप्पणी गरे । ५३ बुँदामा सरकारलाई सुझाव दिए पनि केही मात्र समेटिएको र सम्बोधन पर्याप्त नभएको उनले बताए । साना तथा मझौला उद्योगका लागि सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रम भने सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । सरकारले उद्यम गर्नका लागि ‘सिड मनी’ उपलब्ध गराउने, उद्यमशील नागरिक बनाउनेलगायतका विषयहरू सकारात्मक भएको उनले बताए ।
